(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Mumbai Scam : मुंबईच्या सुशोभीकरणात मोठा घोटाळा? कंत्राटदारानेच मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहीत केली तक्रार
BMC Beautification Project Scam : महापालिका अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि ज्यांच्याकडे परीक्षण करण्याचे अधिकार आहेत त्या व्हीजेआयटीचे अधिकारी या प्रकरणात भ्रष्टाचार करत असल्याचा आरोप कंत्राटदारांने केला आहे.
मुंबई: शहराच्या सुशोभीकरणात स्ट्रीट फर्निचर घोटाळा झाला असल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. यात आता खुद्द सुशोभीकरण (BMC Beautification Project Scam ) करणारे कंत्राटदारदेखील सामील झाले असून सुशोभिकरणाच्या कामात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप त्यांनी केलाय. अशा प्रकारचे पत्रच साई सिद्धी इंफ्रा या कंत्राटदाराने मुख्यमंत्र्यांना लिहिले असून पुरावे सादर केले आहेत.
सांताक्रूज येथील मिलन सबवेच्या सुशोभीकरण करण्यासाठी साई सिद्धी इंफ्रा या कंपनीला पालिकेचे दीड कोटीचे कंत्राट मिळालं होतं. सदर कंपनीने सर्व काम पूर्णही केली. मात्र इथे मोनोपोली असलेल्या कंत्राटदारांनी त्यांना त्रास देण्यास सुरुवात केली. पालिकेचे अधिकारी आणि कंत्राटदारांची माणसे त्यांना धमकावू लागली. यात सर्वात मोठा रोल व्हीजेटीआयच्या दोन अधिकाऱ्यांचा असल्याचा आरोप करण्यात येतोय.
व्हीजेआयटीच्या अधिकाऱ्यांनी पन्नास लाखांची मागणी केली
सदर कंत्राटदराने लावलेल्या रेलिंगचे परीक्षण पालिकेने व्हीजेटीआयमधून करण्यास सांगितले. यावेळी व्हीजेटीआयचे दोन अधिकारी दत्ताजी शिंदे आणि अमित कांबळे यांनी पन्नास लाख रुपये व्हॉट्सअप वर मागितले असून ते दिले नाहीत म्हणून परीक्षणचा रिपोर्ट निगेटिव्ह दिल्याचा आरोप कंत्राटदाराने केला आहे. तसेच शिंदे हे रिपोर्ट बनवताना अमेरिकेत होते, तरी त्यांची रिपोर्टवर सही होती. त्यांचा कनिष्ठ अधिकारी कांबळेला त्यानी पाठवलेल्या रिपोर्टवर ब्लाइंडली सही कर असे सांगितले असल्याचा कॉल रेकॉर्डिंग कंत्राटदारांने सादर केली आहे.
या प्रकरणी व्हीजेटीआयचे डायरेक्टर सचिन कोरे यांची प्रतिक्रिया घेण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी कॅमेरासमोर नकार दिला असून या बाबत चौकशी सुरु असल्याचे सांगितले.
मुंबई महानगरपालिका सुशोभीकरणावर कोट्यवधी रुपये खर्च करते आहे.मात्र ही कंत्राटं पदरात पाडण्यासाठी पालिका अधिकारी, सबंधित यंत्रणा , लोकप्रतिनिधी यांची मदत घेऊन मोनोपोली तयार केली जाते आहे. त्यांच्याशिवाय इतर कोणी कंत्राटदार काम करण्यास गेल्यास त्याला यंत्रणांचा वापर करून त्रास दिला जात असल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री, मुंबई मनपा आयुक्त आणि व्हीजेटीआयचे डायरेक्टर या बाबत काय कारवाई करतात हे पहावे लागेल.
राज्यात शिंदे सरकार सत्तेत आल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईचे सुशोभीकरणाचा प्लॅन मांडला आणि त्यासठी हजारो कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. आता त्याच प्रकल्पामध्ये भ्रष्टाचाराचा आरोप केला जात आहे.
ही बातमी वाचा: