शिक्षण विभाग 'मिशन झिरो ड्रॉप आऊट' विशेष मोहीम राबवणार, शिक्षणांपासून वंचित मुलांना शाळेच्या प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न

'मिशन झिरो ड्रॉप आऊट' ही शोध मोहीम सुरू करण्याचा शालेय शिक्षण शासन निर्णय जाहीर केला आहे. राज्यात शाळाबाह्य बालकांची शोधमोहीम 1 ते 10 मार्च 2021 या कालावधीत व्यापक स्वरुपात राबवण्यात येणार आहे.

संग्रहित छायाचित्र

मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मागील मार्चपासून शाळा बंद आहेत. त्यामुळे मागील जवळपास 10 महिन्यापासून शाळा बंद असताना विद्यार्थ्यांना नियमित शिक्षणाचा अडथळा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे या काळात वाढत्या स्थलांतरामुळे शाळाबाह्य मुलांचे व त्यातही मुलींचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जातीये. सामाजिक असुरक्षितता, रोजगाराची अनिश्चितता, पालकांच्या मनातील भीती यामुळे बालमजुरी आणि बालविवाह रोखण्याचे आवाहन आता सरकार समोर असणार आहे. त्यामुळे सर्व गोष्टीचा विचार करून 100 टक्के बालकांना शाळेच्या मुख्य प्रवाहात दाखल करून त्यांच्या शिक्षणाच्या हक्कची पूर्तता करण्यासाठी राज्यातील शाळाबाह्य, स्थलांतरित व शाळेत अनियमित असलेल्या मुलांची शोध मोहीम सुरू करण्याबाबतच कार्यक्रम हाती घेण्याचा व त्यासाठी 'मिशन झिरो ड्रॉप आऊट' ही शोध मोहीम सुरू करण्याचा शालेय शिक्षण शासन निर्णय जाहीर केला आहे.

राज्यात शाळाबाह्य बालकांची शोधमोहीम 1 ते 10 मार्च 2021 या कालावधीत व्यापक स्वरुपात राबवण्यात येणार आहे. राज्याच्या महत्त्वपूर्ण शैक्षणिक उपक्रमात महसूल, ग्राम विकास ,नगरविकास, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य त्यासोबतच महिला व बाल विकास अशा विविध विभागातील अधिकाऱ्यांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन आणि सूचना करण्यात केल्या आहेत.

शोधमोहीमेचा नेमका उद्देश काय?

कोरोनाच्या काळात अनेक कुटुंबाचे स्थलांतर झाले असून 6 ते 18 वयोगटातील अनेक मुलं शाळाबाह्य झाल्याची दिसून आले आहे. अशा मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात दाखल करण्यासाठी सदरची मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. या शोध मोहिमेमध्ये बालकांचा शोध घेताना ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका यामधील जन्ममृत्यू अभिलेख यामधील नोंदीचा वापर केला जाणार आहे त्यासोबतच कुटूंब सर्वेक्षण सुद्धा केले जाईल.

प्रत्येक गावात व शहरात तसेच परिसरातील गजबजलेल्या वस्त्या, रेल्वे स्टेशन ,बस स्थानके, रस्त्यावर भीक मागणारी बालके, लोककलावंतांच्या वस्ती अशा विविध ठिकाणी काम करणारे बालमजूर, ऊसतोड कामगारांच्या वस्त्या, मागास वंचित गटातील व अल्पसंख्यांक गटातील मुलं यांची माहिती या शोध मोहिमेत घेण्यात येणार आहे. या कामासाठी सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळा त्यातील पर्यवेक्षीय अधिकारी, शाळेतील शिक्षक, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस व इतर विभागातील कर्मचारी अशा ठिकाणी पोहोचून शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेऊन त्यांना शाळेत दाखल करण्याची कार्यवाही करतील. त्यादृष्टीने सर्व स्तरावरील समित्यांनी नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

तीन ते सहा वयोगटातील जी बालके एकात्मिक बाल विकास योजनेचा लाभ घेत नाहीत. तसेच खाजगी बालवाडी, इंग्रजी माध्यमातील ज्युनिअर केजी, सिनियर केजीमध्ये जात नाहीत व 6 ते 18 वर्षे वयोगटातील शाळाबाह्य बालके यांची शोधमोहीम यामध्ये घेतली जाणार आहे. ही शोधमोहीम विशिष्ट कालावधीसाठी असली तरी या मुलांच्या शिक्षणासाठी सातत्याने प्रयत्न होणे गरजेचं असल्याचं सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.

या शोध मोहिमेसाठी व्यापक स्वरूपात जनप्रबोधन सुद्धा शालेय शिक्षण विभागाकडून केले जाणार आहे सोशल मीडियाच्या माध्यमातून व्हाट्सअप फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम याद्वारे विविध संस्था संघटना व स्वयंसेवी संस्था यांना याबाबत जन प्रसार व्यापक प्रमाणात करण्याबाबत आव्हान करण्यात येत आहे