प्रशांत भूषण यांच्यावरील कारवाई प्रकरणी बार काऊंसिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाचं सरन्यायाधीशांना पत्र

सर्वोच्च न्यायालय आणि भारतीय न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा मलिन करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाईची मागणी. 1 लाख 75 हजार सभासद संख्या असलेल्या संघटनेनं एकमुखानं घेतला निर्णय.ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांच्यावरील कारवाई प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय उद्या सुनावणार फैसला. तर गेल्या 6 वर्षांत ग्रामीण भारतात 10 कोटी 87 लाख 46 हजार घरगुती शौचालयं, तर 85 हजार 874 सार्वजनिक शौचालयांची निर्मिती

संग्रहित छायाचित्र

मुंबई : प्रशांत भूषण यांच्यावरील कारवाई प्रकरणी बार काऊंसिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा यांनी देशाच्या सरन्यायाधीशांना पत्र पाठवून या कारवाईला समर्थन जाहीर केलं आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालय आणि भारतीय न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा मलिन करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाईची मागणीही या पत्रातून करण्यात आली आहे. 1 लाख 75 हजार सभासद संख्या असलेल्या संघटनेनं एकमुखानं हा निर्णय घेतल्याचं या पत्रात स्पष्ट करण्यात आलं आहे. त्याचबरोबर देशातील काही वकील संघटनांनी या कारवाईचा निषेध करताना केलेल्या टिप्पणी आणि शेरेबाजीचाही बार काऊंसिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवानं जाहीर निषेध केला आहे. काय आहे प्रकरण? ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दोषी ठरवलं आहे. सरन्यायाधीश शरद बोबडे हे नागपूरमधील राजभवनात हार्ले डेव्हिडसन मोटारसायकलवर स्वार झाल्याचं एक छायाचित्र प्रसिद्ध झालं होते. त्यावर प्रशांत भूषण यांनी उपहासात्मक टिप्पणी केली होती. प्रशांत भूषण यांच्या ट्विटची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याची नोटीस बजावली होती. 20 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात भूषण यांच्या शिक्षेवर सुनावणी होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाचा अवमान केल्याप्रकरणी प्रशांत भूषण दोषी; 20 ऑगस्टला शिक्षेची सुनावणी न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी यांच्या खंडपीठासमोर यावरील सुनावणी पार पडली. प्रशांत भूषण यांनी याआधीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त करणारे ट्विट केले होते. त्याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयानं या दोन ट्विटबद्दल भूषण यांना 22 जुलै रोजी न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. प्रशांत भूषण यांनी नोटीशीला उत्तर देताना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा दाखला देत यामुळे न्यायालयाचा अवमान होऊ शकत नाही असं उत्तर दिलं होतं. तसंच आपलं ट्विट हे सरन्यायाधीशांच्या वैयक्तिक वागण्यावर असून यामध्ये न्यायव्यवस्थेला गालबोट लागेस असं काहीच नसल्याचं सांगितलं होतं. गेल्या 6 वर्षांत ग्रामीण भारतात 10 कोटी 87 लाख 46 हजार घरगुती शौचालयं, तर 85 हजार 874 सार्वजनिक शौचालयांची निर्मिती ग्रामीण भारतातील 94 टक्के जनता शौचालय वापरत असल्याची केंद्र सरकारची मुंबई उच्च न्यायालयात माहिती मासिक पाळी दरम्यान ग्रामीण भागातील महिलांना भेडसावणाऱ्या समस्यांसंदर्भातील याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकारची माहिती राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सहकार्याने भारतातील ग्रामीण भागात मागील सहा वर्षात 10 कोटी 87 लाख 46 हजार घरगुती, तर 85 हजार 874 सार्वजनिक शौचालयांची निर्मिती केली आहे. तसेच ग्रामीण भागांतील 94 टक्के जनता शौचालयं वापरत असल्याचीही माहिती केंद्र सरकारच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात नुकत्याच पार पडलेल्या एका सुनावणीदरम्यान देण्यात आली. विधी शाखेच्या विद्यार्थिनी निकिता गोरे आणि वैष्णवी घोलवे यांनी अॅड. विनोद सांगवीकर यांच्यामार्फत मासिक पाळी दरम्यान ग्रामीण महिलांना भेडसावणाऱ्या समस्यांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. देशात खासगी कंपन्यांनी बनविलेल्या सॅनिटरी पॅड्सच्या किंमती या सर्वांना परवडणाऱ्या असाव्यात, प्रत्येक घरात स्वतंत्र शौचालयांची व्यवस्था असावी, प्रत्येक शाळेत मुलींसाठी वेगळ्या शौचालयांची व्यवस्था असावी, तसेच विकलांग, दिव्यांग मुलींच्या वापरायोग्य शौचालये सर्वत्र उभारावीत, प्रत्येक शाळेत पाणी आणि स्वच्छतेच्या सुविधा असाव्यात, मासिक पाळीबाबत सामांन्यामध्ये जनजागृती करावी अशा विविध मागण्या या याचिकेमार्फत करण्यात आल्या आहेत. मागील सुनावणीदरम्यान, मार्च 2018 मध्ये 'अस्मिता योजनेअंतर्गत जवळपास 30 हजार बचत-गटांद्वारे (एसएचजी) 1.6 कोटी सॅनिटरी पॅडची विक्री शालेय विद्यार्थ्यांनींना केली असल्याचे राज्य सरकारने सांगितले होते. तर बाजारातील परिस्थिती, पॅड्सचा दर्जा, त्यांची किंमत आणि महिलांना होणारा फायदा यासंदर्भात सर्वेक्षण आणि ठोस निष्कर्ष काढल्यानंतरच सॅनिटरी नॅपकिन्सचा अत्यावश्यक वस्तूमध्ये समावेश करण्याचा निर्णय घेता येईल असं आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने (एमएचएफडब्ल्यू) न्यायालयात म्हटले होते. हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत यावर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, केंद्रीय पेयजल आणि स्वच्छता विभागातील जलशक्ती विभागाचे केंद्रीय सचिव मगनलाल मंगतु राम यांच्यामार्फत हायकोर्टात हे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. त्यानुसार, जागतिक बँकेच्या अंतर्गत येणाऱ्या स्वतंत्र एजन्सीद्वारे आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षणानुसार (एनआरएसएस) देशातील ग्रामीण भागातील 94.04 टक्के घरांमध्ये शौचालयाची निर्मिती पूर्ण करण्यात आली असून त्यापैकी 95.05 टक्के ग्रामीण जनता या शौचालयांचा वापर करत आहे. तसेच ग्रामीण भागातील घरांमध्ये शौचालयासह महिलांच्या मासिक पाळी संदर्भाबाबतही स्वच्छता व्यवस्थापनाची काळजी घेतली जात असल्याचं या प्रतिज्ञापत्राद्वारे नमूद करण्यात आले आहे. या याचिकेवर पुढील आठवड्यात पुन्हा सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.