शासकीय निवासी शाळा, वसतीगृहे व अनुदानित आश्रमशाळांमधील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करा : धनंजय मुंडे

शासकीय निवासी शाळा, वसतीगृहे व अनुदानित आश्रमशाळांमधील कर्मचाऱ्यांना एक महिन्याच्या आत सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे आदेश सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले आहेत.

मुंबई : सामाजिक न्याय विभागांतर्गत शासकीय निवासी शाळा, शासकीय वसतीगृहे व अनुदानित आश्रमशाळांमधील कर्मचाऱ्यांना एक महिन्याच्या आत सातवा वेतन आयोग लागू करावा यासाठी कार्यवाही लवकरात लवकर करावी, असे निर्देश सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले आहेत.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे सामाजिक न्याय विभागांतर्गत निवासी शाळा, अनुदानित आश्रमशाळा, शासकीय वसतीगृह, समाजकार्य विद्यालय, अपंग शाळांमधील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत बैठक झाली. यावेळी प्रधान सचिव श्याम तागडे, दिव्यांग कल्याण आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार, समाजकल्याण आयुक्त प्रशांत नारनवरे, सह सचिव दिनेश डिंगळे आदी उपस्थित होते.

शासकीय निवासी शाळांसाठी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदे मंजूर करण्यात आली आहे. ही पदे मंजूर करताना केंद्रीय नवोदय विद्यालयाच्या धर्तीवर निवासी शाळेसाठीच्या शिक्षकांची पदे मंजूर करण्यात आली. त्यानुसार निवासी शाळेच्या लेखा परिक्षणात विभागांतर्गत निवासी शाळांचा अभ्यासक्रम हा राज्य शिक्षणमंडळाच्या अभ्यासक्रमावर आधारित असल्याचे निदर्शनास आल्याने महालेखापरिक्षकांनी निवासी शाळेतील शिक्षकांची वेतनश्रेणी सुधारित करण्याबाबत सूचना केली होती.

समाजकल्याण आयुक्त यांच्या प्रस्तावानुसार शासकीय निवासी शाळेतील शिक्षकांच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा करण्याबाबतचा प्रस्ताव वित्त विभागास सादर केला होता. त्यानुसार वित्त विभागाने निवासी शाळेतील शिक्षकांच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा करण्यास मान्यता दर्शवली असून शिक्षकांच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा करण्याची कार्यवाही सुरु असल्याची माहिती दिली. स्वयंसेवी संस्था संचलित अनुसूचित जातीच्या मुलामुलींकरिता चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित प्राथामिक, माध्यमिक आश्रमशाळांमधील ‍शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन संरचना लागू करण्यात आली असल्याचीही माहिती यावेळी देण्यात आली असून यानुसार निवासी शाळा, अनुदानित आश्रमशाळा, शासकीय वसतीगृह, समाजकार्य विद्यालय, अपंग शाळामधील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत शासन स्तरावर एक महिन्याच्या आत कार्यवाही करण्याचे निर्देश, सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले.