मोठी बातमी! 2 सप्टेंबरचा जीआर रद्द होणार नाही; हैदराबाद गॅझेटियरविरुद्धच्या याचिकेवर हायकोर्टाचं निरीक्षण

हायकोर्टाचे मुख्य न्या. चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.

Highcourt dismiss petition of hyderbad gazetteer

Source : Abp

मुंबई : मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील (Manoj jarange) यांच्या नेतृत्वात मुंबईत मराठा समाजाचे आरक्षणाच्या मागणीसाठी मोठे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाचे फलित म्हणजे शासनाने हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार, हैदराबाद गॅझेटिरयच्या आधारे कुणबी मराठा समाजाला ओबीसीतून (OBC) आरक्षण देण्यात आलं आहे. मात्र, या निर्णयाला ओबीसी नेत्यांनी, संघटनांनी विरोध करत न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, 2 सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिल्याने मराठा (Maratha) समाजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच, राज्य सरकारने केलेल्या युक्तिवादानंतर उच्च न्यायालयाने (High court) हैदराबाद गॅझेटियरच्या शासन आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिल्यामुळे राज्य सरकारला देखील मोठा दिलासा मिळाला आहे.

हायकोर्टाचे मुख्य न्या. चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. हैदराबाद गॅझेटियरच्या अंमलबजावणीला मान्यता देणाऱ्या शासन निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयास याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. मात्र, हायकोर्टाने या याचिकांवर सुनावणी करताना सरकारला दिलासा दिला आहे. राज्यातील कुणबी सेना, महाराष्ट्र माळी समाज महासंघ, अहिर सुवर्णकार समाज संस्था, महाराष्ट्र नाभिक महामंडळ आणि सदानंद मंडलिक यांच्याकडून हैदराबाद गॅझेटिरविरुद्ध रीट याचिकांच्या माध्यमातून शासन निर्णयाला आव्हान देण्यात आलं होतं. या याचिकांसंदर्भात आज सुनावणी झाली, त्यावर 2 सप्टेंबरचा शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी फेटाळून लावली आहे. राज्य सरकारने 2 सप्टेंबर रोजी काढलेला हैदराबाद गॅझेटियरचा शासन निर्णय असंवैधानिक असून तो रद्द करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती.

4 आठवड्यांनी होणार सुनावणी

दरम्यान, 2 सप्टेंबर रोजी काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयावरील अंतरिम स्थगितीची मागणी फेटाळताना प्रदीर्घ सुनावणीनंतरच याबाबत फैसला देणं शक्य असल्याचंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. राज्य सरकारला तातडीने किंवा काही आठवड्यात उत्तर देण्याचे निर्देश देण्यास सांगता येणार नाही, असे म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनी होणार असल्याचे स्पष्ट केले. दरम्यान, कोर्टाच्या निर्णयापर्यंत शासन निर्णयानुसार प्रमाणपत्र न देण्याची मागणी देखील उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. 

भुजबळांची नाराजी, फडणवीसांचे आश्वासन (Chhagan bhujbal and Devendra Fadnavis)

दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या ओबीसीच्या बैठकीत मंत्री छगन भुजबळ यांनी पुन्हा एकदा नाराजी जाहीर केली होती. विधी आणि न्याय विभागाची परवानगी न घेता हैदराबाद गॅझेटच्या संदर्भात तुम्ही शासन निर्णय कसा काढला असा प्रश्न भुजबळांनी मुख्यमंत्र्यांना विचारला. अनेक ठिकाणी खाडाखोड करून, नोंदी बदलून कुणबी प्रमाणपत्र काढली जात असल्याचा दावा देखील त्यांनी केला होता. त्यावर, मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या निर्णयावरून ओबीसी समाजात निर्माण झालेला संभ्रम दूर करण्यात आला असून, बनावट प्रमाणपत्रे देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल आणि त्यांनाच जबाबदार धरले जाईल, असे आश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे.

हेही वाचा