Sanjay Raut : न्यायव्यवस्थेवर ज्याला टीका करायचीय करु द्या, आमचा हेतू स्वच्छ आहे तोपर्यंत चिंतेचं कारण नाही : मुख्य न्यायमूर्ती

Sanjay Raut : न्यायालयाबाबत शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केलेल्या टिप्पणीनंतर इंडियन बार असोसिएशननं त्यांच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे. मात्र या याचिकेवर तातडीची सुनावणी घेण्यास हायकोर्टानं नकार दिला आहे.

Sanjay Raut

Sanjay Raut : मुंबई : जोपर्यंत आमचा हेतू स्वच्छ आहे, तोपर्यंत न्यायव्यवस्थेवर ज्याला टीका करायचीय करु द्या, जोपर्यंत आमचा हेतू स्वच्छ आहे आम्हाला चिंता करण्याचं कारण नाही. अशा टीकांचं ओझं वाहायला आम्ही समर्थ आहोत, असं स्पष्ट करत हायकोर्टाने वकील संघटनेच्या अवमान याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. मात्र तरीही याचिकाकर्त्यांनी यावर तातडीच्या सुनावणीसाठी विनंती केली. तेव्हा पुढील आठवड्यात यावर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. शिवसेनेकडून राज्यसभेचे खासदार संजय राऊत यांनी न्यायव्यवस्थेवर केलेल्या टीकेविरोधात इंडियन बार असोसिएशनने त्यांच्याविरोधात कोर्टाचा अवमान केल्याबद्द मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत संजय राऊत यांच्यासह राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील आणि 'दैनिक सामना'च्या मुख्य संपादक रश्मी ठाकरे यांनाही प्रतिवादी केलेलं आहे.

संजय राऊत यांनी भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी आयएनएस विक्रांत बचाव निधीचा अपहार केल्याचा आरोप केला होता. सोमय्या यांच्याविरोधात पोलीस ठाण्यात गुन्हाही दाखल करण्यात आला. त्यानंतर सोमय्या पिता-पुत्रांना सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन नाकारला. सत्र न्यायालयाच्या आदेशानंतर सोमय्या पिता-पुत्र भूमिगत होते. सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत सोमय्यांनी हायकोर्टात धाव घेतली. हायकोर्टाने सोमय्यांना दिलासा देत अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. त्याशिवाय मुंबई बँकेत बोगस मजूर प्रकरणी हायकोर्टाने प्रवीण दरेकरांनाही दिलासा दिला.

भाजप नेते प्रवीण दरेकर आणि किरीट सोमय्या यांना घोटाळा प्रकरणी अटकेपासून दिलासा मिळाल्यानंतर संजय राऊत यांनी न्यायव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं. हल्ली एका विशिष्ट विचारांचे लोक आहेत हेच यावरुन स्पष्ट दिसत असल्याचं राऊतांनी म्हटलं. त्यामुळे एका विशिष्ट पक्षाच्या लोकांनाच अटकेपासून संरक्षण आणि दिलासा दिला जातो, मात्र हाच न्याय महाविकास आघाडीतील नेत्यांसाठी लावला जात नाही, असा गंभीर प्रकार महाराष्ट्रात सुरु असल्याचा थेट आरोप राऊतांनी केला. त्यानंतर राऊत यांच्या याच सूरात सूर मिसळत राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनीही न्यायव्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित करणारी काही वक्तव्ये केली आहेत. याशिवाय शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या 'सामना'च्या अग्रलेखातूनही यावर भाष्य करताना सरळसरळ न्यायव्यवस्थेवर टीका-टिप्पणी करण्यात आली होती.

मात्र अशाप्रकारे न्यायव्यवस्थेवर टीका-टिप्पणी करणं योग्य नसून लोकप्रतिनीधींनी तरी जबाबदारीचं पद भूषवताना देशाच्या न्यायव्यवस्थेवर बोलताना सांभाळून बोलायला हवं. संजय राऊत यांनी एकप्रकारे न्यायालयाचा अवमान केल्याचा आरोप करत इंडियन बार असोसिएशनच्यावतीने ईश्वरलाल अग्रवाल यांनी ही याचिका दाखल आहे. याचिकेत 'सामना'च्या मुख्य संपादक रश्मी ठाकरे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना सुद्धा प्रतिवादी करण्यात आलं आहे. या सर्वांना नोटीस बजावून त्यांच्यावर कोर्टाचा अवमान केल्याबद्दल कारवाईची मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.

महत्त्वाच्या इतर बातम्या :