Anil Deshmukh : अनिल देशमुखांच्या अडचणीत वाढ, ईडीनं सांगितलं, देशमुखांनी नियमांचं उल्लंघन करुन कर्ज घेतले

महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या अडचणीत वाढ होत आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार ईडीला देशमुख यांच्या चौकशीत काही महत्वाचे धागेदोरे हाती आले आहेत.

Anil Deshmukh / Facebook

मुंबईः महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या अडचणीत वाढ होत आहे. ईडीनं त्यांच्याविरोधात असलेल्या आरोपांच्या प्रकरणात चौकशीची गती वाढवली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार ईडीला देशमुख यांच्या चौकशीत काही महत्वाचे धागेदोरे हाती आले आहेत. देशमुख यांनी खाजगी बँकांकडून नियमांचं उल्लंघन करुन कर्ज घेतलं आहे.  

नियमांचं उल्लंघन करुन लोन पास करण्यासाठी देशमुख यांनी मदत केली होती का, याबाबत देखील ईडी तपास करत आहे. ईडीच्या सूत्रांच्या माहितीनुसार देशमुख यांनी या लोन मिळालेल्या रकमांना अशा कंपन्यांना ट्रान्सफर केलं ज्या कंपन्यांवर देशमुख यांच्या कुटुंबियांची मालकी आहे. ईडी सूत्रांनी सांगितलं की, या कंपन्यांची चौकशी केली असता अशी माहिती मिळाली की, यापैकी काही कंपन्या खऱ्या आहेत तर काही शेल कंपन्या आहेत. ईडी आता चौकशी करत आहे की, या लोन घेतलेल्या पैशांचं पुढं नेमकं काय झालं. 

अनिल देशमुख यांचे अटक झालेले स्वीय सचिव  संजीव पलांडे यांनी आधीच ईडीला कबुली दिली आहे की पोलीसांच्या बदल्यांमध्ये खासकरुन आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये अनिल देशमुख यांचा हात होता. परमबीर सिंह यांनी 4 मार्चला ज्ञानेश्वरी इथे झालेल्या बैठकीत अनिल देशमुख यांनी मुंबईतील बार मालकांकडून 100 कोटींची वसुली करण्याचे आदेश पोलीस अधिकाऱ्यांना दिल्याचे आरोप आपल्या तक्रारीमध्ये केला होता. ती बैठक झाल्याची कबुली देखील पलांडे यांनी ईडी अधिकाऱ्यांना दिली आहे.

अनिल देशमुख प्रकरणातील कागदपत्र मागण्यासाठी गेलेल्या अधिकऱ्याला एसीपी दर्जाच्या अधिकाऱ्यानं धमकावलं 

राज्य सरकारने सीबीआय अधिकाऱ्यांना धमकी दिल्याची गंभीर बाब 5 ऑगस्ट रोजी समोर आली आहे. प्रकरणी तपासातील कागदपत्र मागण्यासाठी गेलेल्या अधिकाऱ्याला मुंबई पोलिसांतील एसीपी दर्जाच्या अधिकाऱ्यानं, "आम्ही तुम्हाला बघून घेऊ" असं थेट धमकावलंय अशी सीबीआयच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी हायकोर्टात तक्रार केली आहे. याप्रकरणाची गंभीर दखल घेत  राज्य सरकारला हायकोर्टाकडने नोटीस जारी करण्यात आली आहे. तसेच राज्याच्या गृहविभागातील अतिरिक्त मुख्य सचिवांनाही यात प्रतिवादी करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं सीबीआयला दिले आहेत. याशिवाय 'अशाप्रकारे सीबीआयला धमकी देणं योग्य नाही, तुम्ही याप्रकरणी लक्ष घाला, उगाच आम्हाला काही निर्देश द्यायला भाग पाडू नका' असं स्पष्ट करत मुख्य सरकारी वकिलांना धमकीच्या प्रकरणाची चौकशी करून पुढील सुनावणीत भूमिका स्पष्ट करण्याचेही निर्देश दिले आहेत.