अनिल देशमुख प्रकरणातील कागदपत्र मागण्यासाठी गेलेल्या अधिकऱ्याला एसीपी दर्जाच्या अधिकाऱ्यानं धमकावलं, सीबीआयची हायकोर्टात तक्रार

परमबीर सिंह यांनी लिहलेल्या पत्रावरून अनिल देशमुखांवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची सध्या सीबीआय चौकशी करत आहे. मात्र या तपासात सहकार्य मिळत नसल्याची तक्रार करत सीबीआयचा हायकोर्टात अर्ज दाखल केला आहे.

bombay-high-court

मुंबई : राज्य सरकारने सीबीआय अधिकाऱ्यांना धमकी दिल्याची गंभीर बाब गुरूवारी समोर आली आहे. प्रकरणी तपासातील कागदपत्र मागण्यासाठी गेलेल्या अधिकाऱ्याला मुंबई पोलिसांतील एसीपी दर्जाच्या अधिकाऱ्यानं, "आम्ही तुम्हाला बघून घेऊ" असं थेट धमकावलंय अशी सीबीआयच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी हायकोर्टात तक्रार केली आहे. याप्रकरणाची गंभीर दखल घेत  राज्य सरकारला हायकोर्टाकडने नोटीस जारी करण्यात आली आहे. तसेच राज्याच्या गृहविभागातील अतिरिक्त मुख्य सचिवांनाही यात प्रतिवादी करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं सीबीआयला दिले आहेत. याशिवाय 'अशाप्रकारे सीबीआयला धमकी देणं योग्य नाही, तुम्ही याप्रकरणी लक्ष घाला, उगाच आम्हाला काही निर्देश द्यायला भाग पाडू नका' असं स्पष्ट करत मुख्य सरकारी वकिलांना धमकीच्या प्रकरणाची चौकशी करून पुढील सुनावणीत भूमिका स्पष्ट करण्याचेही निर्देश दिले आहेत.

परमबीर सिंह यांनी लिहलेल्या पत्रावरून अनिल देशमुखांवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची सध्या सीबीआय चौकशी करत आहे. मात्र या तपासात सहकार्य मिळत नसल्याची तक्रार करत सीबीआयचा हायकोर्टात अर्ज दाखल केला आहे. याप्रकरणी सीबीआयनं दाखल केलेल्या गुन्ह्यातील दोन परिच्छेद वगळण्यास हाकोर्टानं नकार दिला होता. तसेच या निकालाला कोणतीही स्थगितीही दिलेली नाही. त्यामुळे हायकोर्टाचे स्पष्ट निर्देश असतानाही संबंधित कागदपत्र न देणं हे सरळसरळ दिलेल्या निर्देशांचं उल्लंघन असल्याचा आरोप सीबीआयच्यावतीनं हायकोर्टात करण्यात आला.

यावर राज्य सरकारच्यावतीनं उत्तर देण्यात आलं की, हायकोर्टाच्या या निर्णयाला आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. त्यामुळे आम्हाला तिथल्या निकालाची प्रतिक्षा आहे. आणि तसंही सीबीआयनं आश्वासन दिलं होचं की, प्रकरण न्यायप्रविष्ट असेपर्यंत ते याप्रकरणी राज्य सरकारकडे कुठल्याही नव्या कागदपत्रांची मागणी करणार नाहीत. यावर न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जमादार यांच्या खंडपीठानं राज्य सरकारला त्यांची भूमिका प्रतिज्ञापत्रावर सादर करण्याचे निर्देश देत सुनावणी 11 ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली. मात्र राज्य सरकारला समज दिली आहे की, जरी आमच्या निकालाला तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं असेल तरी आम्ही तुमची याचिका फेटाळताना दिलेल्या निर्देशांचं पालन होणं आवश्यक आहे.