Shivsena Dasara Melava 2022 : दसरा मेळाव्यावरुन (Dasara Melava) राजकारण (Maharashtra Politics) चांगलंच तापलं आहे. शिवाजी पार्कवर (Shivaji Park) वर दसरा मेळावा कोण घेणार? यावर आज मुंबई हायकोर्टात सुनावणी सुरु आहे. या सुनावणी दरम्यान शिवसेना आणि महापालिकेकडून आपापली बाजू मांडण्यात आली आहे. अद्याप अंतिम निकाल हाती आलेला नसला तरी दुपारनंतर निकाल अपेक्षित आहे. कोर्टातील सुनावणी लंचसाठी तहकूब करण्यात आली आहे. दुपारच्या सत्रात सुनावणी सुरू राहील.
शिवसेनेनं (Shivsena) आणि त्यानंतर शिंदे गटानं (CM Eknath Shinde) हायकोर्टात (Bombay High Court) धाव घेतली होती. मुंबई महापालिका प्रशासनानं मुंबई पोलिसांनी कायदा सुव्यवस्थेच्या मुद्यावर बोट ठेवल्यानं यंदा कुणालाही परवावगी न देण्याची भूमिका घेतली आहे. मुंबई महापालिकेनं दोन्ही गटांना परवानगी नाकारली आहे. यानंतर या मुद्द्यावर आज हायकोर्टात सुनावणी पार पडली.
ठाकरे यांचे वकील आस्पी चिनॉय यांचा जोरदार युक्तिवाद
ठाकरे यांचे वकील आस्पी चिनॉय यांनी बाजू मांडताना म्हटलं की, राज्य सरकारनं साल 2016 मध्ये अध्याधेश काढलेला आहे. ज्यात राज्य सरकारनं आम्हाला दसऱ्याच्या दिवशी मेळवा घेण्याची रितसर परवानगी दिलेली आहे. अपवाद केवळ गेल्या दोन वर्षांच्या ज्यात कोरोनामुळे तो होऊ शकला नाही. शिवसेनेचे पदाधिकारी या नात्यानं अनिल देसाई यांनी पालिकेकडे रितसर परवानगी मागितली होती. मात्र पालिकेनं कायदा सुव्यवस्थेच्या कारणास्तव ती नाकारलीय. मी सर्व मुद्यांवर सविस्तर भूमिका मांडणार आहे, असं चिनॉय यांनी म्हटलं.
चिनॉय यांनी म्हटलं की, दसरा मेळावा शिवाजी पार्कवर घेणं ही त्यांची परंपरा आहे. जर अचानक कुणी दुसरा तिथं त्याच दिवशी मेळावा घेतो म्हणतोय तर सारी प्रक्रिया थांबवणं अयोग्य आहे. शिवसेना कुणाची? हा मुद्दा वेगळाय त्याचा दसरा मेळाव्याशी संबंध नाही. गेली अनेक वर्ष पक्ष तिथं कार्यक्रम घेतोय तर तो त्यांचा अधिकारच आहे. बरं इथं कुणी दुसरा राजकीय पक्ष परवानगी मागत आलेला नाही, केवळ स्थानिक आमदार सरवणकर तिथं परवानगी मागत आहेत. यावर साल 2016 च्या आदेशांत अन्य कुणी परवानगी मागू नये असं म्हटलंय का? असा हायकोर्टानं केला.
'साल 2016 चा आदेशच आम्हाला परवानगी देण्याकरता पुरेसा'
यावर चिनॉय यांनी म्हटलं की, तसं काही म्हटलेलं नाही. यावर हायकोर्टानं म्हटलं की, पहिला अर्ज कोणी केला? यावर चिनॉय म्हणाले की, पण फर्स्ट कम फर्स्ट हा नियम इथं लागू होत नाही. सरवणकर यांनी 30 ऑगस्टला केलाय, तर शिवसेनेनं 22 आणि 26 ऑगस्टला अर्ज केलाय. अनिल देसाईंचे दोन अर्ज पालिकेकडे आलेत. जर पोलीस एका आमदाराला आवरू शकत नाहीत तर मग काय उपयोग? यापूर्वी शिवाजी पार्कवर ध्वनी प्रदुषणाचा मुद्दा असायचा. पण साल 2016 नंतर ते मुद्दे उरले नाहीत. साल 2016 चा आदेशच आम्हाला परवानगी देण्याकरता पुरेसा आहे, असं चिनॉय म्हणाले.
चिनॉय यांनी म्हटलं की सरवणकरांच्या याचिकेत त्यांनी आम्हाला विरोध करण्याऐवजी स्वत:साठी मागणी केली आहे हे कसं होऊ शकतं?, या अर्जातच विसंगती आहे. त्यांचा दावाय की ही खरी शिवसेना नाही, एकनाथ शिंदेंचा गट हीच खरी शिवसेना आहे. केवळ एक व्यक्ती विरोध करतोय म्हणून परवानगी नाकारणं योग्य नाही, असं ठाकरेंचे वकील म्हणाले.या याचिकेतून किंवा या मेळाव्यातून शिवसेना कुणाची? हे सिद्ध होणार नाहीय, असंही ते म्हणाले. त्यामुळे हस्तक्षेप याचिका फेटाळून लावावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
पालिकेच्यावतीनं युक्तिवाद करताना मिलिंद साठे काय म्हणाले...
पालिकेच्यावतीनं युक्तिवाद करताना मिलिंद साठे म्हणाले की, राज्य सरकारचा आदेश स्पष्ट करतो की हे एक खेळाचं मैदान असून तो शांतता क्षेत्रात मोडतो. पालिकेनं याचिकाकर्त्यांचा अर्ज कायद्याला अनुसरूनच फेटाळला आहे. मुंबई पोलिसांनी यंदा इथं दसरा मेळावा झाल्यास कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो असा अहवाल दिला आहे. आम्ही कुणाचाही बाजू न घेता कायदेशीर पद्धतीनं कुणालाच परवानगी दिलेली नाही, असं साठे यांनी म्हटलं.
'एखाद्या जागेवर कुणीही आपला कायम हक्क सांगू शकत नाही'
घटनेनं स्पष्ट केलंय की, अश्या परिस्थितीत एखाद्या जागेवर कुणीही आपला कायम हक्क सांगू शकत नाही, असं मिलिंद साठे म्हणाले. तुमच्या एकत्र येण्यावर, भाषणावर गदा आणलेली नाही, मात्र त्याच जागेवर मेळावा घ्यायचाय आणि तो आमचा अधिकार आहे, असा दावाच करता येणार नाही, असं साठे म्हणाले. साठे यांनी म्हटलं की, साल 2012 मध्ये जेव्हा हे प्रकरण कोर्टात होतं तेव्हा इतर पर्याय उपलब्ध नसल्यानं त्यावर्षी त्यांना परवानगी दिली होती. तेव्हा शिवसेनेनं कबूल केलं होतं की आम्ही वेळेत अर्ज करू आणि पुढील वर्षी जर हे मैदान उपलब्ध नसेल तर आम्ही अन्य जागेचा पर्याय निवडू, असं पालिकेच्या वतीनं साठे यांनी म्हटलं. साल 2014 दरम्यान निवडणुकांच्या आचारसंहितेचा मुद्दा होता, मात्र गेल्या तीन चार वर्षांत परवानगी दिल्याच्या मुद्यावर पुन्हा परवानगी देण्यात आली. या अर्जांच्या छाननीसाठी पालिकेचा नियम स्पष्ट आहे, असंही ते म्हणाले.राज्य सरकारनं साल 2016 सालच्या आदेशात जे 45 दिवस राखीव आहेत ते स्पष्ट केलेले आहेत. त्यात केवळ बालमोहन यांनाच बालदिन शिवाजी पार्कात परवानगा नावानिशी दिलेली आहे. बाकीच्या केवळ दिवसांचा उल्लेख आहे. दसऱ्याचा दिवस हा दसरा मेळाव्यासाठी राखीव आहे. मात्र तो कोणी घ्यावा हे आदेशात म्हटलेलं नाही, असंही साठे यांनी म्हटलं आहे.
शिवाजी पार्कच्या संदर्भातील याचिकेवर याचिकाकर्ते शिवसेनेसाठी कायदेतज्ञ आस्पी चिनॉय बाजू मांडली. तर प्रतिवादी मुंबई महापालिकेसाठी कायदेतज्ञ मिलिंद साठ्ये बाजू मांडली. तर मध्यस्थ म्हणून आलेल्या सदा सरवणकरांसाठी कायदेतज्ञ जनक द्वाकरादास यांनी बाजू मांडली. तिन्ही बाजूंकडनं न्यायालयात वकिलांची तगडी फौज तैनात करण्यात आली होती.
इतर महत्वाच्या बातम्या
Dasara Melava Updates : दसरा मेळाव्यासाठी बीएमसीने परवानगी नाकारली, शिंदे-ठाकरे गटाची हायकोर्टात धाव
