'राज्यात डान्स बारचे एकाचवेळी दोन कायदे अस्तित्वात', सुप्रीम कोर्टात याचिका

मुंबई: महाराष्ट्रात डान्स बार कायद्यावर स्थगिती आणून डान्स बार मालकांना परवाने देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. तेव्हा राज्य सरकारने जुना कायदा संपुष्टात न आणताच डान्स बारना डोके वर काढू देणारा नवा कायदा अस्तित्वात आणला. त्यामुळे राज्यात एकाच वेळी डान्स बारचे दोन कायदे अस्तित्वात असल्याचे डान्स बार बंदीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात लढा उभारणाऱ्या आर.आर.पाटील फाऊंडेशनने समोर आणले आहे.   राज्य सरकारने त्वरित जुना कायदा रद्द करावा, असे निदर्शनास आणून देत डान्स बार बंदीबाबत आपला सुरू असलेला लढा यापुढे सुरूच राहिल, असे फाऊंडेशनचे अध्यक्ष विनोद पाटील यांनी स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या लढ्याबाबत आता 7 जुलैला पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे.   महाराष्ट्रातील भाजप सरकारच्या उदासिनतेमुळे डान्स बारवरील बंदी उठवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला. या बंदी उठवण्याविरोधात आर.आर.पाटील फाऊंडेशनने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने डान्स बारच्या जुन्या कायद्यावर स्थगिती आणून डान्स बारना परवाने द्या असे आदेश राज्य सरकारला दिले. डान्स बारमुळे अनेक संसार उदध्वस्त झाल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे महाराष्ट्रात 2004 साली काँग्रेसच्या कार्यकाळात तत्कालीन गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांच्या पुढाकाराने डान्स बारवर बंदी घातली होती. मात्र या बंदीविरोधात इंडियन हॉटेल ऍण्ड रेस्टारंट असोसिएशनने याचिका दाखल केली.   डान्स बार बंदीबाबत राज्य सरकार आपली भूमिका ठामपणे मांडू शकली नाही. सदर प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असताना राज्य सरकारने डान्स बारचा नवा कायदा लागू केला आहे. जुना कायदा अस्तित्वात असताना राज्य सरकारने नवा कायदा लागूच कसा केला? असा सवाल करीत फाऊंडेशनने जुना कायदा रद्द केल्याचे न्यायालयाला कळवावे. जेणेकरून आम्हाला नव्या कायद्याविरोधात नव्याने आपला लढा सुरू करता येईल. राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात सामान्य जनतेच्या हिताची बाजू मांडता आली नाही, मात्र आम्ही जोरदारपणे त्यांची बाजू मांडून डान्स बार बंदी कशी योग्य आहे हे न्यायालयाला पटवून देण्याचे प्रयत्न करू असे अध्यक्ष विनोद पाटील यांनी सांगितले.