हक्कभंग प्रकरणी चंद्रकांत गुडेवार यांना समज देण्याचा निर्णय

मुंबई : कार्यक्षम अधिकारी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या चंद्रकांत गुडेवार यांना हक्कभंग प्रकरणी विधीमंडळ न्यायासनासमोर समज देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुढील अधिवेशनात त्यांना ही समज दिली जाणार आहे. संसदीय कामकाज मंत्री गिरीश बापट यांनी विधानसभेत मांडलेल्या प्रस्तावावर अध्यक्षांनी हा निर्णय दिला आहे. चंद्रकांत गुडेवार यांच्यावर हक्कभंग का? 2016 मध्ये आमदार सुनील देशमुख यांनी गुडेवार यांच्याविरोधात विधानसभेत हक्कभंग प्रस्ताव मांडला होता. चंद्रकांत गुडेवार अमरावतीमध्ये आयुक्त म्हणून कार्यरत असताना त्यांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत एक प्रकल्प मंजूर करुन घेतला होता. केंद्र सरकारच्या निर्देशांनुसार या प्रकल्पाचा बृहत आराखडा न मांडता थेट प्रकल्प अहवाल सादर केला होता. प्रकल्पाच्या मंजुरीनंतर आमदार सुनील देशमुख यांनी गुडेवार यांच्याविरुद्ध हक्कभंग प्रस्ताव सादर केला होता. हा प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर हक्कभंग समितीने चंद्रकांत गुडेवार यांची महत्त्वाच्या पदावर नेमणूक देऊ नये, अशा स्वरुपाची शिक्षा दिली होती. चंद्रकांत गुडेवार यांच्यावर कारवाईसाठी कोणत्या शिफारसी? सभागृहात बोलावून मुख्य सचिवांकडून समज देण्यात यावी गुडेवार यांना दिवसभर सभागृहात बसवून ठेवावे. कोणत्याही कार्यकारी पदावर नियुक्त केलं जाऊ नये शिक्षेनंतर स्वेच्छानिवृत्तीचा निर्णय शिक्षेनंतर चंद्रकांत गुडेवार यांनी स्वेच्छानिवृत्तीचा निर्णय जाहीर केला होता. हक्कभंग समितीची शिक्षा मान्य असल्याचं चंद्रकांत गुडेवार यांनी सांगितलं होतं. पण यापुढे शासकीय सेवेत कार्यरत राहण्याची इच्छा नसल्याचं गुडेवार म्हणाले होते. विधानसभेनं शिक्षा दिल्यानं उपायुक्त चंद्रकांत गुडेवारांची स्वेच्छानिवृत्ती