1975 च्या वृक्ष कायद्यातील तरतुदींचे पालन न केल्यास कारवाई करणार; हायकोर्टाचा सर्व महापालिकांना दिला गर्भित इशारा
मुंबई उच्च न्यायलयाने राज्यातील सर्व महापालिकांना वृक्षतोडीबाबत गर्भित इशारा दिलाय.
मुंबई : झाडे तोडण्यासाठी थेट परवानग्या देणं पालिका प्रशासनाला भोवण्याची शक्यता आहे. राज्यातील सर्वच पालिकांना झाडे तोडण्यास परवानगी देताना वृक्ष कायद्याचं गांभीर्यानं पालन करावंच लागणार असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. साल 1975 च्या वृक्ष कायद्यातील तरतुदींचे पालन न केल्यास संबंधित पालिकांवर कारवाई करणार असल्याचा इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. शिवाय मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व महापालिकांना याबाबतचे कडक शब्दात निर्देश दिले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाचा राज्यातील सर्व महापालिकांना दिला गर्भित इशारा दिलाय. वृक्ष कायद्याच्या तरतुदींचं पालन न करताच झाडे तोडण्यास परवानगी दिली जात असल्याचा आरोप करत हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. वृक्ष कायद्यातील तरतुदीबाबत कुठल्याही प्रकारचं उल्लंघन खपवून घेणार नाही, असं मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. ऋषिकेश नाझरे यांच्या जनहीत याचिकेवर हायकोर्टाने महत्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे महापालिकांना वृक्षतोड करण्यासाठी परवानगी देताना कायद्याचे काटेकोरपणे पालन करावे लागणार आहे.
महाराष्ट्र (शहरी क्षेत्र) संरक्षण आणि वृक्ष संवर्धन कायदा, 1975 काय आहे?
राज्याच्या शहरी भागात वृक्षतोडीचे नियमन करून त्या भागात पुरेशा प्रमाणात नवीन झाडे लावण्याची तरतूद हा कायदा पारित करताना करण्यात आली होती. नागरिकरण आणि औद्योगिकीकरण वाढत असल्यामुळे महाराष्ट्र राज्याच्या शहरी भागात मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड होत होती. राज्यातील शहरी भागात वृक्षांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी संबंधित बाबींची तरतूद करणे महत्वाचे होते.
महाराष्ट्र वृक्ष जतन अधिनियम 1975, नागरी क्षेत्र प्रकरण 8 च्या कलम 21 नुसार वृक्ष तोडण्यास परवानगी आवश्यक आहे. बांधकाम करताना, विद्युत तारांना वृक्ष आड येत असतील, बांधकामाला अडथळा निर्माण करत असतील, मालकी हक्कात येत असतील किंवा वृक्षापासून जीवित हानीचा धोका असेल, वृक्ष जीर्ण झाले असतील अशा वेळी वृक्ष प्राधिकरण अधिकारी अथवा सदस्याकडे अर्ज सादर करावा लागतो.
बेकायदेशीररित्या वृक्षतोड केल्यास शिक्षा काय होते?
शहरांमध्ये सगळीकडे काँक्रीटचे जंगल उभे असताना, अस्तित्वात असलेल्या झाडांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. मात्र, अशी झाडे तोडणार्‍यांना शिक्षा मात्र कमी होते. कायद्यानुसार गुन्हा सिद्ध झाला तर अपराधाचे मूल्यमापन करून एक हजार ते पाच हजारांपर्यंत दंड किंवा एक आठवडा ते एका वर्षाचा तुरुंगवास होऊ शकतो.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
