खराब रस्त्यांमुळे आणखीन किती लोकांचा जीव जाणार? हायकोर्टाचा सवाल

मुंबई-नाशिक महामार्गाच्या दुर्दशेची (Pothole) हायकोर्टानं (Bombay High Court) घेतली दखल. 4 ऑक्टोबरच्या सुनावणीत केंद्र आणि राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश

संग्रहित छायाचित्र

मुंबई : खराब रस्त्यांमुळे आणखीन किती लोकांचा जीव जाणार? असा सवाल उपस्थित करत महामार्गांवरील खड्ड्यांबाबत राज्य सरकारनं गांभीर्यानं काम करायला हवं. मुंबई नाशिक महामार्गाच्या दुर्दशेची दखल घेत, खड्डे आणि त्यामुळे होणाऱ्या ट्राफिकमध्ये लोकांचे तासनतास प्रवासात जात आहेत. तसेच खराब रस्त्यांमुळे लोकांना प्रसंगी मौल्यवान जीवही गमवावा लागत आहे. अशा शब्दांत हायकोर्टानं प्रशासनाला खडे बोल सुनावले.

मुंबई गोवा महामार्गाच्या चौपदीकरणावरून नुकतीच राज्य सरकारची कान उघडणी केली असताना आता जुन्या मुंबई आग्रा महामार्गाचा एक भाग असलेल्या मुंबई-नाशिक महामार्गावरील खड्ड्यांच्या वृत्तांचीही हायकोर्टानं गंभीर दखल घेतली. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांनी यासंदर्भात सुओ मोटो याचिका दाखल करून घेत यासंदर्भात हल्ली रोज येणाऱ्या बातम्यांचा दाखला दिला. खारेगाव आणि साकेत पुल या एका विशिष्ट भागातून जाण्यासाठी साधारणत: 15 मिनिटं लागतात. मात्र, सध्या या ठिकठिकाणी पसरलेल्या खड्ड्यांच्या साम्राज्यांमुळे इथनं मार्ग काढण्यासाठी तासनतास लागत आहेत. खड्ड्यांमुळे वाहतूक कोंडी होत असून इंधनही जास्त प्रमाणात वापरलं जातंय आणि पर्यावरणाचं नुकसानही होत असल्याचं न्यायालयानं आवर्जून नमूद केलं. अशा परिस्थितीत एखाद्या आपत्कालीन परिस्थितीत आसपास वैद्यकीय मदत मिळणेही कठीण होऊन बसेल, हे योग्य नाही. यावर प्रशासनानं काहीतरी ठोस उपाययोजना करणं गरजेचं आहे. अन्यथा हे असेच सुरू राहिल्यास लोकांना प्रसंगी आपला जीव गमवावा लागेल, अशा शब्दात हायकोर्टानं राज्य सरकारला सुनावलं.

त्यावर, मुंबई-नाशिक महामार्गावरील काही भाग हा केंद्रीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अखत्यारित येत असल्याचं राज्य सरकारच्यावतीनं महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी हायकोर्टाच्या निदर्शानास आणून दिलं. त्याची दखल घेत अशा सर्वसामान्यांशी निगडित समस्यांवर केंद्र आणि राज्य सरकारने एकत्रितपणे समन्वय साधून उपाययोजना करणं आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रशासन आधी गंभीर होणं गरजेचं असल्याचं कोर्टानं अधोरेखित केलं. याप्रकरणी केंद्रासह राज्य सरकारला माहिती सादर करण्याचे निर्देश देत सुनावणी 4 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली.