खासगी कंपन्यांनी 50 टक्के कर्मचाऱ्यांनाच कामावर बोलवा, बीएमसी आयुक्तांचे आदेश

खासगी कंपनीतील एकूण कर्मचारी संख्येच्या 50 टक्के स्टाफ कामावर ठेवा, असा आदेश मुंबई महापालिका आयुक्त प्रविण परदेशी यांनी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील कंपन्यांना दिला आहे.

मुंबई : कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मुंबई महापालिकेनं मुंबई अंतर्गत येणाऱ्या कंपन्यांना महत्वाचा आदेश दिला आहे. खासगी कंपनीतील एकूण कर्मचारी संख्येच्या 50 टक्के स्टाफ कामावर ठेवा, असा आदेश मुंबई महापालिका आयुक्त प्रविण परदेशी यांनी दिला आहे. अन्य कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करतील, अशी सूचनाही परदेशी यांनी दिली आहे. या आदेशाचं पालन न झाल्यास भारतीय दंड विधान कलम 188 अंतर्गत कारवाई करण्याचे आदेशही बीएमसी आयुक्तांनी दिले आहेत.

राज्यातील कोरोना व्हायरसच्या संख्या राज्यात 39 वर गेली आहे तर मुंबईत 6 तर मुंबई बाहेरील 8 रुग्णांचा यामध्ये समावेश आहे. त्यामुळे कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी मुंबई महापालिका अंतर्गत येणाऱ्या खाजगी कंपन्यांना महत्वाचे आदेश मुंबई महापालिका आयुक्तांकडून देण्यात आले आहेत. त्यात खाजगी कंपन्यांना वर्क फ्रॉम होम म्हणजे घरी बसून काम करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अत्यावश्यक सेवा सुविधा वगळता अन्य सर्व कंपन्याच्या कार्यालयातील उपस्थिती केवळ पन्नास टक्के ठेवण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी दिले आहेत. म्हणजेच आता कंपनीच्या एकूण कर्मचारी संख्येच्या 50 टक्के कर्मचारी कंपनी बोलवू शकते व इतर कर्मचारी हे घरी बसून आपले कंपनीचे काम करु शकतील.

प्रतिबंधक कायद्याच्या आधारे महापालिका आयुक्तांनी आज सायंकाळी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केले. यात अत्यावश्यक सेवा म्हणून पाणी, बँक सेवा, टेलिफोन आणि इंटरनेट, रेल्वे आणि वाहतूक व्यवस्था, रुग्णालये, मेडिकल आणि अन्नधान्य तसेच किराणा या आस्थापनांना वगळण्यात आले आहे. या व्यतिरिक्त उर्वरित सर्व आस्थापनांना कार्यालयात एकावेळी जास्तीतजास्त 50 टक्के उपस्थिती ठेवण्याचे निर्बंध घालण्यात आले आहेत. याशिवाय खासगी आस्थापनांनी 'वर्क फ्रॉम होम' धोरणाचा वापर करावा, असं आवाहन प्रविण परदेशी यांनी केले आहे.

याशिवाय, कस्तुरबा गांधी रुग्णालय, केईएम आणि सेव्हन हिल्स रूग्णालयात कोरोनाचे विलगीकरण कक्ष असल्याने या परिसरातील वाहतुकीवर नियंत्रित करण्यात येणार आहे. गर्दीची ठिकाणे यामध्ये शाळा, चित्रपटगृहे, जलतरण तलाव, जिम आदींना यापूर्वीच बंद करण्यात आले आहेत. त्यामुळे या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या कंपन्यांना कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. आयपीसी सेक्शन 188 अंतर्गत ही कारवाई आदेश न पाळणाऱ्या कंपन्यांवर केली जाणार आहे. मुंबई पालिकेप्रमाणे राज्यातील अन्य भागातही आवश्यकतेनुसार वर्क फ्रॉम होम लागू होण्याची शक्यता आहे. पुण्यात सुद्धा अनेक कंपन्यांना वर्क फ्रॉम होम करण्याचा सल्ला देण्यात आला असून वर्क फ्रॉम होम सुरू करण्यात आले.

संबंधित बातम्या