अनेक वर्षांची लढाई जिंकली, शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला, अजित पवारांची प्रतिक्रिया
सुप्रीम कोर्टानं आज महत्वाचा निर्णय देत बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवली आहे. राज्यात बैलगाडा शर्यतीला सशर्त परवानगी देण्यात आली आहे. याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
मुंबई : गेल्या अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि गाडा मालक बैलगाडा शर्यतीला परवानगी मिळावी यासाठी प्रचंड प्रयत्न करत होते. राज्यातील शेतकऱ्यांची याबाबत अनेक वर्ष लढाई सुरू होती. आज अखेर त्यांना यश आले असून, आजचा दिवस हा आनंदाचा असल्याची प्रतिक्रिया राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी दिली आहे. बैलगाडा शर्यतीवरुन अनेकवेळा आम्हालासुद्धा शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा सामना करावा लागला होता. अखेर सुप्रीम कोर्टाच्या निकालामुळे शेतकऱ्यांना न्याय मिळाल्याचे अजित पवार म्हणाले.
बैलगाडा शर्यतीला महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर यश आले आहे. यासाठी खासदार अमोल कोल्हे, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी प्रयत्न केल्याचे अजित पवार म्हणाले. बैलगाडा शर्यतीच्या परवानगीसाठी अनेकवेळा आम्हाला दिल्लीच्या वाऱ्या कराव्या लागल्या होत्या. अनेकवेळा या मुद्याचं राजकारण देखील झालं होतं. निवडणुकीत मतं मिळवण्यासाठी काही जणांनी बैलगाडा शर्यत सुरू करू असे आश्वासन दिलं होतं असेही अजित पवार म्हणाले. बौलगाडा शर्यतीच्या संदर्भात काल मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत देखील चर्चा झाली होती. याबात आम्ही अनेकवेळा सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकाही बोलावल्या होत्या असे अजित पवार म्हणाले.
बैलगाडा मालकांना दिलासा
बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवण्यासाठी राज्य सरकारनं दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीनंतर सुप्रीम कोर्टानं महत्वाचा निर्णय देत बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवली आहे. राज्यात बैलगाडा शर्यतीला सशर्त परवानगी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळं राज्यातील बैलगाडा मालकांना दिलासा मिळाला आहे. सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद काल पूर्ण झाला होता. आज सुनावणीच्या सुरुवातीला मुकुल रोहतगी यांचा राज्य शासनाकडून युक्तिवाद केला.
बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवण्यासाठी राज्य सरकारनं दाखल केलेल्या याचिकेवर काल (बुधवारी) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली होती. त्याआधीच्या सुनावणीवेळी याबाबत इतर राज्यांना नोटीस बजावण्यात आली होती. तसेच त्यांना उत्तर देण्यासाठी वेळ देण्यात आला होता. 2017 साली मुंबई हायकोर्टानं बैलगाडा शर्यतींवर बंदी घातली होती. याला राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. आता या शर्यतींना सशर्त परवानगी देण्यात आली आहे. सात वर्षांनंतर या निर्णयामुळं बैलगाडा शर्यत पुन्हा राज्यात सुरु होणार आहे.
बैलगाडा शर्यती बाबत सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती अजय खानविलकर, न्यायमूर्ती सी टी रविकुमार आणि न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांच्या त्रिसदस्यीय पीठासमोर सुनावणी पार पडली. राज्य सरकारच्या वतीने मुकुल रोहतगी यांनी आज युक्तिवाद केला. बैल हा धावणारा प्राणी आहे की नाही याबाबत राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या सत्यशोधन समितीच्या अहवालाद्वारे त्यांनी काही मुद्दे मांडले. यानंतर पेटा या संस्थेच्या वतीने बैल हा धावू शकणारा प्राणी नाही, बैलाचे पोट मोठे आहे. त्यामुळे तो धावू शकत नाही असा पेटाचे वकील अॅड ग्रोव्हर यांनी युक्तिवाद केला.
संबंधित बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
