Air Pollution : मुंबईतील खड्ड्यांमुळेही होतंय वायू प्रदूषण, प्रदूषण नियामक मंडळाच्या कारभारावर हायकोर्टाची नाराजी

Mumbai AQI : 'एक्यूआय'च्या समस्येवर उपाय म्हणून हॉट स्पॉट शोधण्यात एमपीसीबीला अपयश आलं आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडळाच्या कारभारावर हायकोर्टाची तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

Air Pollution problem due to potholes

मुंबई : मुंबईतील खड्ड्यांमुळेही (Mumbai Potholes) वायू प्रदूषण (Air Pollution) होतंय. रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळेही प्रदूषण होत असल्याचा दावा गुरूवारी हायकोर्टात करण्यात आला. हरितपट्टाच्या कमतरतेमुळे विविध प्रकारच्या प्रदूषणाच्या विखळ्यात मुंबई सापडली असून त्यामुळे आरोग्य विषयक समस्या निर्माण झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करणाऱ्या जनहित याचिकेवर हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. यात कोर्टाची मदत करताना जेष्ठ वकील दरायस खंबाटा यांनी प्रशासनाच्या अनेक त्रुटी कोर्टासमोर मांडल्या.

मुंबईतील खड्ड्यांमुळेही होतंय वायू प्रदूषण

वायू प्रदुषणासाठी कारणीभूत ठरणाऱ्या औद्योगिक प्रकल्पांची व्यक्तीश: उपस्थित राहून पाहणी करण्याचे आदेश देऊनही ते न करणाऱ्या महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळ नियामकच्या (एमपीसीबी) कारभारावर हायकोर्टानं नाराजी व्यक्त केली. तसेच तीन महिन्यात फक्त 191 औद्योगिक प्रकल्पाचंच ऑडिट करण्यात आल्याबद्दलही त्यांना खडेबोलही सुनावलेत.

एक्यूआयच्या समस्येवर उपाय शोधण्यात MPCBला अपयश

एमपीसीबीनं (MPCB) वायू प्रदुषणाच्या नियमावलींचं उल्लंघन करणाऱ्या औद्योगिक प्रकल्पांवर (Industrial Projects) ठोस अशी कोणतीच कारवाई केल्याचं एमपीसीबीनं दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद दिसून येत नाही, अशी माहिती न्यायालयीन मित्र (अमायकस क्यूरी) दरायस खंबाटा यांनी कोर्टाला दिली. एमपीसीबीनं लाल - अत्यंत प्रदुषित, केशरी - मध्यम प्रदुषित आणि हिरवा - प्रदुषणरहित असं वर्गीकरण केलं तयार असून त्यापैकी लाल विभागात 7 हजार 628 औद्योगिक प्रकल्प केशरी विभागात 7 हजार 841 तर हिरव्या विभागात 10 हजार 614 प्रकल्पांचा समावेश आहे. तसेच ही वर्गवारी केवळ मुंबई, नवी मुबंई, ठाणे, रायगड आणि कल्याण या पाचच जिल्ह्यांपुरती मर्यादित असल्याचंही स्पष्ट केलं आहे.

प्रदूषण नियामक मंडळाच्या कारभारावर हायकोर्टाची नाराजी

गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात मुंबईत वायू प्रदुषण (Air Pollution) आणि हवेच्या गुणवत्तेबाबतच्या गंभीर प्रश्नावर न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. त्यानंतर फेब्रुवारी 2024 मध्ये न्यायालयानं एमपीसीबीला उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, अद्यापही त्या आदेशांची पुर्तता अथवा अंमलबजावणी झालेली नाही. मुंबईमध्ये वायू प्रदुषण करणारे हॉटस्पॉट शोधून काढण्यात येत नसल्यामुळे त्यावर उपायायोजना करता येत नसल्याकडेहीही खंबाटा यांनी कोर्टाचं लक्ष वेधलं. तसेच मुंबईतील वायू प्रदुषणावर देखरेख ठेवण्यासाठी 50 यंत्रांची आवश्यकता असतानाही केवळ 6 यंत्रच कार्यान्वित असल्याचंही त्यांनी कोर्टाला सांगितलं.

महत्त्वाच्या इतर बातम्या :