सुप्रिया सुळेंचे वडील महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते, त्यांनी अशा पद्धतीनं बोलणं शोभत नाही; रावसाहेब दानवेंचा टोला

विधानसभा तोंडावर आल्यामुळे राज्य सरकारला लाडकी बहीण भाऊ सगळं आठवायला लागले आहेत, अशी टीका सुप्रिया सुळेंनी केली आहे.

Supriya Sule - Raosaheb Danve

मुंबई  : खासदार सुप्रिया सुळे (Supriya Sule)  यांनी राज्य सरकारवर सडकून टीका केली आहे.   विधानसभा (Vidhan Sabha) तोंडावर आल्यामुळे राज्य सरकारला लाडकी बहीण भाऊ सगळं आठवायला लागले आहे, असे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.  लाडकी बहीण योजनेवरुन सुप्रिया सुळेंच्या टीकेवर भाजपचे माजी केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे (Raosaheb Danve) यांनी पलटवार केला आहे.  महिलांसंदर्भात असं बोलणं शोभत नाही, असे दानवे म्हणाले.

रावसाहेब दानवे म्हणाले,  सुप्रिया सुळे यांचे वडील राज्याचे अनेक वेळा मुख्यमंत्री राहिलेले आहेत. मात्र त्या महिला असून महिलांच्या संदर्भात अशा पद्धतीच्या बोलणं हे त्यांच्या योग्य त्याला शोभा देत नाही. 

काय म्हणाल्या सुप्रिया सुळे?

विधानसभा तोंडावर आल्यामुळे राज्य सरकारला लाडकी बहीण भाऊ सगळं आठवायला लागले आहेत.  सध्या जुमल्यांचा पाऊस पडतोय.  मागील सव्वा वर्षापासून राज्याच्या गृह विभागाच्या कारभार बिघडला आहे.  राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. पुण्यातील पोर्शे कार अपघात प्रकरणात बरेच घोळ झाल्याचे आपण बघितलं.  बीड मधील तणावग्रस्त परिस्थिती गृह विभागाच अपयश आहे. 

काय आहे 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना'?

राज्यातील महिलांसाठी महायुती सरकारने अनेक महत्त्वाच्या योजनांची घोषणा केली आहे. विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून महिलावर्गाला खुश करण्याचा प्रयत्न केला आह. 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना' अंतर्गत 21 ते 60 वयोगटातील पात्र महिलांना शासनातर्फे दरमहा 1500 रुपये दिले जाणार आहेत. जुलै 2024 पासून अंमलबजावणी होणार आहे.  मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना तात्काळ लागू झाली आहे. पात्र महिलांना महिन्याला दीड हजार रुपये मिळणार आहेत. या योजना अंर्तगत  लाभार्थी महिलांना 1500 रुपये प्रति माह दिले जाण्याची शक्यता आहे. कमीतकमी 3.50 कोटी महिलांना फायदा होण्याची आशा आहे. लाभार्थी महिला महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असणं आवश्यक आहे. किमान वयाची 21 वर्ष पूर्ण आणि कमाल वयाची 60 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत ही योजना लागू राहणार आहे.   सदर योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे बैंक खाते असणं आवश्यक आहे. लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम 2.50 लाखांपेक्षा जास्त नसावं. 

हे ही वाचा :