लातूरच्या अहमदपूरमध्ये 40 दिवसाआड पाणी; संतप्त महिलांचं नळाला लिंबू मिरची बांधून आंदोलन

अहमदपूरला पाणीपुरवठा करताना यंत्रणा सक्षमपणे काम करत नाही. याचा थेट फटका पाणी वितरणला बसत आहे. यात सर्वात प्रथम या धरणातून अहमदपूरला पाणी देण्याची यंत्रणा उभी झालेली आहे. काही कामे अर्धवट राहिली आहेत.

लातूर : लातूर जिल्ह्यातील अहमदपूर शहरात पाणी समस्या कायमची आहे. याठिकाणी पाणीटंचाईचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालला आहे. याबाबत नगरपालिका प्रशासन आणि येथील लोकप्रतिनिधी यांना वेळोवेळी तक्रार करून निवेदन दिल्यानंतर ही याची कोणीही दखल घेत नाहीत. 40 दिवसानंतर शहरात पाणीपुरवठा केला जातोय. यामुळे संतप्त झालेल्या महिलांनी नळाची पूजा केली. नळास लिंबू मिरची बांधत आपला रोष व्यक्त केला आहे. यापुढे पाणीपुरवठा सुरळीत नाही झाल्यास नगरपालिकेवर जाऊन आंदोलन करू, या पावित्र्यात महिला आहेत.

महिला का संतप्त झाल्या?

अहमदपूरला लिंबोटी धरणातून पाणीपुरवठा केला जातो. अहमदपूरपासून 20 किलोमीटरवर हे धरण आहे. याच धरणातून कंधार, जळकोट, लोहा आणि पालम शहराला नियामित पाणीपुरवठा होतो. मात्र अहमदपूरला पाणीपुरवठा करताना यंत्रणा सक्षमपणे काम करत नाही. याचा थेट फटका पाणी वितरणला बसत आहे. यात सर्वात प्रथम या धरणातून अहमदपूरला पाणी देण्याची यंत्रणा उभी झालेली आहे. काही कामे अर्धवट राहिली आहेत. असं असतानाही अहमदपूरकरांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. नगरपालिका प्रशासने पाणी वाटपाचे वेळापत्रक अद्याप जाहीर केलेले नाही. तर लोकप्रतिनिधींचे या प्रश्नाकडे लक्षच नाही.

समस्यां काय आहे?

अहमदपूर नगर परिषदेच्या पाणी पुरवठ्याचा प्रश्न हा सुटता सुटत नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कामाची मुदत संपली असताना जिल्हाधिकारी यांनी आठ महिन्यांची मुदतवाढ दिली खरी मात्र कंत्राटदाराने अजून कामाला सुरुवातच केली नसल्याने योजनेचे भविष्य अधांतरीत दिसत आहे. राज्यस्तरीय नगरोत्थान अभियानच्या माध्यमातून 44 कोटी रुपयांची शहर पाणीपुरवठा योजना शासनाने मार्च 2017 रोजी मंजूर केली. पुढे या योजनेला मुख्य अभियंता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांनी मे 2019 रोजी तांत्रिक मान्यता प्रदान केली. कामाची निविदा निघून मे. आर. जी सानप कन्स्ट्रक्शन यांना 4.15 टक्के जादा दराने निविदा मंजूर झाली खरी मात्र अगदी सुरुवातीपासूनच या योजनेला तक्रारीची घरघर लागलेली आहे. सुरुवातीला नगरसेविका कमलबाई आगलावे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करून जादा दराची निविदा मंजूर करू नये, अशी तक्रार दाखल केली. जिल्हाधिकारी यांनी सुनावणी घेऊन नगरपरिषदेला स्वतःचे आर्थिक उत्पन्न वाढवण्याच्या अटीवर या जादा दराच्या निविदेस मंजूरी दिली. सदरील काम दोन वर्ष कालावधीत पूर्ण करायचे बंधन होते. या सर्व कामाचे तांत्रिक सल्लागार महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ही शासकीय यंत्रना असून त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे काम सुरू आहे.

मध्यंतरी कंत्राटदारने कामाची गती कमी करुन बारचार्टप्रमाणे काम करत नसल्याने निवेदेतील अटी शर्तीनुसार व मजीप्राच्या सूचनेनुसार नगर परिषदने कंत्राटदारस दंड लावायला सुरुवात केली. कंत्राटदारने या कृतीच्या विरोधात न्यायलायात दाद मागितली. न्यायालयाने काही काळ यावर स्थगिती आदेश दिला. त्यानंतर ही स्थगिती उठवली गेली. अशात कामाची दोन वर्षाची मुदत संपल्यामुळे नगर परिषदने ठराव करुन सदर निविदा रद्द करून नवीन निविदा मागवली. कंत्राटदारास काळ्या यादीत टाकण्याची शिफारस करण्याचा निर्णय नगर परिषदेने सभेने बहुमताने मंजुर केला.

या निर्णयाच्या विरोधात कंत्राटदाराने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अपिल केले. जिल्हाधिकारी यांनी नगर परिषदेचाचा ठराव तहकूब करून कामास आठ महिन्यांची मुदतवाढ दिली. सुरुवातीपासूनच राजकारणाच्या शह-कटाशहात अडकलेली पाणीपुरवठा योजना जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुदतवाढ देऊन सुद्धा कंत्राटदाराच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे आहे त्याच पद्धतीत असून या आठ महिन्यांमध्ये सुद्धा सदरील काम होईल असे कुठलेच चिन्ह दिसून येत नाही. एकूणच या सर्व परिस्थितीमुळे अहमदपूरकर मात्र प्रचंड वैतागलेले दिसत असून कुठपर्यंत नागरिकांनी कळ सोसायची असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांमधून उपस्थित केला जातो आहे.