पारदर्शकता म्हणजे भाजपला नेमकं काय अपेक्षित आहे?

मुंबई : भाजप आणि शिवसेनेच्या नेत्यांमधील युतीच्या चर्चेसंबंधी पहिली बैठक आज भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांच्या बंगल्यावर पार पडली. मात्र, या बैठकीत जागा वाटपावर काहीही चर्चा झाली नसून केवळ पारदर्शी कराभारावर चर्चा झाल्याची माहिती आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही केवळ पारदर्शकतेच्या मुद्द्यावरच युती होईल, असं अनेकदा स्पष्ट केलं आहे. मात्र, भाजपला पारदर्शी कारभार म्हणजे नेमकं काय हवं आहे, असा सर्वांनाच प्रश्न पडला असेल. सुत्रांच्या माहितीनुसार मोठ्या पदांसाठी भाजपला विचारात घेतलं जावं आणि कंत्राटी पद्धतीतील मोनोपॉली मोडीत काढावी, असं भाजपचं म्हणणं आहे. महापौर पद, स्थायी समिती अध्यक्ष पद, सुधार समिती अध्यक्ष पद आणि विविध समितींच्या नेमणुकीच्या निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता हवी. म्हणजेच भाजपला विचारात घेतलं जावं, असं भाजपचं म्हणणं असल्याची माहिती आहे. महापालिकेतील कंत्राट पद्धतीत कंत्राटदारांची मोनोपॉली मोडीत काढून दोन्हीकडच्या कंत्राटदारांना समान संधी देण्यात यावी आणि त्यात पारदर्शकता असावी. पारदर्शक कारभारासाठी सेना - भाजपची एक संयुक्त समिती नेमावी का?, या मुद्द्यांवर चर्चा पुढे सरकू शकली नाही.