मोठी बातमी! संभाजीनगर, धाराशिव नामांतरप्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार; नामांतर प्रकरणाची याचिका फेटाळली
Maharashtra News : नाव बदललं की, काही लोक समर्थनार्थ आणि विरोधात असणारच आहेत, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावणी दरम्यान म्हटलं आहे.
Maharashtra News : औरंगाबाद (Aurangabad) आणि उस्मानाबाद (Osmanabad) नामांतर प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी पार पडली. महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांच्या नामांतराला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळली आहे. छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) आणि धाराशिव (Dharashiv) नामांतरप्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे. नाव देण्याचा आणि बदलण्याचा अधिकार कायद्यानं राज्य सरकारला दिलेला आहे, असं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयानं नोंदवलं आहे.
नाव बदललं की, काही लोक समर्थनार्थ आणि विरोधात असणारच आहेत, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावणी दरम्यान म्हटलं आहे. त्याचप्रमाणे सर्वोत महत्त्वाचा मुद्दा देखील सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावणी दरम्यान अधोरेखीत केला आहे. अलहाबाद आणि औरंगाबाद प्रकरण एकसारखं नाही, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानं याचिका फेटाळली
महाराष्ट्रातील दोन शहरांची नावं बदलल्याच्या विरोधातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली आहे. नाव बदलणं हा राज्य सरकारचा अधिकार आहे. त्यासाठी, न्यायालयीन पुनरावलोकनाची गरज नाही. हायकोर्टानं तुमचं म्हणणे ऐकून घेऊन सविस्तर आदेश दिले आहेत. त्यात आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं.
यापूर्वी 8 मे रोजी मुंबई उच्च न्यायालयानं औरंगाबादचं नाव बदलून छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचं नाव बदलून धाराशिव करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय कायम ठेवला होता. हा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या योग्य असल्याचं उच्च न्यायालयानं म्हटलं होतं. आता सर्वोच्च न्यायालयानंही त्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता औरंगाबादचं ना छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचं नाव धाराशिव कायम राहणार आहे.
महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशचा कायदा वेगळा, ही प्रकरणं सारखी नाहीत : सर्वोच्च न्यायालय
उच्च न्यायालयानं नामांतर प्रकरणाच्या याचिकेत हस्तक्षेपास नकार दिला होता. त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करताना याचिकाकर्त्यांनी अलहाबाद आणि प्रयागराजच्या प्रकरणांचा दाखला दिला होता. या दोन्ही प्रकरणांची याचिका याच कोर्टात प्रलंबित असल्याचा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं करण्यात आला. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं की, महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशचा कायदा वेगळा आहे. त्यामुळे ही प्रकरणं सारखी आहेत, असं म्हणता येणार नाही.
नाव देण्यासोबतच, नाव बदलण्याचेही अधिकार राज्य सरकारकडे : सर्वोच्च न्यायालय
सूचना आणि हरकती मागवण्याची एक प्रक्रिया कायद्यामध्ये आहे. त्यामुळे त्याअंतर्गत धाराशिव आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यांची नावं बदलण्याची प्रोसेस झालेली नाही, असा याचिकाकर्त्यांनी युक्तीवाद केला. त्यावर बोलताना सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं की, कायद्यांतर्गत अधिकार सरकारला आहेत. ज्याप्रमाणे नाव देण्याचे अधिकार सरकारकडे आहेत, त्याचप्रमाणे नाव बदलण्याचेही अधिकार आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या
