मेगाभरती होईपर्यंत वय उलटून जाणाऱ्यांचं काय?

ही भरती मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत स्थगित करण्यात आलीय. पण तोवर हजारो तरुणांचं वय उलटून जाईल, ती एजबार होतील, अशी भीती आहे. तर दुसरीकडे सरकारी कर्मचारी संघटनेने मात्र ही मेगाभरती नव्हे, तर मिनीभरती असल्याचं म्हणत सरकारला घरचा आहेर दिलाय.

मुंबई : मेगाभरती.. या एका शब्दाने महाराष्ट्रातल्या तरुणाईचे डोळे चमकले होते. 8-10 वर्षानंतर अखेर सरकारी नोकरीची आशा निर्माण झाली. वय उलटून जाणाऱ्यांसाठी तर आभाळ ठेंगणं झालं होतं. कारण, नोकरी नाही, म्हणून असलेली निराशा, समाजात होणारी हेटाळणी, रखडलेली लग्न यातून हजारो तरुणांना सुटकेचा हाच एकमेव मार्ग वाटत होता. पण ही भरती मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत स्थगित करण्यात आलीय. पण तोवर हजारो तरुणांचं वय उलटून जाईल, ती एजबार होतील, अशी भीती आहे. तर दुसरीकडे सरकारी कर्मचारी संघटनेने मात्र ही मेगाभरती नव्हे, तर मिनीभरती असल्याचं म्हणत सरकारला घरचा आहेर दिलाय. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जनतेशी संवाद साधताना राज्यातील 72 हजार सरकारी पदांसाठीची मेगाभरती रद्द केली आणि तरुणांमध्ये नवा गोंधळ सुरु झाला. कारण, मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लागेपर्यंत किती तरुणांचं वय उलटून जाईल, आणि ते नोकरीच्या संधीला मुकतील याचा अंदाज नाही. पुण्यात स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचीही हीच अवस्था आहे. बाहेर राहणं, खाणं याचा सगळा खर्च करणं मुलांना अगोदरच अवजड होतंय. मेगाभरती स्थगित करण्यात आल्यानंतर घरच्यांना आता गावी बोलावलं असल्याचं मुलं सांगतात. त्यामुळे या शेतकऱ्यांच्या मुलांना अभ्यास करताना आता हा मानसिक त्रासही सहन करावा लागतोय. तब्बल आठ वर्षानंतर राज्य सरकारने नोकरभरतीची घोषणा केली. ज्यात यंदा 36 हजार आणि पुढच्या वर्षी 36 हजार पदं भरली जातील. शिक्षण सेवकांच्या धरतीवर पहिली पाच वर्ष मानधनावर काम करावं लागेल. त्यानंतर कामगिरी आणि पात्रता बघून नोकरीत कायम केलं जाणार आहे. “ही तर मिनीभरती” दुसरीकडे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या दाव्यानुसार ही मेगाभरती नाही. कारण, राज्यात तब्बल एक लाख 80 हजार पदं रिक्त आहेत. त्यापैकी केवळ दोन वर्षात 72 हजार जागा भरणं म्हणजे केवळ अनुशेष वाढवणं आहे. कारण, दरवर्षी तब्बल 50 हजार कर्मचारी निवृत्त होतात. म्हणजे दोन वर्षात 72 हजार पदं भरुनही 28 हजाराचा अनुशेष कायम राहील. मराठा समाजासाठी सरकार 72 हजारांपैकी 16 टक्के जागा रिक्त ठेवणार होतं. म्हणजे प्रत्यक्षात दोन वर्षात 60 हजार जागाच भरल्या जाणार होत्या. ज्या मागणीच्या प्रमाणात कमी आहेत. कोणत्या खात्यात किती जागा? आरोग्य खात्यात 10 हजार 568 पदं गृह खात्यात 7 हजार 111 ग्रामविकास खात्यात 11 हजार कृषी खात्यात 2500 सार्वजनिक बांधकाम खात्यात 8 हजार 337 नगरविकास खात्यात 1500 जलसंपदा खात्यात 8227 जलसंधारण खात्यात 2 हजार 423 पशुसंवर्धन खात्यात 1 हजार 47 मत्स्य खात्यात 90 पदं भरली जाणार आहेत. मराठा आरक्षणाची मागणी पूर्ण करण्याची प्रकिया वेगाने सुरु झालीय. मुख्यमंत्र्यांनी नोव्हेंबरपर्यंतची वेळ मागितली आहे. त्यानंतर आरक्षण लागू होईल. जे कोर्टातही टिकायला हवं आणि त्यानंतर पुन्हा नोकरभरतीची प्रक्रिया सुरु होईल. म्हणजे किमान 4 ते 6 महिने वाट पाहण्याशिवाय पर्याय नाही.