महाविकास आघाडीचे निर्णय रद्द केल्याबद्दल शिंदे सरकारविरोधात हायकोर्टात याचिका, याचिकेवर याच आठवड्यात सुनावणी घेण्याचं हायकोर्टाकडून निश्चित
माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडी सरकारनं घेतलेल्या निर्णयांना एकापाठोपाठ स्थगिती देण्याची भूमिका विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली आहे.
मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारनं (Maha Vikas Aghadi) घेतलेल्या निर्णयांना सुसाट स्थगिती आणि रद्द करणं शिंदे सरकारला अडचणीचं ठरण्याची शक्यता आहे. कारण या कृतीविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. जिल्हा प्रशासनानं शिफारस केल्यानंतरच राज्य सरकारनं ते निर्णय घेतले आहेत. आता केवळ दुसरा पक्ष सत्तेत आला म्हणून आधीचे निर्णय बदलणं अयोग्य आहे, असा दावा याचिकेतून केला आहे. मात्र कोणताही राजकीय निर्णय हा कायदेशीर निर्णयाला वरचढ ठरु शकत नाही असा दाखला सर्वोच्च न्यायालयानंच दिलेला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला अशाप्रकारे निर्णय घेण्यास मनाई करावी, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.
माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडी सरकारनं घेतलेल्या निर्णयांना एकापाठोपाठ स्थगिती देण्याची भूमिका विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली आहे. तसेच अनेक निर्णय रद्दबातलही केलेही आहेत. यामुळे अनेक विकासांची कामं रखडली आहेत. ठाकरे सरकारनं घेतलेल्या अनेक निर्णयांची अंमलबजावणी देखील काही ठिकाणी सुरू झाली होती. परंतु शिंदे सरकारनं काहिंनी सरसकट स्थगिती आणि काही निर्णय थेट रद्दबातल केल्यामुळे विकासाला खीळ बसली आहे असा आरोप या जनहित याचिकेतून केलेला आहे.
राज्य आणि केंद्र सरकारच्या काही निवृत्त कर्मचाऱ्यांसह किशोर गजबिये यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली आहे. जे निर्णय कायदेशीर पध्दतीने घेतलेले आहेत त्याला शिंदे सरकार कोणत्याही ठोस कारणांशिवाय स्थगिती देऊ शकत नाही, असे याचिकादारांचे म्हणणे आहे. याचिकादारांना मिळालेले नवीन पदभार देखील यामुळे रखडले आहे. तसेच मागासवर्गीय, आदिवासी समाज इ. बाबतच्या निर्णयावर अंमलबजावणी न झाल्यामुळे त्यांनाही अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे, असा दावा या याचिकेतून करण्यात आला आहे. राज्य घटनेच्या अनुच्छेद 164 (1अ) नुसार बारा मंत्र्यांचे मंत्रीमंडळ असायला हवे. मात्र शिंदे सरकार मध्ये दोनच मंत्री आहेत. त्यामुळे परिपूर्ण मंत्री मंडळ नसताना सरकारने असे महत्वाचे निर्णय घेऊ नये अशी मागणी याचिकेत केली आहे.
संबंधित बातम्या :
Eknath Shinde : खरी शिवसेना कुणाची हे निवडणूक आयोगाला ठरवू द्या, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेचे सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर
Sanjay Raut 10 Lakh Special Reort : 'ते' पैसे CM एकनाथ शिंदेंची अडचण वाढवणार?
Eknath Shinde In Pune: एकनाथ शिंदेंची पश्चिम महाराष्ट्रातली पहिलीच सभा सासवडमध्ये; राजकीय चर्चेला उधाण
महत्त्वाच्या बातम्या
