Eknath Shinde : खरी शिवसेना कुणाची हे निवडणूक आयोगाला ठरवू द्या, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेचे सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर

Eknath Shinde : शिंदे गट आणि शिवसेनेतेली लढाई सुप्रीम कोर्टात पोहचली आहे. 3 ऑगस्टला याबाबत महत्वाची सुनावणी होणार आहे. त्याआधी एकनाथ शिंदे गटानं कोर्टात काय दावे केले हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आ

Eknath shinde

नवी दिल्ली : संजय राऊतांच्या अटकेनंतर राज्यात राजकीय खळबळ सुरू असताना तिकडे खरी शिवसेना कुणाची हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. खरी शिवसेना कुणाची हे निवडणूक आयोगाला ठरवू द्या अशी विनंती करणारं प्रतिज्ञापत्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलंय. तसंच उद्धव ठाकरे गटाच्या याचिका फेटाळून लावाव्या अशी विनंतीही शिंदेंनी या प्रतिज्ञापत्रातून केलेली आहे... "बहुमताने लोकशाही पद्धतीने घेतलेल्या पक्षाच्या अंतर्गत निर्णयांमध्ये न्यायालयांनी हस्तक्षेप करू नये." अशी विनंतीही या प्रतिज्ञापत्रातून करण्यात आलंय.

शिवसेना खरी कुणाची, याचा फैसला आयोगात होऊनच जाऊ द्या...हा आक्रमक पवित्रा शिंदे गटाचा आहे.  निवडणूक आयोगानं 8 ऑगस्टपर्यंत दोन्ही बाजूंना आपली बाजू लिखित स्वरुपात द्यायला सांगितली होती, त्याला शिवसेनेच्या मातोश्री गटानं सुप्रीम कोर्टात आक्षेप घेतलाय. पण शिंदे गटानं मात्र ही मुभा निवडणूक आयोगाला मिळायलाच हवी असं म्हटलं आहे. 

3 ऑगस्टला सुप्रीम कोर्टात सत्तासंघर्षावर महत्वाची सुनावणी आहे. हे प्रकरण विस्तारीत पीठाकडे जाणार का, खंडपीठाकडे जाणार का या महत्वाच्या प्रश्नाचं उत्तर या दिवशी मिळणार आहे. सोबतच निवडणूक आयोगाच्या नोटिशीला स्थगिती सुप्रीम कोर्ट देतं का हेही याच दिवशी कळणार आहे. 

शिवसेना आणि शिंदे गटातली लढाई एकाचवेळी सुप्रीम कोर्ट आणि निवडणूक आयोगातही सुरु झालीय. आमदारांची अपात्रता, गटनेता कुणाचा अधिकृत हे मुद्दे सुप्रीम कोर्टात ठरतील. तर पक्षाच्या चिन्हासंदर्भातले दावे निवडणूक आयोगाच्या दारात ठरणार आहेत. 

सुप्रीम कोर्टात काय आहे शिंदे गटाचा दावा?

• ज्या मुख्यमंत्र्यानं स्वत:च्या पक्षातही बहुमत गमावलं त्याला पदावर राहण्याचा अधिकार आहे का?
• उद्धव ठाकरे गटाची मागणी मान्य करणं म्हणजे लोकशाहीत अल्पसंख्यांकांची अराजकता मान्य करण्यासारखं आहे.
• 15 लोकांचा गट, आमच्या 39 लोकांच्या गटाला बंडखोर ठरवू शकत नाही
• निवडणूक आयोग 1968 च्या कायद्यानुसार निर्णय घ्यायला स्वतंत्र आहे
•  त्यांच्या कामात ढवळाढवळ केली जाऊ नये

3 ऑगस्टला सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश रमण्णा यांच्या पीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे आता त्या दिवशी या सगळ्या प्रकरणात काय निर्णय येतो हे पाहावं लागेल.