ठाकरे-शिंदे गटातील वादाचा कामगारांना फटका! नाशिक म्युनिसिपल कामगार कर्मचारी संघटनेचे कार्यालय बंद; प्रकरण पोलीस ठाण्यात 

ज्या कामगारांना हक्क मिळवून देण्यासाठी संघटनेची स्थापना करण्यात आली त्या संघटनेच्या अध्यक्ष पदावर दोन्ही संघटनांनी हक्क सांगितल्यानं हे प्रकरण पोलीस ठाण्यात गेले आहे.

Nashik News

Nashik News Update:  शिंदे आणि ठाकरे गटाच्या (Shinde Thackeray Group) वादात नाशिक म्युनिसिपल कामगार कर्मचारी संघटनेचे कार्यालय सील करण्यात आले आहे. ज्या कामगारांना हक्क मिळवून देण्यासाठी संघटनेची स्थापना करण्यात आली त्या संघटनेच्या अध्यक्ष पदावर दोन्ही संघटनांनी हक्क सांगितल्यानं हे प्रकरण पोलीस ठाण्यात गेले आहे. या वादामुळं कामगारांच्या अडचणी सोडवण्यासाठीचं व्यासपीठच बंद झालं आहे. त्यामुळं आता हा वाद कसा आणि कधी मिटणार याकडे लक्ष लागून आहे. 
 
दोघांच्या भांडणात तिसऱ्या लाभ होतो असे आपण ऐकत आलोय. मात्र इथे उलटे झाले आहे. शिवसेनेच्या ठाकरे आणि शिंदे या दोन्ही गटाच्या भांडणाचा कामगारांना फटका बसतोय. महापालिकेच्या म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार संघटनेच्या अध्यक्षपदावर बाळासाहेबांची शिवसेना आणि शिवसेना उध्दव बाळासाहेब ठाकरे या दोन्ही गटाच्या महानगर प्रमुखांनी दावा सांगितला आहे.

सध्याचे शिंदे गटाचे महानगर प्रमुख प्रविण तिदमे शिवसेनेचे नगरसेवक आणि संघटनेचे अध्यक्ष होते. मात्र त्यांनी शिंदे गटात प्रवेश केल्यानं अध्यक्ष पदावरून त्याची हकालपट्टी करण्यात आली. त्यानंतर ठाकरे गटाचे महानगर प्रमुख सुधाकर बडगुजर यांची नियुक्ती करण्यात आली. यानंतर बडगुजर यांनी शिवसेना पदाधिकाऱ्यांसह संघटनेच्या अध्यक्ष पदाच्या कार्यालयात प्रवेश केला. मात्र बडगुजर यांची केलेली नियुक्ती बेकायदेशीर असून कार्यालयाचे कुलूप तोडून अनधिकृत प्रवेश केला. त्यात आमचे महत्वाचे कागदपत्रे गहाळ झाल्याचा आरोप प्रविण तिदमे यांनी केला असून सरकारवाडा पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय.
 
ठाकरे गटाने पलटवार केला असून कायदेशीर प्रक्रिया पार पडल्यानंतर अध्यक्ष पद स्वीकारले आहे. तसेच कार्यालयात प्रवेश करताना पोलीस प्रशासन, कामगार उपायुक्त कार्यालय सर्वांना पत्र देऊन प्रवेश केल्यानं फौजदारी कारवाई होऊ शकत नाही असा विश्वास ठाकरे गटाने व्यक्त केला आहे.
 
कामगार संघटना अध्यक्ष पदाच्या वादवरून दोन्ही शिवसेनेच्या दोन्ही गटात वादाची पहिली ठिणगी पडली असून पोलीस ठाण्यात वाद पोहचला आहे. कायदा सुव्यवस्थाचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी पोलिसांनी अध्यक्षाच्या कार्यालयाला सील लावले आहे, न्यायालकडून किंवा सक्षम अधिकाऱ्यांकडून न्याय निवडा होत नाही तोपर्यंत सील काढलं जाणार नसल्याची नोटीस लावण्यात आल्यानं कामगारांना त्यांचे गाऱ्हाणे मांडण्यासाठी न्याय हक्कासाठी व्यासपीठ मात्र बंद झालं आहे.