MPSC च्या भोंगळ कारभाराविरोधात मुंबईत विद्यार्थ्यांचा ‘आक्रोश’

राज्यात गेल्या काही वर्षांपासून विविध विभागातील रिक्त पदे भरली गेलेली नाहीत. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे.

मुंबई : स्पर्धा परीक्षेतील भरती प्रक्रियेविरोधात मुंबईत आज विद्यार्थी ‘आक्रोश मोर्चा’ काढणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी संघर्ष समितीच्या वतीने या मोर्चाचं आयोजन करण्यात  आलं आहे. राज्यात गेल्या काही वर्षांपासून विविध विभागातील रिक्त पदे भरली गेलेली नाहीत. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. त्यामुळे आता विद्यार्थ्यांना रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मोर्चात राज्यातील सर्व विद्यार्थी संघटना एकत्र येणार आहेत. याआधी एमपीएससी विद्यार्थ्यांनी याच प्रकारचा मोर्चा औरंगाबादमध्ये काढला होता. औरंगाबादमधील मोर्चात हजारोंच्या संख्येत विद्यार्थी सहभागी झाले होते. त्यानंतर 8 फेब्रुवारीला पुण्यातही एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांनी मोर्चा काढला. ‘आक्रोश मोर्चा’तील प्रमुख मागण्या : 1. सरळ सेवेतील 30 टक्के कपाती धोरण तात्काळ रद्द करुन जिल्हा परिषद, जलसंपदा, समाजकल्याण, महिला व बालकल्याण इत्यादी सर्वच विभागातील जागा 100 टक्के भराव्यात. 2. शिक्षकांची एकूण रिक्त असलेली 24 हजार पदे केंद्रीय पद्धतीने झालेल्या TAIT द्वारे तात्काळ भरावीत, तसेच जिल्हा परिषदेची व मनपाची एकही शाळा बंद करु नये. 3. सर्व परीक्षा शुल्क 100 ते 200 रुपयांपर्यंतच आकारण्यात यावे. 4. सुशिक्षित बेरोजगारांना प्रतिमाह 2 हजार रुपये निर्वाह भत्ता देण्यात यावा. 5. महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठातील रिक्त जागा SET-NET पास व PHD धारक प्राध्यापकांची तात्काळ भरती करण्यात यावी. 6. MPSC च्या C-SAT या विषयाचा पेपर UPSC च्या धर्तीवर पात्र करण्यात यावा व राज्यसेवेच्या पदाच्या संख्येत वाढ करण्यात यावी. शिवाय, MPSC च्या सर्व पदांसाठी प्रतीक्षा यादी जाहीर करावी. 7. पोलीस भरतीतील पद संख्येत वाढ करण्यात यावी. 8. नोकरी भरतीतील पद संख्येत वाढ करण्यात यावी. 9. नोकरी भरती घोटाळ्यासंदर्भात शासनाने कडक धोरण राबवावे व डमी रॅकेटवर आळा घालावा. सर्व परीक्षा बायोमेट्रीक पद्धतने घ्यावी. परीक्षा केंद्रावर मोबाईल जॅमर बसवावेत. 10. तलाठी भरती राज्यस्तरावर MPSC द्वारे ऑफलाईन पद्धतीने घेण्यात यावी. 11. भरती प्रक्रिया संदर्भात तामिळनाडू पॅटर्न महाराष्ट्रात राबवावा व विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती योग्यवेळी द्यावी.