Maratha Reservation : गरजवंत मराठ्यांच्या लढ्यात तारीख आणि मागण्यांचा विसंवाद? आंदोलन आणखी चिघळण्याची शक्यता

Maratha Reservation Protest : सरकारला दिलेल्या अल्टिमेटमची तारीख आणि कुणबी प्रमाणपत्रावरून दोन्ही बाजूंकडून विसंवाद कायम असल्याचं चित्र आहे. 

Maratha Reservation Protest

Source : PTI

जालना: गरजवंत मराठ्यांच्या आरक्षणाची (Maratha Reservation Protest) मागणी करत मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांनी सुरू केलेल्या आमरण उपोषण आंदोलनाचा गुरूवारी शेवट झाला. मात्र मनोज जरांगे यांनी केलेल्या मागण्या आणि सरकारला दिलेली तारीख यावरून जरांगे आणि सरकारमध्ये (Eknath Shinde Government) मोठा विसंवाद पाहायला मिळतोय. त्यामुळे तारीख आणि मागणीच्या या घोळात आरक्षणाचं हे आंदोलन आणखी चिघळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

मनोज जरांगे यांनी 25 ऑक्टोबर रोजी सुरू केलेल्या आमरण उपोषणाच्या दुसऱ्या आंदोलनाची तात्पुरती का होईना अखेर झाली आणि सरकारने सुटकेचा निश्वास टाकला. गुरूवारी, 2 नोव्हेम्बर रोजी सरकारच्या शिष्टमंडळातील कायदेतज्ञ, माजी न्यायमूर्ती आणि सरकारतर्फे मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळाने आश्वासन देत मनोज जरांगे यांना ज्यूस आणि पाणी पाजून उपोषण सोडवलं. या सर्व कामी आमदार बच्चू कडूची यशस्वी शिष्टाई देखील कामाला आली.

सरसकट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्राची मागणी (Kunbi Certificate) 

उपोषण आंदोलनाची सांगता यशस्वी झाली असली तरी मनोज जरांगे आणि सरकार मधली ही वेगवेगळ्या प्रतिक्रियेमधली तफावत हा प्रश्न अजूनच किचकट करण्याची शक्यता आहे. जरांगे कायदे

तारखेचा घोळ

मनोज जरांगे आणि मुख्यमंत्र्यांच्या या मुद्द्याच्या विसंवादाबरोबरच तारखेचा देखील घोळ झालाय का असा प्रश्न पडतोय. सरकारी शिष्टमंडळाने मनोज जरांगे यांच्याकडे दोन महिन्याची मुदत मागितल्याचं म्हटलं जातंय. मात्र हे दोन महिने म्हणजेच 24 डिसेंबर असल्याचं मनोज जरांगे यांचे म्हणणं आहे. जरांगे यांनी मात्र 2 जानेवारीचा दावा खोडत 24 डिसेंबर पर्यंतच मुदत दिल्याचं पुन्हा एकदा एबीपी माझाशी बोलताना स्पष्ट केलं

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यात अनेक वर्षापासून राजकीय आणि सामाजिक वातावरण ढवळून निघालंय. त्यात अलीकडच्या काळात मनोज जरांगे यांच्या याच आरक्षणाच्या मागणीच्या आंदोलनाची धग देशभर जाणवत होती. त्यामुळे सरकारनेही तातडीने हालचाली केल्या. मात्र आंदोलनाचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी संपूर्ण यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आली आहे. मात्र असं असलं तरीही आंदोलनकर्त्यांच्या मागणी आणि त्यांना दिलेल्या मुदतीच्या अश्वासनातील हा विसंवाद राज्याच्या राजकीय आणि सामाजिक वातारणासाठी पोषक नाही. त्यामुळे कोण खरं आणि कोण खोट हे ठरवण्याच्या नादात यापुढे राज्याची कायदा सुव्यवस्था बिघडू नये एवढीच अपेक्षा. 

ही बातमी वाचा: