Lokayukta Act: मुख्ममंत्र्यांसह मंत्र्यांना भ्रष्टाचार कायद्याच्या कक्षेत आणणारा लोकायुक्त कायदा कसा आहे?
Anna Hazare: राज्याचे मुख्यमंत्री, मंत्री, आयएएस अधिकारीही नव्या लोकायुक्त कायद्याच्या कक्षेत. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केलेल्या मागणीनुसार लोकायुक्त कायद्याचा मसुदा तयार झाला.
Lokayukta Act: दहा वर्षाच्या प्रतिक्षेनंतर महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक विधानसभेत बहुमताने मंजूर झाले आहे. आज लोकायुक्त विधेयक (Lokayukta Act) विधीमंडळात ठेवण्यात आले होते. आज हे विधेयक बहुमतानं मंजुर केल्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी सर्वांचे आभार मानले. मागील कायद्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा नव्हता. आताच्या कायद्यात हा कायदा आणला असल्याचे फडणवीस म्हणाले. मुख्यमंत्री देखील लोकायुक्तांच्या कक्षेत येणार आहेत. पाहूयात नेमका हा कायदा आहे तरी काय?
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे (Anna Hazare) यांनी केलेल्या मागणीनुसार लोकायुक्त कायद्याचा मसुदा तयार झाला होता. याला आता अंतिम स्वरुप प्राप्त झाले. अण्णा हजारेंनी दिल्लीत 2011 साली केलेल्या आंदोलनानंतर केंद्र सरकारने देशात लोकपाल कायदा लागू केला. तेव्हापासूनच राज्यात सक्षम लोकायुक्त कायदा व्हावा, अशी अण्णांची मागणी होती. 2019 साली त्यासाठी राळेगणसिद्धी येथे सात दिवसांचे उपोषणही अण्णांनी केले होते. त्यावेळी तत्कालीन फडणवीस सरकारने लोकायुक्त कायदा करण्याचे लेखी आश्वासन देऊन संयुक्त मसुदा समिती स्थापन केली होती. त्यानंतर तीन वर्षानंतर आता लोकायुक्त कायदा विधानसभेत बहुमताने मंजूर झाला आहे.
कसा असेल लोकायुक्त कायदा ?
लोकायुक्त हे उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधिश (निवृत्त) किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश (निवृत्त) असतील.
लोकायुक्त समितीत ५ सदस्य असणार
यांच्या नेमणुका मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, दोन्ही सभागृहाचे विरोधी पक्षनेते, विधानसभा अध्यक्ष वविधान परिषदेचे सभापती करतील.
खटले शीघ्रतेने :
लोकायुक्तांकडे येणाऱ्या तक्रारींचे अन्वेषण 24 महिन्यात होणार आहे.
चौकशीचे खटले विशेष न्यायालय एक वर्षाच्या आत निकाली काढेल.
लोकसेवकाने मत्ता, उत्पन्न भ्रष्टाचाराच्या मार्गाने मिळवल्याचे न्यायालयाने नोंदवल्यास ती मत्ता जप्तकिंवा सरकारजमा करण्याचे आदेश लोकायुक्त देऊ शकतात
तसेच खटल्याचा खर्च आरोपींकडुन वसुल करण्यात येईल.
चौकशीसाठी काय अटी असणार?
1. लोकसेवक :
मुख्यमंत्री किंवा माजी मुख्यमंत्री यांच्या विरोधातील तक्रारीची चौकशी करावयाचीझाल्यास विधानसभेच्या २/३ सदस्यांची मान्यता लागणार आहे.
मंत्री किंवा माजी मंत्र्याच्या विरोधातील चौकशीला राज्यपाल आणि मंत्रीगटाची परवानगी लागेल
विधानसभेच्या आमदार व माजी आमदाराच्या चौकशीला विधानसभा अध्यक्ष तर विधान परिषदसदस्याच्या चौकशीला सभापतींची संमती लागेल.
महानगरपालिका ते ग्रामपंचायत या स्थानिक स्वरासज्य संस्थांच्या सदस्यांच्या चौकशीला मंत्र्यांचीपरवानगी आवश्यक आहे.
2. अधिकारी :
भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या चौकशीला मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिव यांच्या संमतीलागणार
इतर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या चौकशीला सक्षम प्राधिकाऱ्याची संमती आवश्यक
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांविरोधातील तक्रारीच्या चौकशीला केंद्राची संमती आवश्यक असणार
वैशिष्ट्ये काय आहेत? :
१. लोकायुक्त अध्यक्ष किंवा सदस्यास पदावरुन दूर करण्यासाठी विधानमंडळाच्या ७५ सदस्यांचीसंमती लागणार आहे.
२. लोकसेवकाविरोधात तक्रार खाेटी आढळल्यास अशा व्यक्तीच्या विरोधात खटला दाखलहोईल.
३. गट ड कर्मचारी वगळून मुख्यमंत्री ते ग्रामपंचात सदस्य आणि मुख्य सचिव ते सोसायटीचा कर्मचारीतसेच सरकारी वित्तपुरवठ्याची मंडळे आदी लोकायुक्त चौकशीच्या कक्षेत आहेत
४. न्यायालय, विधिमंडळ समिती किंवा प्राधिकरण यांच्यापुढे भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियमाखालीचौकशी प्रलंबित असल्यास लोकायुक्त पुन्हा त्या तक्रारीची दखल घेणार नाहीत
५. लोकायुक्तांना आलेल्या तक्रारीची चौकशी करण्यासाठी परवानागी लागेल मात्र ती ९० दिवसांतदेण्याचे बंधन या कायद्याने घातले आहे
महत्त्वाच्या बातम्या
