Maharashtra Politics Supreme Court: महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी लंच ब्रेकनंतर; आतापर्यंत कोर्टात काय घडले, जाणून घ्या

Maharashtra Politics Supreme Court: महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी लंच ब्रेकनंतर सुरू राहणार आहे. सुप्रीम कोर्ट निवडणूक आयोगाला आज महत्त्वाचे निर्देश देण्याची शक्यता आहे.

Maharashtra Politics Supreme Court: महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी लंच ब्रेकनंतर; आतापर्यंत कोर्टात काय घडले, जाणून घ्या

Maharashtra Politics Supreme Court: न्या. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाची सुनावणी सुरू झाली आहे. निवडणूक आयोगाने शिवसेना(Shivsena)कोणाची या मुद्यावर सुनावणी घेण्यावरील स्थगिती हटवावी यासाठी शिंदे गटाने सुप्रीम कोर्टाने धाव घेतली आहे. तर, सुप्रीम कोर्टात निकाल दिल्याशिवाय, निवडणूक आयोगाने (Election Commission) कार्यवाही करू नये अशी मागणी शिवसेनेने केली होती. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षातील सुनावणी घटनापीठासमोर सुरू आहे. ही सुनावणी आता लंच ब्रेकनंतर होणार आहे. निवडणूक आयोगाला निवडणूक चिन्हाबाबत कार्यवाही करण्यास मंजुरी द्यायची का, याचा निर्णय आजच होण्याची शक्यता आहे. 

घटनापीठासमोर सुनावणी झाल्यानंतर शिंदे गटाचे वकील अॅड. कौल यांनी शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाबाबत सुनावणी घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला असून सुप्रीम कोर्टाने मनाई केली नसल्याचे सांगितले. तर, शिवसेनेचे वकील अॅड. कपिल सिब्बल यांनी संपूर्ण प्रकरणाची सुनावणी झाल्यानंतर निवडणूक आयोगाला सुनावणी घेण्याचे अधिकार द्यावे अशी मागणी केली. 

कौल यांनी सांगितले की, याआधीच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी घेण्यास रोखले नसून मोठा निर्णय घेऊ नयेस असे म्हटले असल्याचे सांगितले. 

अॅड. सिब्बल यांनी सांगितले की, 20 जूनपासून या घडामोडी सुरू झाल्यात. पक्षाच्या सर्व आमदारांची 21 जून रोजी बैठक बोलावण्यात आली होती. मात्र, या बैठकीला अनेक आमदार अनुपस्थित होते. हे अनुपस्थित आमदार गुवाहाटीत आहेत. या बैठकीला अनुपस्थित राहिल्यास त्याबाबत कारवाई होईल असे सांगण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. त्यानंतर अनुपस्थित आमदारांनी तुम्ही पक्षाचे नेते नाहीत, असा दावा केला. 29 जून रोजी आम्ही अपात्रतेच्या कारवाईसाठी अर्ज दाखल केला. त्याविरोधात त्यांनी कोर्टात त्याविरोधात धाव घेतल्याचे सिब्बल यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. एकनाथ शिंदे यांनी 19 जुलै रोजी निवडणूक आयोगाकडे धाव घेत पक्षावर दावा केला. 

सिब्बल यांच्या युक्तिवादावर कोर्टाने शिंदे हे पक्षाचे आमदार, पक्षाचे सदस्य होते का, असा प्रश्न विचारला. त्यावर हाच मूळ मुद्दा असल्याचे सिब्बल यांनी सांगितले. जर, शिंदे  पक्षाचे सदस्य असतील तर निवडणूक आयोगाकडे धाव घेऊ शकतात, अशी टिप्पणी केली. 

ज्यांनी निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली आहे, त्यांच्या अधिकाराला आव्हान दिले असल्याचे सिब्बल यांनी सांगितले. यावर कोर्टाने घटनात्मक संस्थेला सुनावणी घेण्यापासून रोखू शकत नाही, असे म्हटले. तुमचा मुद्दा समजला असल्याचेही कोर्टाने सिब्बल यांना म्हटले. सिब्बल यांनी कोर्टासमोर अपात्रतेची कारवाई सुरू असलेल्या, पक्षाचे सदस्यत्व सोडून दिल्याची कृती केलेल्या सदस्याने निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली असल्याचे सिब्बल यांनी सांगितले. राज्यघटनेतील 10 व्या सूचीनुसार, अशा गटाला मूळ राजकीय पक्ष म्हटले जात नसल्याकडे ही सिब्बल यांनी लक्ष वेधले. 

त्यानंतर खंडपीठाने, राज्यघटनेतील 10 व्या सूचीनुसार गटाला मंजुरी दिली जात नसल्याचे सांगत विधानसभा अध्यक्षांना आणि निवडणूक आयोगाला चिन्हाबाबत निर्णय घेण्याच्या अधिकार क्षेत्राबाबत ठरवावं लागणार असल्याचे म्हटले. 

त्यानंतर सिब्बल यांनी राज्यघटनेतील 10 वी सूचीतील तरतुदी कोर्टासमोर वाचून दाखवल्यात. त्यावर कोर्टाने राज्यघटनेत राजकीय पक्षाची व्याख्या निश्चित नसल्याचे म्हटले. त्यावर सिब्बल यांनी उदाहरण देताना म्हटले की, मी एका पक्षाच नेता आहे आणि राज्यपालांकडे जाऊन सरकार स्थापनेचा दावा करत असेल, बहुमत सिद्ध करण्याची तयारी दर्शवत असेल तर ती कृती दहाव्या सूचीतील 2(1) नुसार असल्याचे सिब्बल यांनी सांगितले. 

खंडपीठाने पक्ष शिस्तभंगाची कारवाई झाल्यास आणि पक्षातून निलंबित केल्यास त्याचा काय परिणाम होईल, असा प्रश्न केला. त्यावर सिब्बल यांनी निलंबनाची कारवाई ही ऐच्छिक कृती नसल्याचे सांगितले. अपात्रतेची कारवाई ही निवडणूक चिन्हाबाबतच्या निकालावर कसा परिणाम होईल असा मुद्दा खंडपीठाने उपस्थित केला. त्यावर सिब्बल यांनी म्हटले की, अशा पद्धतीने कोणतेही सरकार उलथवले जाऊ शकते. त्यांच्या गटाचा विधानसभा अध्यक्ष आहे तो अपात्रतेची कारवाई करू शकत नाही असेही सिब्बल यांनी सांगितले. 

शिंदे गटाने पक्षाच्या व्हिपविरोधात जाऊन भाजपच्या बाजूने मतदान केले. हा गट आपण स्वतंत्र आहोत अथवा इतर पक्षात सामिल झालोत असेही सांगत नाहीत, याकडे सिब्बल यांनी लक्ष वेधले. दहाव्या सूचीनुसार फक्त त्यांच्या गटाकडे विलीनीकरण हाच पर्याय असल्याचे सिब्बल यांनी सांगितले. त्यांनी विलीनीकरण झाले नाही हे मान्य केले असल्याकडे सिब्बल यांनी लक्ष वेधले. 

सिंघवी यांनी काय म्हटले?

अपात्रतेची कारवाई आणि निवडणूक आयोगासमोरील सुनावणी एकमेकांशी संबंधित आहेत. दहाव्या अनुसूचीनुसार, शिंदे गटासमोर हा अपात्र अथवा विलिनीकरणाचा पर्याय आहे.  दहाव्या अनुसूचीनुसार सध्या या गटाकडे विलिनीकरणाचा पर्याय आहे. मात्र, या कारवाईला, घटनेतील तरतुदीला टाळण्यासाठी शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाकडे धाव घेत आपणच मूळ पक्ष असल्याचा दावा केला आहे. निवडणूक आयोगासमोर सुप्रीम कोर्टाआधी सुनावणी होणे म्हणजे गाडीने घोडा ओढण्यासारखे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. निवडणूक आयोगाकडून बेकायदेशीर कृत्याला कायदेशीर करण्याचा प्रयत्न असल्याचा दावा केला आहे. निवडणूक आयोग हा सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत प्रतिक्षा करू शकत नाही का, असा सवाल त्यांनी केला. 

शिंदे गटाचा युक्तिवाद काय?

अॅड. कौल यांनी शिंदे गटाच्यावतीने बाजू मांडली. यावेळी त्यांनी घडलेल्या घटना कोर्टासमोर पुन्हा मांडल्या. अल्पमतात असलेल्या शिवसेनेच्या गटाने बैठक घेतली आपला व्हिप नेमला. या बैठकीत एकनाथ शिंदे यांना गटनेतेपदावरून काढण्यात आले. त्यानंतर नवीन गटनेता निवडला. राज्यपालांनी बहुमत चाचणी सिद्ध करण्यास सांगितले होते. त्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, कोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावली. यावेळी कौल यांनी विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला आहे. त्यावर अद्याप सुनावणी झाली नसल्याचे सांगितले. ठाकरे गटाकडून सातत्याने कोर्टात धाव घेतली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था आहे. त्यामुळे निवडणूक चिन्हाबाबत घेण्याचा अधिकार असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

शिंदे गटातील सदस्यांना पक्षातून काढल्याचं पत्र निवडणूक आयोगाला दिलं होतं का? नीरज कौल यांच्या युक्तिवादानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे गटाला प्रश्न केला. त्यावर सिब्बल यांनी त्यांना पक्षातून नव्हे तर पदावरून काढण्यात आले असल्याचे सांगण्यात आले. 

सुनावणी दरम्यान, घटनापीठाने काही मुद्यांवर चर्चा करण्यासाठी ब्रेकही घेतला होता. यावेळी काही महत्त्वाचे प्रश्नदेखील खंडपीठाने उपस्थित केले होते.