Maharashtra Politics Supreme Court: शिवसेनेकडून शिंदे गटाचा डाव सुप्रीम कोर्टासमोरच उघड; वाचा अॅड. सिंघवी काय म्हणाले?
Maharashtra Politics Supreme Court: शिंदे गटाने सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी पूर्ण होण्याआधी निवडणूक आयोगात धाव का घेतली याबाबत मोठा दावा शिवसेनेने केला आहे.
Maharashtra Politics Supreme Court: शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाकडे (Election Commission) धाव का घेतली याचा उलगडा करणारा दावा शिवसेनेने (Shivsena) सुप्रीम कोर्टातील (Supreme Court) सुनावणीत केला. शिंदे गटाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे आपला पक्ष खरा पक्ष असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. घटनाबाह्य बेकायदेशीर कृतीला अधिकृत करण्यासाठी निवडणूक आयोगात धाव घेतली असल्याचा दावा शिवसेनेचे वकील अॅड. अभिषेक मनू सिंघवी (Adv. Abhishek Manusingh Singhavi) यांनी केला.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाबाबत आज सुप्रीम कोर्टात घटनापीठासमोर सुनावणी झाली. या सुनावणीत शिंदे गट आणि शिवसेनेकडून कायदेशीर बाजू मांडण्यात आली. शिवसेनेच्या अॅड. कपिल सिब्बल आणि अॅड. अभिषेक मनू सिंघवी यांनी बाजू मांडली. यावेळी त्यांनी सुप्रीम कोर्टातील प्रकरणांवर निकाल दिल्यानंतर निवडणूक आयोगाला सुनावणी करू देण्याची मागणी केली. यावेळी शिवसेनेकडून राज्यघटनेतील 10 व्या अनुसूचीनुसार अपात्रतेच्या कारवाईचा दाखला दिला.
सिंघवी यांनी काय म्हटले?
अभिषेक मनू सिंघवी यांनी म्हटले की, अपात्रतेची कारवाई आणि निवडणूक आयोगासमोरील सुनावणी एकमेकांशी संबंधित आहेत. दहाव्या अनुसूचीनुसार, शिंदे गटासमोर हा अपात्र अथवा विलिनीकरणाचा पर्याय आहे. दहाव्या अनुसूचीनुसार सध्या या गटाकडे विलिनीकरणाचा पर्याय आहे. मात्र, या कारवाईला, घटनेतील तरतुदीला टाळण्यासाठी शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाकडे धाव घेत आपणच मूळ पक्ष असल्याचा दावा केला आहे. निवडणूक आयोगासमोर सुप्रीम कोर्टाआधी सुनावणी होणे म्हणजे घोड्याच्या पुढे गाडी ठेवण्यासारखे आहे. निवडणूक आयोगाकडून बेकायदेशीर कृत्याला कायदेशीर करण्याचा प्रयत्न असल्याचा दावा केला आहे. निवडणूक आयोग हा सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत प्रतिक्षा करू शकत नाही का, असा सवाल त्यांनी केला.
शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाला शिवसेना कोणाची याबाबत सुनावणी घेण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर, सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने प्रलंबित मुद्यांवर सुनावणी सुरू केली. आज निवडणूक आयोगाला कार्यवाही करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्ट देणार की, सर्व प्रकरणांची सुनावणी आधी घेणार, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
इतर महत्त्वाच्या घडामोडी:
महत्त्वाच्या बातम्या
