राज्यातील मंत्र्यानी नियम डावलून वाटली कामे, नियमबाह्य कामं थांबवण्यासाठी सचिवांनी दिले आदेश

राज्यात एक मंत्री नियम डावलून कामांना मान्यता देतो तर दुसरा राज्यमंत्री सतर्कता दाखव नियमबाह्य कामे होण्याचा डाव मोडतो, असे चित्र सध्या पाहयला मिळत आहे

Maharashtra News

मुंबई :  महाविकास आघाडी सरकारमधल्या एकाच खात्याच्या दोन मंत्र्यांमध्ये संघर्ष पाहायला मिळाला आहे. आदिवासी विकासमंत्री के सी पाडवी यांनी आदिवासी क्षेत्रात रस्ते आणि पुलांच्या दुरुस्ती कामासाठी 500 कोटींच्या कामांना परवानगी दिली होती. मात्र ही कामे शासनाने दिलेल्या नियमानुसार नसल्याची तक्रार आदिवासी विभागाचेच राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी दिली. आदिवासी विभागाच्या सचिवांकडे प्राजक्त तनपुरे यांनी ही तक्रार दिल्यानंतर ही नियमबाह्य कामे थांबवण्यात आली आहेत. याबाबत आम्ही आदिवासी विकासमंत्री के सी पाडवी आणि राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांनी यावर बोलण्यास नकार दिला आहे. 

काय आहे नक्की प्रकरण?

31 मार्च 2022 रोजी आदिवासी विभागाकडून आदिवासी क्षेत्रात 30 54 लेखाशिर्ष अंतर्गत आदिवासी विकास मंत्री के सी पाडवी यांच्यामार्फत राज्यभर रस्तेदुरुस्ती आणि पूल दुरुस्ती सुधारणांच्या प्रशासकीय कामांना मान्यता देण्यात आली होती. मात्र ही मान्यता देताना सन 2004 व 2005 या शासन निर्णय विरुद्ध नियम व अटींचे पालन करण्यात आले नव्हते. ही बाब राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी 20 एप्रिल 2022 रोजी या कामांबाबत आक्षेप घेतला व ही कामे शासनाच्या नियमात मोडत नसल्याची बाब आदिवासी विकास विभाग सचिवांच्या निदर्शनास आणली. प्रथमदर्शनी कामांसंदर्भात आदिवासी विकास विभागाने पाहणी केली असता हे नियमबाह्य आहे. असं लक्षात आल्यावर 25 एप्रिल 2022 रोजी आदिवासी विकास मंत्री के सी पाडवी यांनी मान्यता दिलेल्या कामांना, शासन स्तरावरून पुढील आदेश येईपर्यंत...कोणत्याही निविदेत प्रक्रियेबाबत कार्यवाही करण्यात येऊ नये म्हणत स्थगिती देण्यात आलेली आहे. तसेच महाविकास आघाडीतील काही आमदारांनी देखील यावर आक्षेप घेतला आहे

 नियम कसे मोडल्याचा आरोप?

ही कामे प्रशासकीय मान्यता देण्यापूर्वी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात येतात की नाही हे तपासले नाही. प्रत्यक्षात करत असलेली कामे योजनेत नाही. ही मान्यता देताना सन 2004 व 2005 या शासन निर्णय विरुद्ध नियम व अटींचे पालन करण्यात आले नाही. उदा. रस्त्याला बोर्ड लावण्याचे प्रस्तावित केले मात्र रस्ता दुरुस्ती दाखवली 
महत्वाचे म्हणजे 3054-2722 राज्यस्तरीय लेखाशिर्ष अंतर्गत विभागात 250 कोटी रुपये शिल्लक असताना अधिकच्या 500 कोटीच्या प्रशासकीय कामांना मान्यता देण्यात आली

 त्यामुळे राज्यात एका मंत्र्याने नियमबाह्य कामांना मान्यता दिली तर दुसऱ्या राज्यमंत्र्यांनी नियमबाह्य काम केल्यामुळे यावर आक्षेप घेतला. त्यामुळे राज्यातील सत्ताधारी मंत्र्यांमध्ये नक्की चाललंय तरी काय हा प्रश्न उपस्थित होतो.  राज्याचे आदिवासी मंत्री के. सी. पाडवी यांची राजकीय कारकिर्द भली मोठी आहे. एक वेळा अपक्ष आणि सातवेळा काँग्रेसच्या तिकीटावर ते निवडून आले आहेत. मात्र ते सध्या कॅबिनेट मंत्रिपदावर आहेत मात्र इतक्या वर्षाचा दांडगा अनुभव असताना असे नियमबाह्य काम केल्यामुळे पहिल्याच कम मध्ये आमदार झाल्या आणि राज्यमंत्री असलेल्या प्राजक्त तनपुरे यांना नियम का शिकवावा लागतो हा देखील प्रश्न आहे त्यामुळे राज्यात महा विकास आघाडी सरकारमधील मंत्री असेच नियमबाह्य काम करत असतील का हा देखील प्रश्न आहे.