राज्यातील वीज भारनियमनावरुन केंद्र आणि राज्याच्या नव्या संघर्षाचा अंक सुरु
महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीच सरकार आलं आणि केंद्र विरुद्ध राज्य असा संघर्ष सुरू झाला. ज्या वेळी राज्यात अडचणी निर्माण होतात. त्यावेळी हा संघर्ष सातत्याने पाहायला मिळतो.
मुंबई : केंद्र आणि राज्य सरकारचा संघर्ष गेले अनेक दिवसांपासून सुरू आहे. जीएसटीचा परतावा येथून सुरू झालेला हा संघर्ष कोविड काळात लसीकरणा वरती आला आणि आता राज्यातील भारनियमनावर येऊन पोहोचला आहे. राज्यातील जनतेची कोंडी करण्यासाठी केंद्र सरकार वेगवेगळ्या मार्गाने कृती करत असल्याचे मत राज्य सरकारच आहे तर केंद्र सरकारला बदनाम करण्यासाठी महाविकासआघाडी सातत्याने प्रयत्न करत असल्याची भूमिका भाजपची आहे. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीच सरकार आलं आणि केंद्र विरुद्ध राज्य असा संघर्ष सुरू झाला. ज्या वेळी राज्यात अडचणी निर्माण होतात. त्यावेळी हा संघर्ष सातत्याने पाहायला मिळतो.
राज्य सरकारच्या उत्पन्नाचा सर्वात मोठा वाटा हा जीएसटीचा आहे आणि जीएसटीचा परतावा केंद्र सरकारकडून मिळत नाही. म्हणून मोठ्या प्रमाणावर विकासकामांना फटका बसत असल्याचा आरोप सातत्याने महाविकासआघाडीकडून करताना पाहायला मिळाला. त्यानंतर हा संघर्ष कोविड काळात ही ठळकपणे पाहायला मिळाला. इतर राज्यांना लसीकरणाचा साठा मुबलक दिला जातो आणि महाराष्ट्र राज्याला लोकसंख्येनुसार साठा दिला जात नाही. यामुळे अडचण निर्माण होत असल्याची वारंवार टीका राज्याने केंद्रावर केली. आता याचीच पुढील आवृत्ती म्हणाल तर राज्यातील वीज भारनियमनाच्या माध्यमातून सुरू झालीय.
राज्यात कडाक्याचं ऊन वाढत आहे. तसाच आरोप- प्रत्यारोपांचा पारा ही चढताना पाहायला मिळतोय. उष्णता प्रचंड वाढत चालल्याने राज्यात विजेची मागणी सुद्धा वाढू लागली आहे. वीज निर्मिती करण्यासाठी कोळशाचा तुटवडा जाणवू लागला आहे. केंद्र सरकारकडून कोळशाचा पाहिजे त्या प्रमाणात पुरवठा होत नाही. कधी कोळसा मिळतो तर कधी तो आणण्यासाठी रेल्वे रॅक मिळत नाही, असा आरोप सातत्याने पाहायाला मिळतोय. यावर राजकारण असल्याची टीका महाविकास आघाडीकडून होताना पाहायला मिळत आहे. यातच भर म्हणून विज निर्मिती करणाऱ्या टाटा पॉवर, अदाणी ग्रुप आणि जेएसडब्ल्यू या कंपन्यांनी वीज पुरवठा कमी केला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या पुढे आणखी अडचण वाढताना पाहायाला मिळत आहे. याच्या मागे राजकारण असल्याची टीका होताना पाहायाला मिळतेय.
मात्र ऊर्जा विभाग सांभाळण्यात अपयश येत असून राज्य सरकारच्या गलथानपणामुळे राज्यात भारनियमन करावा लागत असल्याची टीका भाजपच्या नेत्यांनी केली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारला बदनाम करण्यात काही अर्थ नसल्याचं भाजपच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे.
कडाक्याचा उन्हाळा , शेतकऱ्यांच्या शेतातील पीक हे सर्वच लक्षात घेता राज्य अंधारात जाणो हे महाविकासआघाडीला परवडणार नाही. म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी रोज राज्यातील कोळसा आणि भारनियमन याचा आढावा घ्यायला सुरुवात केलीय. एवढच नाही तर संबंधित कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांना वर्षा निवासस्थानी बोलावून कारवाई संदर्भात सक्त ताकीदही द्यायला सुरुवात केलीय. पण यात कोण चुकीच आणि कोण बरोबर यापेक्षा राज्यातील जनतेला या संघर्षाचा मेठा फटका बसताना पाहायला मिळतोय.
संबंधित बातम्या :
Coal Crisis : राज्याकडे 2390 कोटींची थकबाकी असतानाही एप्रिलमध्ये अधिक कोळसा पुरवला; केंद्राचे स्पष्टीकरण
महत्त्वाच्या बातम्या
