Coal Crisis : राज्याकडे 2390 कोटींची थकबाकी असतानाही एप्रिलमध्ये अधिक कोळसा पुरवला; केंद्राचे स्पष्टीकरण

Electricity : राज्याला कोळशाचा अपुरा पुरवठा होत असल्याची तक्रार असताना आता त्यावर केंद्र सरकारने स्पष्टीकरण दिलं आहे. 

Coal_Mine

नवी दिल्ली: राज्यात भारनियमनाचे संकंट वाढत असून त्यासाठी केंद्राकडून होणाऱ्या अपुऱ्या कोळशाचं कारण राज्य सरकारकडून दिलं जातंय. त्यावर आता केंद्र सरकारने खुलासा केला आहे. महाराष्ट्र सरकारला मार्च महिन्याच्या तुलनेत एप्रिलमध्ये अधिक कोळसा पुरवठा प्राप्त होत असल्याचे कोळसा मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. महाजेनकोकडे सुमारे 2390 कोटी रुपयांची थकबाकी असतानाही महाराष्ट्राची कोळशाची गरज भागवली जात असल्याचं केंद्राने सांगितलं आहे.

राज्यातील कोळसा तुटवड्यामुळे निर्माण झालेल्या वीज संकटावर केंद्राकडे बोट दाखवण्यात येत आहे.त्यावर केंद्राने स्पष्टीकरण देताना म्हटलं आहे की, "सद्यस्थितीत राज्य त्यांची कोळशाची गरज भागवत आहे. 2021-22 या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्रातील औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांना (टीपीपी) 70.77 दशलक्ष टन (एमटी ) कोळशाचा पुरवठा करण्यात आला. विजेच्या मागणीत होत असलेल्या वाढीनुसार  औष्णिक प्रकल्पांना  कोळशाचा पुरवठा वाढवला जात आहे. मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, मार्च 2022 मध्ये महाराष्ट्रातील वीज प्रकल्पांना दररोज 2.14 लाख टन कोळशाचा पुरवठा होत होता. हा कोळसा  पुरवठा 11 एप्रिलपर्यंत दररोज 2.76 लाख टन पर्यंत वाढला आहे."

केंद्राने पुढे म्हटलं आहे की, महाजेनकोला 2021-22 मध्ये 37.131 मेट्रिक टन कोळशाचा पुरवठा करण्यात आला आहे. महाजेनकोला मार्च 22 मध्ये होणारा दैनंदिन कोळसा पुरवठा 0.96 लाख टन प्रतिदिन होता, जो एप्रिलमध्ये 1.32 लाख टन प्रतिदिन झाला आहे.

दरम्यान, कोळशाचे अधिक उत्पादन वाढविणे आता आवश्यक झाले आहे. प्रशासनाने चार-चार वर्षे फाईल दाबून ठेवणे बंद करावे. यापूर्वीच कोळशाचे उत्पादन वाढले असते तर आज कोळशाचा तुटवडा जाणवला नसता असे मत केंद्रीय रस्ते परिवहन मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी व्यक्त केले.

देशात कोळशाची टंचाई नसून केंद्राकडे मुबलक कोळसा आहे. पण राज्य सरकारच्या नियोजन शून्य कारभारामुळे वीज टंचाई होत असल्याचा आरोप रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी केला आहे

राज्यात सध्या मोठ्या प्रमाणावर विजेची टंचाई भासत आहे. राज्यावर भारनियमनाचे संकट ओढावल्याने नागरिकांना विविध समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. कोळशाची कमतरता आणि विजेची वाढलेली मागणी ही कारणे महावितरण आणि ऊर्जा खात्याने दिली आहेत.

महत्त्वाच्या बातम्या: