कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यंदाही महाराष्ट्र दिन साधेपणानेच; प्रशासनाकडून मार्गदर्शक सूचना जारी
राज्यात यंदा महाराष्ट्र दिन गतवर्षी प्रमाणेच अत्यंत साधेपणाने आयोजित करण्यात यावा, अशा सूचना प्रशासनानं जारी केल्या आहेत. राज्यातील कोरोनाबाधितांची वाढती रुग्ण संख्या विचारात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला.
मुंबई : सध्या राज्यात कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेमुनं थैमान घातलं आहे. राज्यात कोरोनाबाधितांचा आकडा झपाट्यानं वाढत आहे. अशातच राज्यात 30 एप्रिलपर्यंत लागू असलेला लॉकडाऊन पुढेही कायम राहणार आहे. 1 मे नंतर पुढील 15 दिवस लॉकडाऊन कायम राहणार आहे, असा निर्णय कालच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. याचपार्श्वभूमीवर राज्यात यंदा महाराष्ट्र दिन गतवर्षी प्रमाणेच अत्यंत साधेपणाने आयोजित करण्यात यावा, अशा सूचना सामान्य प्रशासन विभागाच्या राजशिष्टाचार शाखेमार्फत करण्यात आल्या आहेत. आपत्ती व्यवस्थापन विभागानं जारी केलेल्या मार्गदर्शनक सूचनांचं काटेकोरपणे पालन करावे, तसेच उपस्थितांसाठी मास्क बंधनकारक राहील, याचीही दक्षता घेण्यात यावी अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
राज्यातील कोरोनाबाधितांची वाढती रुग्ण संख्या विचारात घेऊन कोरोना व्हायरसची साखळी तोडण्यासाठी (Break The Chain) आणि कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात लागू करण्यात आलेला लॉकडाऊन विचारात घेऊन राज्यात महाराष्ट्र दिन समारंभ गतवर्षी प्रमाणेच अत्यंत साधेपणाने आयोजित करण्याच्या दृष्टीने विविध सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार जिल्हा मुख्यालयात केवळ एकाच ठिकाणी सकाळी 8 वाजता फक्त ध्वजारोहण करण्यात यावे. विभागीय मुख्यालयाच्या ठिकाणी विभागीय आयुक्त पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक आणि अमरावती यांनी ध्वजारोहण समारंभाकरता योग्य ती व्यवस्था करावी. तेथील जिल्हाधिकाऱ्यांनी ध्वजारोहणाचा वेगळा कार्यक्रम आयोजित करु नये. इतर सर्व जिल्ह्यात केवळ जिल्हाधिकारी कार्यालय मुख्यालयाच्या ठिकाणी ध्वजारोहण करण्यात यावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
तसेच सूचनांमध्ये सांगण्यात आलेल्या ठिकाणी केवळ पालकमंत्री, विभागीय आयुक्त मुख्यालय समारंभ असल्यास विभागीय आयुक्त, महापौर/नगराध्यक्ष, जिल्हाधिकारी, ज्या ठिकाणी पोलीस आयुक्तालय आहे त्या ठिकाणचे पोलीस आयुक्त, महापालिका आयुक्त, जिल्हा पोलीस अधिक्षक आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवढ्याच पदाधिकारी/अधिकारी यांनी उपस्थित रहावे. इतर मान्यवरांना आमंत्रित करण्यात येऊ नये. तसेच कवायती/संचलन आयोजन करण्यात येऊ नये, अशाही सूचना देण्यात आल्या आहेत.
विधीमंडळ, उच्च न्यायालय आणि इतर संविधानिक कार्यालयांमध्ये कमीत कमी उपस्थितीत ध्वजारोहण करण्यात यावे. ध्वजारोहण करणारे पालकमंत्री काही अपरिहार्य कारणामुळे कार्यक्रमस्थळी उपस्थित राहू न शकल्यास, विभागीय आयुक्त मुख्यालयी विभागीय आयुक्तांनी आणि जिल्हा मुख्यालयी जिल्हाधिकारी यांनी ध्वजारोहण करावे, अशा सूचन देण्यात आल्या आहेत.