शासनाकडून मराठी शाळांचे इंग्रजीकरण करण्याचा घाट?

मराठी अनुदानित शाळांचे इंग्रजीकरण करण्याचा घाट शासनाकडून घातला जातोय की काय? असं चित्र आता समोर आलं आहे. याबाबतचा प्रस्तावचं शिक्षण आयुक्त कार्यालयाकडून प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाला देण्यात आला आहे.

प्रातिनिधिक फोटो

मुंबई- राज्यातील मराठी अनुदानित शाळांचे इंग्रजीकरण करण्याचा घाट शासनाकडून घातला जातोय की काय? असं चित्र आता समोर आलं आहे. कारण याबाबतचा प्रस्तावचं शिक्षण आयुक्त कार्यालयाकडून प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाला देण्यात आला आहे. प्रभारी शिक्षण उपसंचालक अनुराधा ओक यांनी याबाबतचे पत्र प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाला दिले आहे. यात दोन्ही संचालनालयाकडून अभिप्राय मागवण्यात आला आहे. जर याला दोन्ही संचालनायकडून मान्यता मिळाली तर लवकरच राज्यातील मराठी शाळा या इंग्रजी माध्यमांत रूपांतरीत करण्यात येईल, अशी शक्यता आहे.

काही दिवसांपूर्वी भाजप शिक्षक सेलचे विदर्भ सहसंयोजक अनिल शिवणकर यांनी जागतिकीकरणाच्या स्पर्धेत पालकांचा मुलांना इंग्रजी माध्यमांतून शिकवण्याकडे ओढा वाढत असल्याचं दिसून येतं आहे. असं म्हंटल होतं. त्यामुळे आगामी काळात अनुदानित शाळांतील विद्यार्थी पटसंख्या कमी होतं असल्यामुळे शिक्षक अतिरिक्त होण्याची भिती आहे. यावर उपाय म्हणून राज्यातील अनुदानित मराठी शाळा या इंग्रजी माध्यमांत परावर्तित करण्यात याव्यात. याचा फायदा सध्या अतिरिक्त असणाऱ्या शिक्षकांना होईल. कारण शाळा इंग्रजी माध्यमांत रूपांतरित झाल्यावर खाजगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत जाणारे विद्यार्थी आपोआप अनुदानित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत जातील. त्याचा फायदा पटसंख्या वाढण्यास होईल आणि परिणामी शिक्षक अतिरिक्त होण्याचं संकट दूर होईल. यामध्ये आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आशा शाळांमध्ये मराठी विषय देखील अनिवार्य करावा, अशा आशयाचे पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंखी यांना लिहिलं होतं.

हे पत्र मिळाल्यानंतर मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून संबंधित विभागाला कार्यवाही करण्यासाठी पाठवण्यात आलं होतं. त्यानुसार प्रभारी शिक्षण उपसंचालक अनुराधा ओक यांनी प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाला अभिप्रायार्थ पत्र लिहिलं आहे. जर या पत्राच्या अनुषंगाने अनुदानित शाळां इंग्रजी माध्यमांत परावर्तित करण्यास दोन्ही शिक्षण शिक्षण संचालयाने मान्यता दिली. तर लवकरच राज्यातील सर्व अनुदानित शाळा या इंग्रजी माध्यमांत परावर्तित होतील. याबाबत शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंखी यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला परंतु त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद देण्यात आला नाही.

काय म्हटलं आहे या पत्रात?

या पत्रात म्हटलं आहे की, राज्यात तसेच देशात जागतिकीकरणाची परिस्थिती विचारात घेता पालकांचा कल इंग्रजी माध्यमांकडे असल्याने अनुदानित शाळांची पटसंख्या कमी होत चालली आहे. त्यामुळं हजारो शिक्षक दरवर्षी अतिरिक्त होत असून भौतिक सुविधा व मनुष्यबळ निरुपयोगी ठरत आहे. काळानुरुप बदल होणे क्रमप्राप्त आहे. म्हणून अनुदानित शाळांना अनुदानाचे स्वरुप कायम ठेवून पूर्ण इंग्रजी माध्यमात परावर्तित केल्याने पटसंख्या वाढून अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न कायमस्वरुपी सुटू शकतो. पटसंख्या वाढल्याने बेरोजगार शिक्षकांना रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो. अनुदानित शाळांना अनुदानाचे स्वरुप कायम ठेवून पूर्ण इंग्रजी माध्यमात परावर्तीत करण्याचा विकल्प देण्याबाबत सदर पत्रात मागणी केली आहे.

मराठी शाळांच्या इंग्रजीकरण प्रस्तावाला 'मनविसे' चा विरोध

शासनाकडून मराठी शाळांचे इंग्रजी माध्यमांमध्ये रूपांतरित करण्याच्या प्रस्तावाला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने विरोध केला आहे. मराठी भाषेची गळचेपी करत मराठी शाळा बंद करून त्यांना इंग्रजी माध्यमांत वर्ग करण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार ठाकरे सरकारने करावा अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे राज्याचे उपाध्यक्ष अखिल चित्रे यांनी केली आहे. एकीकडे राज्यसरकार मराठी भाषा दिनाच्या पूर्वसंध्येला राज्यात मराठी भाषा सक्तीचे करणारे विधेयक पारित करून घेते आणि दुसरीकडे मात्र शिक्षण आयुक्तांमार्फत अनुदानित शाळांचे इंग्रजी माध्यमांत रूपांतरित करण्याबाबतचे अभिप्रायार्थ प्रस्ताव प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाकडून मागवते. हा सरकारचा दुटप्पीपणा आहे. त्यामुळे सरकारने लवकरच निर्णयाचा फेरविचार करावा,अशी प्रतिक्रिया अखिल चित्रे यांनी दिली आहे.