सातारा जिल्हा बँकेला ईडीची नोटीस, जरंडेश्वर साखर कारखाना कर्ज प्रकरणाची होणार चौकशी

सातारा जिल्हा बँकेला ईडीची नोटीस आली आहे. जरंडेश्वर साखर कारखाना कर्ज प्रकरणाची चौकशी होणार असल्याचं आता स्पष्ट झालं आहे. सातारा जिल्हा बँकेने 96 कोटींचे कर्ज जरंडेश्वर साखर कारखान्याला दिले होते.

jarandeshwar

सातारा : पश्चिम महाराष्ट्रातील  जरंडेश्वर साखर कारखाना सध्या चर्चेत आहे. हा कारखाना लिलावात घेताना बेकायदेशीर लिलाव प्रक्रिया राबवून केल्याच्या आरोपातून हा कारखाना अंमलबजावणी संचालनालयानेने सिल केला आहे. सध्या हे प्रकरण ताजे असताना आता इडीने आपली नजर या कारखान्यांना कर्ज पुरवणाऱ्या बँकांवर वळवली आहे. यामध्ये साताऱ्यातील नावाजलेली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेही आहे. इडीने या कर्ज प्रकरणाची सर्व कागदपत्रे मागवली आहेत. इडीने ही कागद पत्रे मागवल्यामुळे सहकार क्षेत्राबरोबर शेतकरी सभासदांमध्ये मोठी चर्चा सुरु झाली आहेच. शिवाय या बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाबरोबर सर्व संचालक मंडळाचीही चांगलीच तंतरली आहे.

2010 मध्ये जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखाना हा लिलावात निघाल्यानंतर हा कारखाना गुरु कमोडिटी प्रा. लि. या कंपनीने अवघ्या 65 कोटी 74 लाखाला विकत घेतला होता. या साखर कारखान्याला पुणे सहकारी बँक, सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँक आणि राज्यातील इतरांनी सुमारे चारशे कोटी रुपयांच्या वर कर्ज वाटप केले होते. यात सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने सुमारे 96 कोटी रुपयांचे कर्ज या जरंडेश्वर साखर कारखान्याला दिले होते. या कारखान्याची मुळ किंमत ही एवढी कमी असताना एवढ्या मोठ्या प्रमाणात या बँकांनी कर्ज दिलेच कसे? हा प्रश्न सध्या मोठ्या प्रमाणात चर्चेला आला असताना यावर आता इडीने या सर्व बँकांकडून ही माहिती मागवली असून तसा मेल वजा पत्र इडीने बँकेला पाठवला आहे. यामध्ये त्यांनी या कर्ज प्रकणाची सर्व माहिती मागवली आहे. महाराष्ट्रात नावलौकिक असलेल्या या बँकेने जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्याला 96 कोटी रुपये कर्ज दिलेच कसे आणि नेमकी कोणती प्रॉपर्टी तारण म्हणून ठेवली. या बाबत सध्या संपुर्ण राज्यात हा चर्चेचा विषय बनला आहे.

जरंडेश्वर साखर कारखाना हा त्या वेळच्या आमदार शालिनीताई पाटिल ह्या चालवत होत्या. त्यावेळी कर्जात बुडालेल्या या कारखान्याला वाचवण्यासाठी त्यांनी आटोकाट प्रयत्न केला. मात्र, त्यांना यश आले नाही. अखेरीस हा कारखाना लिलाव प्रक्रियेत गेला आणि हा कारखाना गुरु कमोडिटी या प्रायवेट लिमिटेड कंपनीने लिलाव प्रक्रियेतून खरेदी केला. ही लिलाव प्रक्रिया बोगस असल्याचा आरोप शालिनीताई पाटिल यांनी केला. आणि त्या अनुषंगाने त्यांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. हायकोर्टाने या बाबत गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिल्यानंतर आर्थिक गुन्हे शाखा मुंबई यांच्याकडे गुन्हा दाखल करण्यात आला. इडीकडून या सर्व प्रकाराची चौकशी सुरु करण्यात आल्यानंतर इडीने हा कारखाना सिल करुन आता अधिक चौकशी करण्यास सुरुवात केली आहे. या सर्व लिलाव प्रकारात राज्याचे मुख्यमंत्री अजित पवार यांचा हात असल्याचा आरोप शालिनीताई पाटिल यांनी केला आहे.

या बँकेचा इतिहास तपासला जात असताना या कारखान्याच्या नावे नव्याने घेतलेले कर्ज हे संशयाच्या भोवऱ्यात अडकले आहे. कारण ज्या बँकानी कर्ज दिले त्या बँकावर वर्चस्व हे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे होते. तर सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील सर्व सदस्य हे राष्ट्रवादीचे होते. दरम्यान या बँकेचे अध्यक्ष म्हणूनही आमदार शिवेंद्रराजे भोसले यांची निवड करण्यात आली होती. सध्या ते भाजपमध्ये असले तरी अद्यापही तेच या बँकेचे अध्यक्ष आहेत.

या बँकेचे अध्यक्ष आमदार शिवेंद्रराजे भोसले यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता ते बाहेर गावी गेले असल्यामुळे त्यांची प्रतिक्रीया मिळू शकली नाही. मात्र, या बँकेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी (सीईओ) डॉ. राजेंद्र सरकाळे यांच्याशी संपर्क साधला असता नियमानुसार जरंडेश्वर सहकारी बँकेला कर्ज दिले असल्याचे सांगितले. ज्यावेळी ही लिलाव प्रक्रिया झाली त्यावेळचे हे कर्ज नसून टप्या टप्याने कर्ज दिल्याचे त्यांनी सांगितले. लिलाव प्रक्रियेवेळी शासनाने जरी याची किंमत 65 कोटी 74 लाख दाखवली असली तरी प्रत्येक्षात नंतर हा कारखाना सुरु झाल्यानंतर त्या कारखान्यात नव्याने इतर अनेक प्लॅन्ट उभे करण्यात आले. त्यामुळे त्यांना एवढ्या प्रमाणात कर्ज देण्यात आल्याचे सांगितले. त्याच बरोबर या कारखान्याला जे इडीचे पत्र आले आहे, त्याला नोटिस म्हणता येणार नाही तर त्यांनी इडीने आम्हाला फक्त मेल केल्याचे सांगितले. सरकाळे यांनी पत्रकारांशी बोलताना हेही सांगितले की बँकेचे कामकाज हे शुध्द पातळीवर चालू असून सभासदांनी कोणतीही भिती बाळगू नये.

आता इडीकडे सातारा जिल्हा सहकारी बँकेकडून जेंव्हा सर्व कागदपत्रे सादर केली जाणार त्यावेळी इडीच्या चौकशीत नेमके काय सत्य बाहेर येते हे लवकरच समजणार आहे.