Exclusive: जरंडेश्वर साखर कारखाना प्रकरण: अजित पवारांना क्लिनचीट देणारा 'तो' अहवाल 'एबीपी माझा' च्या हाती

Jarandeshwar Sugar Factory Case:एबीपी माझाच्या हाती मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडून जरंडेश्वर साखर कारखान्याप्रकरणी अजित पवारांना क्लिनचीट देणारा अहवाल आला आहे.

Ajit_Pawar

मुंबई :  कोट्यवधी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी साताऱ्यातील जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखाना अंमलबजावणी संचालनालयाने जप्त केला आहे. हा साखर कारखाना राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या जवळच्या निकटवर्तीयांचा आहे. त्यामुळे ईडीची कारवाई ही थेट अजित पवारांना धक्का असल्याचं समजलं जात आहे. ईडीने 65 कोटी 75 लाख रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या मालमत्तेवर ईडीने बेकायदेशीर व्यवहार प्रकरणी टाच आणल्यानंतर राज्यात एकच खळबळ उडाली आहे.

असं असताना आता एबीपी माझाच्या हाती मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडून जरंडेश्वर साखर कारखान्याप्रकरणी अजित पवारांना क्लिनचीट देणारा अहवाल आला आहे.  यामध्ये कोणकोणते आरोप करण्यात आले होते आणि त्याला काय उत्तर देण्यात आली आहेत, याबाबत सविस्तर माहिती आहे. 

काय आहेत आरोप आणि काय दिली आहे उत्तरं?  

आरोप क्रमांक 1
जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्याची बेकायदेशीर विक्री करण्यात आली?

-याबाबत आर्थिक गुन्हे शाखेने तपास केला असता त्यांनी आपल्या अहवालात नमुद केलं आहे की, सदर कारखाना कमी गाळप व आर्थिक नियोजनाचा अभाव यामुळे काऱखाना राज्य बँक व सहभागातील बँकांच्या कर्जाची परतफेड करु शकला नव्हता. त्यामुळेच तो कारखाना 2005 साली साखर आयुक्तांच्या परवानगीने 6 वर्षांसाठी भाडेतत्त्वार देण्यात आला होता. परंतु यामध्ये देखील अनेक कंपन्यांनी चालवण्यास घेऊन काही कालावधीतचं चालवणं शक्य नसल्याचं जाहीर केलं होतं. यामध्ये तात्यासाहेब कोरे वारणा सहकारी साखर कारखाना, उत्तरप्रदेश येथील के.एन. शुगर मिल्स प्रा. लि. यांचा समावेश आहे. त्यामुळे अखेर 2008 साली सरफेसी कायद्यांतर्गत कारखाना लिलावात काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये 8 कंपन्यांनी लिलाव प्रक्रियेत सहभाग घेतला होता. पैकी हा कारखाना  मे.गुरु. कमोडिटी. प्रा.लि. कंपनीने 65.75 कोटी रुपयांना खरेदी केला. या संपुर्ण चौकशीत कुठेही अनियमितता आढळली नाही. 

आरोप क्रमांक 2

अजित पवारांच्या सहभागाबाबत तपास केला नाही?                                                                                
- याबाबत उच्च न्यायालयत एक याचिका दाखल होती. या याचिकेच्या सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने या संपूर्ण प्रकरणात याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या आरोपांमध्ये तथ्य आढळत नसल्याचं नमुद केलं होतं. शिवाय या संपूर्ण प्रकरणात जरंडेश्वर साखर कारखान्याच्यावतीने कर्ज वसूली न्यायाधिकरणाकडे  देखील अर्ज करण्यात आला होता. परंतु तो देखील कर्ज वसूली न्यायाधिकरणाने फेटाळला होता. 

आरोप क्रमांक 3

जरंडेश्वर शुगर मिल्स प्रा. लि. या कंपनीत स्पार्कलिंक साॅईल प्रा. लि. या कंपनीचे 50 टक्के शेअर्स असून स्पार्कलिंक साॅईल कंपनीत सुनेत्रा पवार आणि अजित पवार यांचे 100 टक्के शेअर्स आहेत?

- या आरोपामध्ये कोणतेही दखलपात्र गुन्हेगारी कृत्य घडल्याचे दिसून आले नाही. 

आरोप क्रमांक 4

कारखान्याची विक्री मालमत्ता हडप करण्यासाठी करण्यात आली आहे?

हा आरोप खरा नसून महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने सरफेसी कायद्यांतर्गत लिलाव प्रक्रिया पार पाडली आहे. याबाबत सविस्तर तपास करण्यात आला आहे. याशिवाय 2017 साली राज्यात भाजपची सत्ता असताना स्टेट सीआयडी ने देखील याप्रकरणात कोणता ही गैरव्यवहार झाला नसल्याच आपल्या तपास अहवालामध्ये म्हटलं आहे.