धनगर आरक्षण : उद्धव ठाकरेंच्या मध्यस्थीनंतरही मुख्यमंत्र्यांसोबतची बैठक निष्फळ, आंदोलनास्त्र उगारणार

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंच्या मध्यस्थीनं धनगर आरक्षणासाठी एक शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला गेलं होतं. मराठा समाजाला शासकीय नोकऱ्या आणि शिक्षणात आरक्षण मिळाल्यानंतर आता राज्यात धनगर समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी सातत्याने केली जात आहे.

मुंबई : मुख्यमंत्र्यांकडून धनगर आरक्षणाबाबत शिष्टमंडळाला फक्त आश्वासनांची गाजरं दाखवण्यात आल्याचा आरोप धनगर नेत्यांनी केला आहे.  धनगर नेते यामुळे नाराज झाले असून आंदोलन उगारण्याच्या पवित्र्यात आहेत. धनगर समाजास आरक्षण देण्याची घोषणा पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत करणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अद्याप धनगर आरक्षणाची मागणी पूर्ण केलेली नाही, यामुळे समाज आक्रमक झाला आहे. VIDEO | धनगर आरक्षणासंदर्भातील मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेली बैठक निष्फळ | मुंबई | एबीपी माझा

धनगर आरक्षणाचा अखेरचा लढा संघटनेचे प्रमुख गोपीचंद पडळकर यांनी आज उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्र्यांची धनगर आरक्षणाची बैठक निष्फळ ठरल्याचे सांगितले. एसटीचे सर्टिफिकेट द्या, शिफारशींचा फार्स नको अशी मागणी यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. मागणी मान्य न झाल्यास 27 फेब्रुवारीला चवदार तळ्यावरून शेळ्या-मेंढ्या, गुरं-ढोरं घेऊन मुंबईच्या आझाद मैदानावर धडकणार असल्याचा इशारा सरकारला दिला आहे. तातडीने अध्यादेश काढून आरक्षण लागू केला नाही तर सरकार पाडू असा आक्रमक पवित्रा धनगर नेत्यांनी घेतला आहे.

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंच्या मध्यस्थीनं धनगर आरक्षणासाठी एक शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला गेलं होतं. मराठा समाजाला शासकीय नोकऱ्या आणि शिक्षणात आरक्षण मिळाल्यानंतर आता राज्यात धनगर समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी सातत्याने केली जात आहे. धनगर समाजाला आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावरुन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी गुरुवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली आहे. वर्षा बंगल्यावर उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री यांच्यात चर्चा झाली. यावेळी बैठकीला सुभाष देसाई यांच्यासह आमदार नारायण पाटील, प्रकाश शेडगे, उत्तम जानकार, नरेंद्र दराडे, तानाजी सावंत, गोपीचंद पडवळकर उपस्थित होते. धनगर आरक्षणाबाबत टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेचा (टीस) अहवाल राज्य सरकारला मिळाला असून त्याची छाननी सुरू आहे. आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी धनगर आरक्षणाबाबतची शिफारस केंद्र सरकारकडे करण्यात येईल, असे आश्वसन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना दिले. धनगर आरक्षणाबाबत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शिष्टमंडळासह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची गुरुवारी रात्री वर्षां निवासस्थानी भेट घेतली. या विषयावर राज्य सरकार काय करणार आहे? अशी विचारणा ठाकरे यांनी केली. त्यावर ‘टीस’चा अहवाल महाधिवक्ता यांच्याकडे दिला आहे. ते कार्यवाही करीत आहेत. आचारसंहिता लागण्यापूर्वी केंद्राकडे शिफारस करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. धनगर आरक्षण: 'टिस'च्या अहवालावर अभ्यास सुरु, राज्य सरकारची हायकोर्टात माहिती दरम्यान, धनगड व धनगर एकच आहेत की नाही?  धनगरांना आरक्षण कोणत्या आधारावर देण्यात यावे? यासाठी टाटा इन्स्टिट्युट ऑफ सोशल सायन्स (टिस) या संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली असून संस्थेने नुकताच याबाबतचा अहवाल राज्य सरकारला सादर केला आहे. 'टिस'च्या या अहवालावर शासनातर्फे अभ्यास सुरु असल्याची माहिती  राज्य सरकारच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली आहे. कोणत्या मुद्द्यांआधारे आरक्षणाची मागणी? - बॉम्बे रजिस्ट्रेशन अक्टमध्ये ‘धनगर’ ऐवजी ‘धनगड’ असा उल्लेख - प्रत्येक राज्यात उच्चार धनगर असो किंवा धनगड, अर्थ समान असल्याचा दावा - वर्षानुवर्षे धनगरांचा मेंढीपालनाचा व्यवसाय - नृत्य, गायन, देव-देवतांसंदर्भात धनगरांची खास संस्कृती - मानववंश शास्त्र आणि सामाजिक दृष्ट्या धनगर भटकी जमात असल्याचा उल्लेख - समाजाचा समावेश आदिवासी जमातीत का नाही, असा प्रश्न भटक्या विमुक्तांच्या अभ्यासकांनी केला - बिहार आणि झारखंडमध्ये धनगरांचा समावेश आदिवासी जमातीत   संबंधित बातम्या

धनगर आरक्षणासाठी शिफारसच नाही, लोकसभेत राज्य सरकार तोंडघशी

धनगर आरक्षण: 'टिस'च्या अहवालावर अभ्यास सुरु, राज्य सरकारची हायकोर्टात माहिती

धनगर आरक्षण खडतर? | स्पेशल रिपोर्ट | एबीपी माझा

धनगर आरक्षण : राज्यभरात ठिकठिकाणी धनगर समाजाचा रास्तारोको

धनगर समाजाबाबत टाटा इन्स्टिट्यूटचा अहवाल काय? | धनगर आरक्षण | एबीपी माझा