पैसा नसल्यानं अलिबागमधील बेकायदेशीर बंगल्यांवरील कारवाईला ब्रेक

राज्य सरकारनं या कारवाईसाठी लागणाऱ्या जेसीबी आणि इतर साधनांसाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी जिल्हाधिकाऱ्यांनी हायकोर्टाला विनंती केली होती. त्यानुसार हायकोर्टानं नगर विकास आणि वित्त खात्याला यासंदर्भात योग्य ते निर्देश जारी करण्याचे आदेश 20 डिसेंबरच्या सुनावणीत दिले होते.

मुंबई : अलिबाग समुद्र किनाऱ्यावरील बेकायदेशीर बंगल्यांवर कारवाईसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अजुनही निधी उपलब्ध झालेला नाही. त्यामुळे सध्यातरी ही कारवाई बंद असल्याची माहीती सरकारी वकिलांनी दिलीय. बेकायदेशीर बंगल्यांवरील कारवाईसाठी निधीच उपलब्ध नाही अशी स्पष्ट कबुली अलिबाग जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दिलेली आहे. राज्य सरकारनं या कारवाईसाठी लागणाऱ्या जेसीबी आणि इतर साधनांसाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी जिल्हाधिकाऱ्यांनी हायकोर्टाला विनंती केली होती. त्यानुसार हायकोर्टानं नगर विकास आणि वित्त खात्याला यासंदर्भात योग्य ते निर्देश जारी करण्याचे आदेश 20 डिसेंबरच्या सुनावणीत दिले होते. मात्र अजूनही त्यावर कोणताही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे ही कारवाई बंद करण्याची नामुष्की स्थानिक प्रशासनावर आली आहे.

पीएनबी घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी नीरव मोदीचा याच परिसरातील बेकायदेशीर बंगला हा सध्या ईडीच्या ताब्यात असल्यानं त्यावर कारवाईसाठी ईडीकडे परवानगी मागितली होती. मात्र शुक्रवारी ईडीच्या वतीनं हायकोर्टात यासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आलीय. आत्तापर्यंत 58 पैकी केवळ 5 बंगल्यांवर कारवाई पूर्ण केल्याचं राज्य सरकारनं आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलंय. हायकोर्टात 14 जानेवारीला यावर सुनावणी होणं अपेक्षित असून या सुनावणीत कारवाईच्या प्रगतीचा अहवाल सादर करणं अपेक्षित आहे.

बॉलिवूडमधील सिनेस्टार तसेच मुंबईतील बड्या व्यापाऱ्यांनी जमीन विकत घेऊन तुथं बेकायदा बंगले उभारले आहेत. सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन करुन वर्सोली, सासवणे, कोलगाव, डोकवडे या गावांमध्ये हे बंगले उभारण्यात आले आहेत. याप्रकरणी सुरेंद्र धावले यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.