गेल्या 11 महिन्यात 2270 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या; त्यातील केवळ 920 कुटुंबांना सरकारी मदत

विदर्भातील यवतमाळ आणि अमरावती जिल्ह्यात सगळ्यात जास्त म्हणजेच 295 आणि 248 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.

मुंबई : शेतकऱ्यांची कर्जमाफी तसेच बऱ्याच योजनेनंतर सुद्धा शेतकऱ्यांची आत्महत्या कमी झालेली नाही. सामाजिक कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी माहिती अधिकारात मिळवलेल्या माहितीनुसार 1 जानेवारी 2010 ते 31 नोव्हेंबर 2020 या काळात म्हणजेच मागच्या 11 महिन्यात एकूण 2270 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यापैकी फक्त 920 शेतकऱ्यांना रुपये एक लाख महाराष्ट्र सरकारकडून अनुदान मिळालेले आहेत.

2019 मध्ये 2808 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. त्यापैकी 1578 शेतकरी कुटुंबांना एक लाख रुपये अनुदान सरकारकडून देण्यात आले होते. दरवर्षीप्रमाणे या वर्षीही विदर्भात सगळ्यात जास्त आत्महत्या झाल्या आहेत. सगळ्यात जास्त शेतकऱ्यांना अनुदान नाकारण्यात आलेला आहे. एकूण 990 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत, त्यात फक्त 348 शेतकरी कुटुंबांना अनुदान मिळाले तर तब्बल 411 शेतकरी कुटुंबांना अनुदान नाकारण्यात आलेला आहे.

विदर्भातील यवतमाळ आणि अमरावती जिल्ह्यात सगळ्यात जास्त म्हणजेच 295 आणि 248 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. यावरून अंदाज येतो की सरकार कोणाचेही असो शेतकरी आत्महत्या रोखण्यात सगळेच पक्ष अपयशी ठरत आहे. जितेंद्र घाडगे यांचं म्हणणे आहे की कर्जमाफी नाकाम ठरत आहे तसेच भविष्यात केंद्र सरकारचे नवीन तीन कायदे या आगीत तेल ओतण्याचे काम करतील कारण त्यामध्ये एमएसपी. ला कायद्याचा दर्जा नाही. सरकारने एक नवा आणि शेतकऱ्यांच्या मदतीला येईल असा Bankruptcy कायदा आणण्याची गरज आहे जेणेकरून फक्त कर्जाच्या संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांनाच त्याचा फायदा होईल. सरसकट सगळ्यांची कर्जमाफी करणे हा उपाय होऊ शकत नाही.

'The Young Whistleblowers Foundation' संस्थेचे सदस्य अभिजीत मालुसरे यांनी म्हटले की बऱ्याच शेतकऱ्यांना 2005 च्या नियम आणि अटी प्रमाणे एक लाख रुपयांचे अनुदान नाकारण्यात येत आहे या मुद्द्यावर आम्ही उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत.