Sugar Factory : सत्ताधाऱ्यांशी संबंधित राज्यातील 13 साखर कारखान्यांना 1,898 कोटींचे कर्ज मंजूर, केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय

Maharashtra Sugar Factory Loan : भाजपशी संबंधित आमदार विनय कोरेंच्या कारखान्याला 350 कोटी तर अजित पवार गटाचे आमदार मकरंद पाटील यांच्या कारखान्याला 500 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. 

Maharashtra Sugar Factory Loan News

Source : Getty_Images

मुंबई: राज्यातील 13 सहकारी साखर कारखान्यांना केंद्र सरकारच्या NCDC मार्फत 1898 कोटी मार्जिन लोन मंजूर करण्यात आलं आहे. केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहांनी दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या बैठकीत या प्रस्तावांना हिरवा कंदील दिला आहे. कर्ज मंजूर करण्यात आलेल्या या साखर कारखान्यांमध्ये बहुतांश कारखाने हे सत्ताधाऱ्यांशी संबंधित आहेत. तर विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन विरोधी पक्षाच्या काही नेत्यांनाही मदत करण्याचं धोरण अवलंबल्याचं दिसून येतंय. 

लोकसभा निवडणुकीच्या आधी राज्य मंत्रिमंडळाच्या उप समित्याने ही प्रस्ताव मंजूर केले होते. त्याला आता केंद्रीय सहकार मंत्रालयानेही मंजुरी दिली आहे. 

राज्यातील कोणत्या नेत्याच्या कारखान्याला किती कर्ज? 

1- काँग्रेसचे आमदार संग्राम थोपटे यांच्या राजगड सहकारी साखर कारखाना - 80 कोटी रुपये .

2- औसा मतदारसंघाचे माजी आमदार बसवराज पाटील यांच्या विठ्ठल साई साखर कारखान्याला 100 कोटी रुपये 

3- अपक्ष आमदार निर्णय कोरे यांच्या तात्यासाहेब कोरे वारणानगर कोल्हापूर 350 कोटी .

4- अहमदनगर जिल्ह्यातील विवेक कोल्हे यांच्या शंकराव कोल्हे कोपरगाव सहकारी साखर कारखान्याला 125 कोटी रुपये .

5-  मोनिका राजळे यांच्या वृद्धेश्वर पाथर्डी 99 कोटी .

6- संत दामाजी सहकारी साखर कारखाना मंगळवेढा 100 कोटी. 

7-अजित पवार यांच्या गटाच्या नेत्या अनुराधा नागवडे यांच्या शिवाजीराव नागवडे श्रीगोंदा 110 कोटी .

8- अंबाजोगाई येथील सहकारी साखर कारखाना 80 कोटी रुपये .

9- अहमदनगर जिल्ह्यातील अगस्ती सहकारी साखर कारखाना 100 कोटी रुपये 

10- लोकनेते मारुतीराव घुले यांच्या ज्ञानेश्वर साखर कारखाना नेवासा 150 कोटी  .

11- अजित पवार गटाचे आमदार मकरंद पाटील यांच्या 2 युनिट  असलेल्या किसनवीर सहकारी साखर कारखान्यांना 150+350 कोटी असे एकूण 500 कोटी  मंजूर 
 
12 - अजित पवार गटाचे प्रकाश सोळंके यांच्या सुंदरराव सोळंके सहकारी साखर कारखाना 104 कोटी .

यामध्ये केंद्र सरकारने सहकारी साखर कारखाना केलेल्या मदतीचा आगामी काळामध्ये विधानसभेच्या निवडणुकीत कशा पद्धतीचा फायदा होतो हे सुद्धा भान महत्त्वाचे ठरणार आहे .