PM Modi on Secular Civil Code : पीएम मोदींनी थेट 'समान नागरी कायदा' न म्हणता 'सेक्युलर सिव्हिल कोड' असा उल्लेख का केला?

Uniform Civil Code in India : मागील दोन टर्मच्या तुलनेत एनडीए सरकार चालवताना प्रादेशिक पक्ष किंवा अस्मिता नाराज होणार नाही, याची काळजी मोदी यांना तिसरा कार्यकाळ पूर्ण करताना घ्यावी लागणार आहे.

PM Modi what did says on Secular Civil Code (Uniform Civil Code)

Source : PTI

नवी दिल्ली : देश आज 15 ऑगस्ट रोजी 78 वा स्वातंत्र्यदिन (Independence Day 2024) साजरा करत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 11व्यांदा लाल किल्ल्यावर तिरंगा फडकवला. 103 मिनिटांच्या भाषणात मोदी म्हणाले की, स्वातंत्र्यप्रेमींनी आज आपल्याला स्वातंत्र्याचा श्वास घेण्याचा बहुमान दिला आहे. हा देश महापुरुषांचा ऋणी आहे. स्वातंत्र्यानंतर देशवासीयांना मातृ-पितृ संस्कृतीतून जावे लागले. शासनाचे हे मॉडेल आम्ही बदलले. आज सरकार स्वतः लोकांच्या गरजा पूर्ण करत आहे. देशात 75 वर्षांपासून जातीय नागरी संहिता (Uniform Civil Code (UCC) in India) आहे. आता देशाला धर्मनिरपेक्ष नागरी संहितेची (PM Modi on Secular Civil Code) गरज आहे.आपल्या देशातील मुलांना वैद्यकीय शिक्षणासाठी अनेक देशांमध्ये जावे लागते. पुढील पाच वर्षात 75 हजार नवीन वैद्यकीय जागा वाढवण्यात येणार आहेत असे मोदी यांनी सांगितले. 

कोलकाता बलात्कार आणि हत्येबद्दल ते म्हणाले की, अशा राक्षसांना फाशी दिली पाहिजे. तत्पूर्वी सकाळी पंतप्रधान मोदींनी राजघाटावर जाऊन महात्मा गांधींना आदरांजली वाहिली. 78 व्या स्वातंत्र्य दिनाची थीम विकसित भारत आहे. या अंतर्गत 2047 पर्यंत म्हणजेच स्वातंत्र्याच्या 100 व्या वर्षापर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. दरम्यान, देशात समान नागरी कायद्याची (Uniform Civil Code) बरीच चर्चा सुरु आहे. सातत्याने तो लागू केला जावा अशी मागणी होत आहे. मात्र, या निर्णयावर राजकीय मतैक्य कधीच झालेलं नाही. याच मुद्यावरून आज पीएम मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून बोलताना समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीला हात घातला. मात्र, त्यांनी समान नागरी कायदा असा उल्लेख न करता सेक्युलर सिव्हील कोड असा उल्लेख केला.  

मोदी सेक्युलर सिव्हील कोडवर काय म्हणाले? 

पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, आपल्या देशात समान नागरी संहितेची चर्चा सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने समान नागरी संहितेवरही चर्चा केली आहे. अनेक वेळा आदेश दिले आहेत. कारण देशाच्या एका मोठ्या वर्गाचा असा विश्वास आहे की आपण ज्या नागरी संहितासह जगत आहोत ती प्रत्यक्षात जातीय आणि भेदभाव करणारी नागरी संहिता आहे. आता आपल्याला धर्मनिरपेक्ष नागरी संहितेकडे (सेक्युलर सिव्हील कोडवर) वाटचाल करावी लागेल. कोणते कायदे धर्माच्या आधारे देशाचे विभाजन करतात, या विषयावर देशात गंभीर चर्चा व्हायला हवी, असे आपल्या संविधानाचा आत्मा सांगतो, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. अशा कायद्यांमुळे आधुनिक समाज निर्माण होत नाही. देशाच्या संविधान निर्मात्यांचेही हेच स्वप्न होते. धर्माच्या आधारे देशाचे विभाजन करणाऱ्या, भेदभाव निर्माण करणाऱ्या कायद्यांना देशात स्थान असू शकत नाही. देशात 75 वर्षांपासून जातीय नागरी संहिता आहे. 

आघाडी सरकारमुळे थेट उल्लेख टाळला?

भाजपने  लोकसभा निवडणुकीत अब की पार 400 पार असा नारा दिला होता. मात्र, भाजपला अपेक्षित असलेल बहुमत हे घटना बदलण्यासाठीच असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. भाजपच्या अनेक नेत्यांनी सुद्धा घटना बदलावर भाष्य करत विरोधकांना आयते कोलित दिले होते. त्यामुळे भाजपला लोकसभा निवडणुकीत दणका बसला. अब की बार 400 पार म्हणताना अडीचशे पण नाकीनऊ आल्याची स्थिती झाली आणि गाडी 240 वर येऊन थांबली. त्यामुळे नितीशकुमार आणि चंद्राबाबू नायडू यांनी किंगमेकरची भूमिका बजावत भाजपला सत्तेत येण्याची संधी दिली. 

लोकसभा निवडणुकीत इंडिया आघाडीच्या रुपाने सक्षम विरोधी पक्षही संसदेत आहे. त्यामुळे मागील दोन टर्मच्या तुलनेत एनडीए सरकार चालवताना प्रादेशिक पक्ष किंवा अस्मिता नाराज होणार नाही, याची काळजी सातत्याने मोदी यांना तिसरा कार्यकाळ पूर्ण करताना घ्यावी लागणार आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर समान नागरी कायदा असा थेट उल्लेख करून वादाला फोडणी देण्यापेक्षा सेक्युलर सिव्हील कोडचा उल्लेख केल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे त्यांनी चर्चा करायला हवी, असा सूर घेतला असावा, अशीही चर्चा आहे. एनडीए सरकारमधील नितीश  कुमार आणि चंद्राबाबू नायडू नेहमीच अल्पसंख्यांक हक्कांबाबत सजग राहिले आहेत. चंद्राबाबू नायडू यांनी लोकसभा निवडणुकीत मुस्लिमांना आरक्षण देण्याची घोषणा केली होती. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समान नागरी कायद्याच्या विरोधात आहे. ईशान्येकडील राज्यातूनही कायद्याला विरोध आहे. जातीय जनगणना न करता नितीश कुमार यांचाही समान नागरी कायद्याला विरोध आहे. जातीय जनगणना झाली पाहिजे, अशी नितीश कुमार यांच्या पक्षाची भूमिका राहिली आहे. इंडिया आघाडीकडूनही हा मुद्दा सातत्याने मांडला जात आहे. 

सरकारच्या धोरणांवर पंतप्रधान मोदी काय म्हणाले?

विकसित भारत

पंतप्रधान म्हणाले की, 2047 विकसित भारत आमची वाट पाहत आहे. हा देश प्रगतीसाठी कटिबद्ध आहे. तिसऱ्या टर्ममध्ये मी तिप्पट काम करेन. जेणेकरून मी देशाची स्वप्ने पूर्ण करू शकेन. आता जगासाठी भारताची रचना करण्यावर भर द्यावा लागेल, आता भारतीय मानके आणि आंतरराष्ट्रीय मानके बनवायला हवीत. डिझाइनच्या क्षेत्रात आपण जगाला खूप काही देऊ शकतो.

नवीन शैक्षणिक धोरण

शिक्षण व्यवस्थेत नवीन शैक्षणिक धोरण आल्याने मातृभाषेला बळ मिळाले. भाषा प्रतिभेच्या आड येऊ नये. जीवनात मातृभाषेवर भर द्यावा लागेल. आज जगात होत असलेल्या बदलांमुळे कौशल्याचे महत्त्व वाढले आहे.

न्याय संहिता

आम्ही 1500 हून अधिक कायदे रद्द केले. छोट्याशा चुकीसाठी तुरुंगात जाण्याचे कायदे रद्द केले. आज आपण स्वातंत्र्याच्या वारशाच्या अभिमानाबद्दल बोलत आहोत. शतकानुशतके अस्तित्वात असलेले जुने गुन्हेगारी कायदे रद्द करण्यात आले आहेत. आम्ही शिक्षेवर नव्हे तर न्यायावर लक्ष केंद्रित केले.

स्वावलंबी भारत

संरक्षण क्षेत्रात बजेटचा पैसा जातो कुठे, आपण परदेशातून आयात करायचो, असा प्रश्न पडण्याची सवय झाली होती. आज आपण यामध्ये स्वावलंबी झालो आहोत. आज ते संरक्षण उत्पादनाचे केंद्र बनले आहे. जगाला शस्त्रे निर्यात करणे.

बँकिंग क्षेत्र

जेव्हा आम्ही बँकिंग क्षेत्रात सुधारणा केली, तेव्हा आमच्या बँकांना जगातील सर्वात मजबूत बँकांमध्ये स्थान मिळाले. बँकिंग क्षेत्र मजबूत असेल तर विकासही होतो, आपल्या तरुणांना शिक्षणासाठी आणि परदेशात जाण्यासाठी कर्जाची गरज आहे. शेतकऱ्यांना कर्जाची गरज आहे, रस्त्यावरील विक्रेतेही कर्ज घेऊन विकासाचे भागीदार होत आहेत.

कृषी सुधारणा

आम्ही शेतकऱ्यांना मदत करत आहोत, सुलभ कर्ज देत आहोत, त्यांना तंत्रज्ञान देत आहोत. त्या दिशेने टोकाचे होल्डिंग मिळवण्याचे काम सुरू आहे. आज जगासाठी सेंद्रिय अन्न तयार करणारी फूड बास्केट आपल्या देशातील शेतकरी तयार करू शकतात.

इतर महत्वाच्या बातम्या