लिंगायतांना स्वतंत्र धर्माचा दर्जा देण्यावरुन काँग्रेसचं दुटप्पी धोरण?

लिंगायतांना स्वतंत्र धर्माचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेत कर्नाटकमधील काँग्रेस सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी एक मोठी राजकीय खेळी खेळली. मात्र काँग्रेस या मुद्द्यावर दुटप्पी भूमिकेत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

नवी दिल्ली : लिंगायतांना स्वतंत्र धर्माचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेत कर्नाटकमधील काँग्रेस सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी एक मोठी राजकीय खेळी खेळली. प्रक्रियेनुसार आता राज्य सरकारचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे जाईल, ज्यावर अंतिम निर्णय मोदी सरकारलाच घ्यायचा आहे. मात्र काँग्रेस या मुद्द्यावर दुटप्पी भूमिकेत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. यूपीएने 2013 साली प्रस्ताव फेटाळला एबीपी न्यूजच्या हाती लागलेल्या एका पत्रामुळे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. 14 नोव्हेंबर 2013 रोजी भारताच्या रजिस्ट्रार जनरल यांनी तत्कालिन केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे यांच्या कार्यालयाला लिहिलेलं हे पत्र आहे. तेव्हाच्या गृहमंत्रालयाने भारताच्या रजिस्ट्रार जनरलचं मत मागितलं होतं. रजिस्ट्रार जनरलने लिंगायतांना स्वतंत्र धर्माचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव फेटाळला होता आणि याचे दोन प्रमुख कारणंही सांगितले होते. लिंगायत हिंदू धर्माचाच घटक लिंगायत हे हिंदू धर्माचाच एक घटक आहेत, असं रजिस्ट्रार जनरलने गृहमंत्रालयाला पाठवलेल्या पत्रात स्पष्ट केलं होतं. हे स्पष्ट करताना रजिस्ट्रार जनरलने सरकारचेच जुने निर्णय, कर्नाटक हायकोर्टाचं मत आणि अगोदरच्या जनगणनेचा हवाला दिला होता. लिंगायत, ज्यांना अगोदर वीरशैव म्हटलं जायचं, ती हिंदू धर्मातीलच एक जात आहे, असं रजिस्ट्रार जनरलने म्हटलं होतं. अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळणार नाही दुसरा आणि महत्त्वाचा युक्तिवाद असा करण्यात आला, की लिंगायतांना स्वतंत्र धर्माचा दर्जा देण्यात आला तर या समाजातील अनुसूचित जातींच्या लोकांना सध्या मिळणाऱ्या आरक्षणापासून वंचित रहावं लागेल. घटननेनुसार, केवळ हिंदू, बौद्ध आणि सिख धर्म मानणाऱ्या अनुसूचित जातींनाच मान्यता मिळू शकते. मान्यता न मिळाल्यास त्यांना आरक्षणापासूनही वंचित रहावं लागेल. स्वतंत्र धर्माची मागणी लिंगायतांना स्वतंत्र धर्माचा दर्जा द्यावा, ही मागणी जुनी आहे. स्वातंत्र्यानंतर अनेकदा ही मागणी करण्यात आली. 2000 साली या मागणीने जोर धरला आणि अखिल भारतीय वीरशैव महासभेने लिंगायतांना स्वतंत्र धर्माचा दर्जा द्यावा आणि जनगणनेत वेगळ्या यादीत ठेवावं या मागणीसाठी आंदोलन सुरु केलं. 2013 साली याच संघटनेने लिंगायतांना स्वतंत्र धर्माचा दर्जा देण्याची मागणी तत्कालिन केंद्र सरकारकडे केली. लिंगायतांना स्वतंत्र धर्माचा दर्जा मिळाला तरी त्यांचा समावेश धार्मिक अल्पसंख्यांकांमध्ये होईल. संबंधित बातमी :

कर्नाटक निवडणुकीपूर्वी काँग्रेस सरकारचं लिंगायत कार्ड