Union Budget 2021: किती आहेत अर्थसंकल्पाचे प्रकार? त्या बद्दल सर्वकाही...

येत्या वर्षभरातील जमा व खर्चाचा लेखाजोगा म्हणजे अर्थसंकल्प (Union Budget) होय. या अर्थसंकल्पाचे तीन महत्वाचे प्रकार पडतात. त्याचाच आधार घेऊन देशाची आर्थिक घडी बसवण्याचा प्रयत्न केला जातो.

Union Budget : बजेट हा शब्द 'Baugette' या फ्रेंच शब्दापासून तयार झाला असून त्याचा वापर सर्वप्रथम 1733 साली करण्यात आला. भारतात जेम्स विल्सन यांनी 7 एप्रिल 1860 रोजी पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. भारतीय राज्यघटनेत बजेट अथवा अर्थसंकल्प असा कोणताही शब्द नसून कलम 112 मध्ये 'वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र' (Annual Financial statement) असा शब्द वापरण्यात आला आहे.

येत्या एक फेब्रुवारीला देशाचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर करण्यात येणार आहे. असाच अर्थसंकल्प प्रत्येक राज्यातील विधानसभेमध्येही सादर करण्यात येतो. अर्थसंकल्प म्हणजे येत्या वर्षभरातील जमा व खर्चाचा ढोबळमानाने मांडलेला अंदाज होय. चालू वर्षाचं अपेक्षित उत्पन्न आणि खर्च याचा लेखाजोगा अर्थसंकल्पात मांडण्यात येतो. या आधारे सरकारला पुढच्या वर्षभरात कशा पद्धतीने आर्थिक नियोजन करायचं त्याची दिशा मिळते. अर्थसंकल्पावर चर्चा करण्यात येऊन त्याला संसदेची मंजूरी घेतली जाते. या अर्थसंकल्पाचे विविध प्रकार पडतात. आपण त्याबद्दल माहिती घेऊयात.

शिलकीचा अर्थसंकल्प (Surplus Budget) यामध्ये सरकारचे उत्पन्न हे खर्चापेक्षा अधिक असते. म्हणजे पुढच्या वर्षभरातील अपेक्षित उत्पन्न हे सरकारच्या खर्चापेक्षा अधिक असते आणि शेवटी काही शिल्लक राहते. अशा प्रकारचा अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर खर्च हा प्राधान्यक्रमाने करण्यात येतो. या प्रकारचा अर्थसंकल्प मांडणे म्हणजे देशाच्या वा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला शिस्त लावण्याचा प्रकार असतो.

पण हा प्रकार आता कालबाह्य समजला जातो. असा अर्थसंकल्प म्हणजे कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेशी विसंगत कृत्य मानले जाते. यामधून आर्थिक विकास साध्य केला जाऊ शकत नाही तसेच आर्थिक ध्येयही साध्य होत नाही.

तुटीचा अर्थसंकल्प (Deficit Budget) हा अर्थसंकल्पाचा प्रकार सर्वांचा आवडता समजला जातो. यामध्ये सरकारचे उत्पन्न हे खर्चापेक्षा कमी असते. म्हणजे येत्या वर्षभरात सरकारकडे जेवढे उत्पन्न निर्माण होणार असते त्यापेक्षा सरकारचा खर्च जास्त असतो.

साधारण: अर्थव्यवस्थेत मंदी आल्यानंतर किंवा अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला चालना देण्यासाठी हा अर्थसंकल्प मांडण्यात येतो. यामुळे रोजगारात वाढ होते, उत्पादनास चालना मिळते आणि अपेक्षित आर्थिक विकास साध्य करता येतो. सर्वसाधारणपणे सर्व प्रकारच्या सरकारांकडून हा अर्थसंकल्प मांडण्यास प्राधान्य दिलं जातं. भारतासारख्या विकसनशील देशांत या प्रकारचा अर्थसंकल्प मांडण्यात येतो.

पण याचे काही तोटेही आहेत. जर सातत्याने अशा प्रकारचा अर्थसंकल्प मांडण्यात येत असेल तर सरकारच्या खर्चावर कोणतेही नियंत्रण राहत नाही. त्यामुळे भाववाढीचा धोका वाढतो. आर्थिक उत्पादन रचना बिघडते आणि अनेक वेळा काळ्याबाजारास वाव मिळतो. यामुळे आर्थिक विषमता वाढण्याचा धोकाही वाढतो.

संतुलित अर्थसंकल्प (Balanced Budget) हा अर्थसंकल्पाचा तिसरा प्रकार आहे. यामध्ये सरकारचा खर्च आणि उत्पन्न हे समान असते. म्हणजे येत्या एका वर्षात सरकार जेवढा खर्च करणार असते तेवढेच उत्पन्नही मिळणार असते. त्यामुळे याला संतुलित अर्थसंकल्प म्हणतात.

या प्रकारच्या अर्थसंकल्पामुळे सरकारच्या खर्चावर नियंत्रण राहते. तसेच या प्रकारच्या अर्थसंकल्पामुळे अर्थव्यवस्थेवर कोणतेही अर्थसंकल्पीय परिणाम होत नाहीत आणि चलनवाढीचा धोकाही राहत नाही.

पण अशा प्रकारचा अर्थसंकल्प हा अर्थव्यवस्थेला पोषक नाही. तसेच यामुळे कोणताही नवा विकास साध्य होत नाही. यामुळे एका काळानंतर मंदी वाढत जाते. कोणतीही कल्याणकारी योजना साध्य करता येत नाही. त्यामुळे अशा प्रकारचा अर्थसंकल्प क्वचितच मांडला जातो.

शून्याधारित अर्थसंकल्प (Zero based Budget) अर्थसंकल्पाच्या तीन महत्वाच्या प्रकारानंतर हाही एक प्रकार पडतो. साधारणपणे कोणाताही अर्थसंकल्प मांडताना मागील वर्षाचा खर्च हा प्रमाण मानला जातो आणि त्यानुसार पुढच्या वर्षीचा अर्थसंकल्प मांडला जातो. मागील वर्षाच्या अर्थसंकल्पातील खर्चामुळे पुढच्या वर्षीचा खर्च कशा पद्धतीने करायचा याची एक दिशा मिळते. शून्याधारित अर्थसंकल्पात मागील वर्षाचा कोणताही संदर्भ वापरला जात नाही. मागील वर्षाचा खर्च हा शून्य आहे असं समजून पूर्णपणे नव्याने हा अर्थसंकल्प मांडला जातो.

या अर्थसंकल्पामुळे मागील वर्षाच्या अनावश्यक योजनांवरचा खर्च टाळता येतो आणि उपयुक्त अशा नव्या योजनांवर खर्च करता येतो. राज्याचा खर्च हा फायदेशीर योजनांवर केला जातो. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेची कार्यक्षमता वाढते.

यामध्ये मागच्या वर्षीचा कोणताही तपशील वा आर्थिक निर्णय लक्षात घेतला जात नाही. अशा प्रकारचा अर्थसंकल्पाचे जनक अमेरिकेतील उद्योगपती पिटर पिअर यांना मानले जाते. त्यांनी याचा प्रयोग आपल्या उद्योगात केला होता. त्यानंतर 1970 साली राष्ट्रपती जिमी कार्टर यांच्या कार्यकाळात अमेरिकेत हा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला.

भारतात त्याचा सर्वप्रथम वापर हा महाराष्ट्रात करण्यात आला होता. शंकरराव चव्हाण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना एक एप्रिल 1986 साली तत्कालीन अर्थमंत्री सुशिलकुमार शिंदे आणि अर्थराज्यमंत्री श्रीकांच जिचकर यांनी सर्वप्रथम अशा प्रकारचा अर्थसंकल्प मांडला होता. नंतर 2001 साली आंध्र प्रदेशात शून्याधारित अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. तो देशातील दुसरा आणि शेवटचा प्रयोग होता.