... तर तिहेरी तलाकसाठी केंद्र सरकार कायदा करेल!

नवी दिल्ली : सध्या सुप्रीम कोर्टात तिहेरी तलाकप्रकरणावर सुनावणी सुरु असून, यावर केंद्र सरकारने आज आपली बाजू मांडली. महाधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांनी केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना, जर सुप्रीम कोर्टानं तिहेरी तलाक, निकाह-ए-हलाल आणि बालविवाहसारख्या प्रथा संपुष्टात आणणार असेल, तर केंद्र सरकार त्यासाठी कडक कायदा करेल, असं सांगितलं. सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती जे.एस. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी सुरु आहे. यात केंद्र सरकरची बाजू मांडताना रोहतगी म्हणाले की, ''जर न्यायालयाने तिहेरी तलाक पद्धत तत्काळ अमान्य करेल, तर केंद्र सरकार मुस्लीम समाजातील विवाह आणि घटस्फोटसाठी वेगळा कायदा अस्तित्वात आणेल.'' रोहतगी यांनी बालवविवाह आणि निकाह-ए-हलाल आदी प्रथांचाही यावेळी उल्लेख केला. पण वेळेअभावी केवळ तिहेरी तलाक पद्धतीवरच सुनावणी करणे शक्य असल्याचं यावेळी मुख्य न्यायमूर्ती खेहर यांनी स्पष्ट केलं. पण भविष्यात या दोन मुद्द्यांचाही विचार केला जाईल, असंही सांगितलं. रोहतगी यांनी तिहेरी तलाक प्रकरणावर बाजू मांडताना, या सुनावणीत घटनेच्या कलम 14, 15 (समानतेचा कायदा) चा विचार केला पाहजे, असं न्यायालयाच्या समोर मांडलं. यासाठी नरसू अप्पा माळी प्रकरणातील मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाचा हवाला देऊन, यात मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आल्याचं सांगितलं. पण यावेळी सुप्रीम कोर्टानं जर तिहेरी तलाक रद्द केल्यास घटस्फोट कसे होतील, असा प्रश्न रोहतगी यांना विचारला, यावर केंद्र सरकार यासाठी कायदा करण्यास तयार असल्याचं सांगितलं. सुप्रीम कोर्टानं तिहेरी तलाकप्रकरणाच्या सुनावणीसाठी एकूण सहा दिवसांचा वेळ निश्चित केला आहे. यातील पहिले दोन दिवस तिहेरी तलाकच्या विरोधातील पक्षांना बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली. तर दोन दिवस समर्थकांना दिली गेली. यानंतर प्रत्येकी 1-1 दिवस दोन्ही पक्षांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर दिलं जातील. आत्तापर्यंत कोर्टासमोर आपली बाजू मांडणाऱ्या पक्षांनी तिहेरी तलाक पद्धत संपुष्टात आणण्यावर भर दिला. त्यानंतर केंद्र सरकारे आज आपली बाजू मांडली. तिहेरी तलाक पद्धतीमुळे मुस्लीम समाजातील महिलांना समानतेचा अधिकार देत नाही. त्यामुळे पंतप्रधान मोदींनीही यावर मुस्लीम समाजाने पुढाकार घेण्याचं आवाहन केलं होतं. तसेच यावर राजकारण होऊ दिलं जाऊ नये, अशी इच्छाही व्यक्त केली होती. दरम्यान, शुक्रवारी याप्रकरणी सुनावणीवेळी वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद यांनीही मुस्लीम सामजात परमेश्वराच्या नजरेत तलाक पद्धत चुकीची असल्याचं सांगितलं. त्यावर सुप्रीम कोर्टानं हे चुकीचं असेल, तर तो कायदा कसा होईल? असा सवाल खुर्शीद यांना विचारला. यावर सलमान खुर्शीद यांनी तिहेरी तलाक पद्धत 1000 वर्षांपासून अस्तित्वात आहे. भारतात राजकीय कारणांमुळे यात बदल घडवण्याचा कोणी प्रयत्न केला नाही. तेव्हा तीनवेळा तलाक बोलण्याला घटनात्मक घटस्फोटाचा दर्जा दिला पाहिजे, अशी मागणी केली. पण कोर्टानं ज्या इस्लामिक देशात तिहेरी तलाकवर बंदी आहे, त्याची माहिती सादर करण्यास खुर्शीद यांना सांगितलं. यानंतर ऑल फोरम फॉर अवेअरनेस ऑन नॅशनल सेक्यूरिटीच्या वतीने वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी यांनी आपली बाजू मांडली. त्यांच्यानंतर मुस्लीम महिला पर्सनल लॉ बोर्डच्या वतीने आरिफ मोहम्मद खान यांनी कोर्टात भूमिका स्पष्ट केली. सुप्रीम कोर्टात गुरुवारपासून यावर सुनावणी सुरु असून, यात तिहेरीन तलाक, निकाह-ए-हलाल आणि बालविवाह या प्रथा धर्मिकतेचा भाग आहेत की नाही, हे पडताळणी होणार असल्याचं स्पष्ट केलं होतं. तसेच जर या प्रथांना धार्मिक आहेत, तर त्यांना घटनेच्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मौलिक अधिकार कक्षेत आणण्यासाठी विचार केला जाईल. हे स्पष्ट केलं होतं. संबंधित बातम्या BLOG: 'तोंडी तलाक'ला आता न्यायाची प्रतिक्षा ‘तिहेरी तलाक’ची प्रथा सर्वात वाईट, सुप्रीम कोर्टाचं परखड मत ट्रिपल तलाकबाबत सुप्रीम कोर्टात सुनावणी, 6 दिवस युक्तीवाद चालणार कोर्टातच बायकोला ‘ट्रिपल तलाक’ देऊन पती फरार!

‘पतीनं मनातच तलाक म्हटलं आणि मला सोडलं’, पुण्यातील महिलेची व्यथा

तीन तलाक वैध की अवैध?, सुप्रीम कोर्टात सुनावणीला वेग

चहाचा कप हातातून निसटला, पती म्हणाला तलाक…तलाक…तलाक…

मुस्लिम लॉ बोर्ड घटनेपेक्षा मोठं नाही, तोंडी तलाक क्रूरपणा: अलाहाबाद हायकोर्ट