BLOG: 'कृषी शिक्षण' क्षेत्रातील वास्तविकता!
>> योगेश भानुदास पाटील
Realities In The Field Of Agricultural Education: आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये कृषी क्षेत्रासाठी 1 लाख, 32 हजार, 470 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ही रक्कम एकूण अर्थसंकल्पाच्या 2.7 टक्के टक्के असून मागच्या वर्षीपेक्षा 5 टक्क्यांनी अधिक आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयांतर्गत प्रामुख्यानं दोन विभाग येतात; ‛कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभाग' आणि ‛कृषी संशोधन आणि शिक्षण विभाग'. या वर्षीच्या तरतुदीपैकी सुमारे 92 टक्के खर्च हा पहिल्या विभागावर होणार आहे तर कृषी शिक्षण आणि संशोधनासाठी उर्वरित 8 टक्के रक्कम खर्च होणार आहे. बदलत्या हवामानात तग धरू शकणाऱ्या वाणांची निर्मिती, रोगप्रतिकारक्षम आणि निरोगी वाणे, दर्जेदार बीज उत्पादन, वाढत्या लोकसंख्येची खळगी भरण्यासाठी एकरी उत्पादकतेत वाढ, डाळवर्गीय पिकांमध्ये प्रकाशास असंवेदनशील वाणांची निर्मिती करणे अशा अनेक बाबींवर या 8 टक्के रकमेतून खर्च होणे अपेक्षित आहे आणि मग काही रक्कम शिल्लक राहिलीच तर कृषी शिक्षणाची गंगा चालू ठेवू, असं सगळं चित्र यातून दिसतंय.
कृषी शिक्षणाबाबतीत केंद्र सरकार असेल, वा राज्यसरकार हे किती दक्ष आहे, याची आपल्याला चांगलीच जाणीव आहे. मागच्या दोन वर्षांपासून कृषी क्षेत्रात आचार्य पदवीचे शिक्षण घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी फेलोशिप जवळ जवळ बंद झाल्यात जमा आहे. या बाबींवर प्रकाश टाकताना दस्तरखुद राज्याचे उपमुख्यमंत्री विधान करतात की ‛पीएच. डी करून हे विद्यार्थी कोणते दिवे लावणार आहेत?' यावरून राज्यकर्त्यांची कृषी शिक्षण घेणारे विद्यार्थी आणि संशोधन कार्याची जबाबदारी खांद्यावर असलेल्या कृषी विद्यापीठांबाबत काय मानसिकता आहे, हे वेगळं सांगायला नको. कृषी क्षेत्राविषयी शासनदरबारी असलेली ही उदासीनता आता विद्यार्थ्यांमध्येही झळकू लागली आहे. या वर्षीच्या बीएस.सी ऍग्री प्रवेशाची स्थिती पाहिली तर प्रवेश अर्ज भरण्याची तारीख तब्बल 3 वेळेस वाढवून देण्यात आली. साधारण 5-6 वर्षांपूर्वी कृषी पदवीला प्रवेश मिळणे म्हणजे खूप काही मिळवल्याची भावना पालक आणि विद्यार्थी वर्गामध्ये होती. एमबीबीएस नंतर विद्यार्थ्यांची सर्वात जास्त पसंती ही कृषी पदवीला होती. व्यवस्थापन कोटा काही लाख रुपयांमध्ये मोजला जात होता. आज मात्र चित्र पूर्णतः पालटलेलं दिसून येते. खाजगी संस्थांवरील शिक्षकांना कधी नव्हे तेवढा प्रचार करावा लागत आहे. कृषी एमपीएससीची पदभरती कोर्टात अडकल्यापासून बी. टेक. कृषी या चार वर्षांच्या पदवीकडे तर विद्यार्थी आणि पालकांनी सपशेल पाठ फिरवल्याचे चित्र आहे. खूप साऱ्या जागा खाली राहण्याची भीती आहे. तद्वतचं उद्यानविद्या महाविद्यालयातील प्रवेशालाही थंड प्रतिसाद आहे. सध्याच्या घडीला महाराष्ट्रात 174 कृषी महाविद्यालये (खाजगी आणि सरकारी) असून जवळ जवळ 18000 विद्यार्थी क्षमता आहे. या जागांचेच भवितव्य अधांतरी असताना अलीकडेच भोकरदन आणि बार्शी या दोन कायमस्वरूपी विनाअनुदानित कृषी महाविद्यालयांना राज्यशासनाने मान्यता दिली आहे. मागील वर्षीच बुलढाण्याला शासकीय कृषिमहाविद्यालय सुरू करण्यात आले आहे. राज्यातील कृषी विद्यापीठांमध्ये जवळ जवळ 55 टक्के पद रिक्त आहेत. त्यात नवीन कॉलेज! भविष्यात जागा भरल्याही जातील परंतु मध्यंतरी जी तीनशे-चारशे विद्यार्थी पदव्या घेऊन बाहेर पडतील त्यांच्या शैक्षणिक ज्ञानाची पातळी किती समृद्ध असेल? व्यवस्थेअभावी ज्ञानासोबत केलेल्या तडजोडीमुळे त्यांचे आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही का?
कृषी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची दशा
कृषी पदवीला प्रवेश घेतल्यानंतर पहिल्या सहामाही सत्रासाठी जवळ जवळ 12-13 विषय असतात. हे विषय गणित,जीवशास्त्र, रसायनशास्त्र अशा पारंपरिक विषयांपेक्षा पूर्णतः भिन्न असतात. कृषिशास्त्र,मृदाविज्ञान,किटकशास्त्र, कृषी हवामानशास्त्र, इ. त्यामुळे या विषयांची पासिंग काढण्यातच विद्यार्थी पार गुरफटून जातात. त्याशिवाय विषयात नापास झाल्यास पुन्हा 1 संधी मिळते. अन्यथा 1 वर्ष शिल्लक मोजावे लागते. शासकिय कृषी महाविद्यालये असो वा खाजगी, एकूण शिक्षण प्रक्रियेचा दर्जा आजच्या कृषी क्षेत्रातील आव्हानांशी सामना करण्यासाठी पुरेसा नाही हे दिसून येते. चार वर्षाच्या पदवी शिक्षणाच्या अंतिम वर्षात जेव्हा आम्ही विद्यार्थी शेतकऱ्याच्या बांधावर पोहचतो तेव्हा ती फक्त फोटो काढण्यापूरती तजवीज असते. विद्यार्थ्यांचे तोडकेमोडके ज्ञान पाहून शेतकरी त्यांना आपल्या बांधावर उभं करून वेळ घालवण्यात अजिबात उत्सुक नसतो. 100 मधल्या 95 वेळा असंच होते. बंदी होऊन दहा वर्षे झालेली कीटकनाशकेही पोरं घोकंपट्टी करून पाठ करतात आणि परीक्षेत लिहून येतात. सुटीत घरी आल्यावर जर चुकून एखाद्या शेतकऱ्याची भेट झाली आणि त्याने पिकासंबंधी काही माहिती विचारली तर हा विद्यार्थी चाचपडतो. घरची पार्श्वभूमी शेतीची असेल तर ठीक, नाहीतर बरेच बरे आहे.
कमतरता कुठे राहते?
ज्याप्रमाणे प्राथमिक,माध्यमिक शिक्षकांचे नियमित अंतराने प्रशिक्षण होते, त्याच प्रमाणे कृषी महाविद्यालयांच्या शिक्षकांचेही नियमित प्रशिक्षण होणे गरजेचे आहे. शेती क्षेत्राची आव्हाने दररोज बदलत आहे. अनेक स्टार्टअप आपले नवनवीन तंत्रज्ञान बाजारात आणत आहेत. जागतिक पातळीवर नवीन संशोधन होत आहे. या सर्व घडामोडी आणि शोधांबाबतीत वेळोवेळी हा शिक्षक वर्ग प्रशिक्षित झाला पाहिजे. तेव्हाच ते विद्यार्थ्यांना अद्ययावत व काळाशी सुसंगत ज्ञान पोहचवू शकतात. हेच ज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचवण्याचा प्रयत्न झाला तर शेतकरी वर्ग उत्सुकतेने ते ज्ञान ग्रहण करेल. आज कृषी क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांमध्ये प्रात्यक्षिक ज्ञान येणे अत्यंत गरजेचे आहे.
'संसाधनांची कमतरता' हा कृषी शिक्षणाच्या सुमार दर्जास कारणीभूत असलेला एक महत्त्वाचा घटक आहे. हेच कारण आहे की केंद्र सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या रँकिंग मध्ये पहिल्या चाळीस कृषी विद्यापीठांमध्ये महाराष्ट्रातील एकही कृषी विद्यापीठ नाही ! फक्त शासन मान्यता देण्याची घाई करून इतर महत्वाच्या बाबींकडे डोळेझाक केली जाते. आजही काही ठिकाणी तपासणीसाठी डीन कमिटी येणार म्हणून 8 दिवस आधी प्रयोगशाळेतील साहित्य भाडेतत्त्वावर आणले जाते. असं असेल तर आजचा विद्यार्थी स्वतःला व शेतकऱ्यांना समृद्ध करण्यात किती योगदान देऊ शकेल?
अपेक्षित बदल
शिक्षकांचे नियमित प्रशिक्षण, विद्यार्थ्यांकडून प्रात्यक्षिके प्रत्यक्षात करून घेणे व तशी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करणे, संदर्भ पुस्तकांत अद्ययावत बदल करणे, संशोधक शास्त्रज्ञ व विद्यार्थी यांच्यात संवाद कार्यक्रमांचे आयोजन करणे, कृषी क्षेत्रात असणाऱ्या कंपन्यांना कोणत्या प्रकारचे मनुष्यबळ आवश्यक असते त्याचा अभ्यास करून विद्यार्थ्यांमध्ये आवश्यक ती कौशल्य विकसित करणे, अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांसाठी परिसर मुलाखती आयोजित करणे, पायाभूत सुविधांची उभारणी करणे, विविध स्टार्टअप उद्योगांना भेटी, व्यवसायाभिमुख प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे आयोजन अशा एक ना अनेक कृतिशील उपक्रमांना प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. कृषी शिक्षणाची व्यवहार्यता वृद्धिंगत करण्यासाठी, शेतीमातीच्या प्रश्नांवर काम करण्यासाठी व त्या कामी विद्यार्थ्यांची प्रशिक्षित फौज निर्माण करण्यासाठी कृषी शिक्षण क्षेत्रात काळाभिमुख बदलांची शृंखला आवश्यक आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
