Rajiv Gandhi Assassination Case : राजीव गांधी हत्येतील दोषी पेरारिवलनची 31 वर्षानंतर सुटका; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

Rajiv Gandhi Assassination Case : सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या एजी पेरारिवलन याची सुटका करण्याचे आदेश दिले आहेत.

supreme court

Rajiv Gandhi Assassination Case : माजी पंतप्रधान राजीव गांधी हत्येप्रकरणी (Rajiv Gandhi) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) बुधवारी मोठा निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या एजी पेरारिवलन याची सुटका करण्याचे आदेश दिले आहेत.

राज्यपालांनी घेतला अधिक वेळ, न्यायालयाचे म्हणणे

न्यायालयाने म्हटले की, राज्यपालांनी दोषीच्या दयेचा अर्ज निकाली काढण्यासाठी अधिक वेळ घेतला. याबाबत पेरारिवलन म्हणाला होता की, तामिळनाडू सरकारने त्याची सुटका करण्याचा निर्णय घेतला, परंतु राज्यपालांनी फाईल बराच काळ त्यांच्याकडे ठेवल्यानंतर ती राष्ट्रपती यांच्याकडे पाठवली. जे संविधानाच्या विरोधात आहे.

खंडपीठाचा केंद्राला सवाल

यापूर्वी 11 मे रोजी झालेल्या सुनावणीत, केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात तामिळनाडूच्या राज्यपालांच्या निर्णयाचा बचाव करत एजी पेरारिवलन याची दयेची याचिका राष्ट्रपतींकडे पाठवण्याचे सांगितले होते. एएसजी केएम नटराज यांनी न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव, बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, केंद्रीय कायद्यांतर्गत दोषी ठरलेल्या व्यक्तीच्या माफी, माफी आणि दया याचिकेबाबत केवळ राष्ट्रपतीच या याचिकेवर निर्णय घेऊ शकतात. हा युक्तिवाद मान्य केल्यास राज्यपालांनी आतापर्यंत दिलेली सूट अवैध ठरेल, असा सवाल खंडपीठाने केंद्राला केला होता. सुप्रीम कोर्टाने असेही म्हटले होते की, जर राज्यपाल पेरारिवलनच्या मुद्द्यावर राज्य मंत्रिमंडळाची शिफारस स्वीकारण्यास तयार नसतील, तर त्यांनी फेरविचारासाठी फाइल परत मंत्रिमंडळाकडे पाठवायला हवी होती.

दोन तास सुनावणी
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर दोन तास सुनावणी केली आणि पेरारिवलन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर एएसजी, तामिळनाडू सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील राकेश द्विवेदी आणि याचिकाकर्त्याचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निर्णय राखून ठेवला. दोन दिवसांत लेखी युक्तिवाद दाखल करण्यास सांगण्यात आले. पेरारिवलनच्या सुटकेबाबत राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाला तमिळनाडूचे राज्यपाल बांधील आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी म्हटले होते आणि आपण संविधानाविरुद्ध काहीही करू शकत नाही, असे सांगून राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज पाठवण्याची त्यांची कृती नाकारली. सर्वोच्च न्यायालयाने 9 मार्च रोजी पेरारिवलन यांना जामीन मंजूर केला होता.

इतर महत्वाच्या बातम्या