(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Election Commission | पाच राज्यांच्या निवडणुकीत अनिवासी भारतीयांना मतदानाचा अधिकार नाही, केंद्रीय निवडणूक आयोगाचं स्पष्टीकरण
पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत अनिवासी भारतीयांना (NRI) पोस्टल बॅलेटच्या (postal ballots) आधारे मतदानाचा अधिकार मिळणार अशी चर्चा असताना आता केंद्रीय निवडणूक आयोगाने (Election Commission) अनिवासी भारतीयांनायावेळी मतदानाचा अधिकार मिळणार नाही हे स्पष्ट केलंय.
नवी दिल्ली: अनिवासी भारतीयांना भारतातील निवडणुकीमध्ये मतदान करण्यासाठी अजून काही काळ वाट पहावी लागेल. पाच राज्यांच्या येत्या विधानसभा निवडणुकीत अनिवासी भारतीयांना मतदान करता येणार नाही असं केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे अध्यक्ष सुनिल अरोरो यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केलंय. या आधी नोव्हेंबरमध्ये कायदा मंत्रालयाला लिहलेल्या एका पत्रात निवडणूक आयोगाने अनिवासी भारतीयांना बॅलेट पेपरच्या सहाय्याने मतदान करता येईल, त्याची सर्व तयारी झाली आहे असं कळवलं होतं.
काही तांत्रिक आणि प्रशासकीय कारणांमुळे अनिवासी भारतीयांना मतदानाचा अधिकार देण्याची प्रक्रिया पुढे ढकलण्यात येत आहे असं केंद्रीय निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलंय.
शुक्रवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत निवडणूक आयोगाकडून देशातील पाच राज्यांच्या निवडणुकींच्या तारखा घोषित केल्या आहेत. यामध्ये पश्चिम बंगाल, आसाम, केरळ, तामिळनाडू आणि पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशाचा समावेश आहे. या राज्यांमधील निवडणुका पाहता निवडणूक आयोगाच्या पथकांनीही नुकतीच या राज्यांना भेटी दिल्या आहेत.
अनिवासी भारतीयांना (NRI) पोस्टल बॅलेटच्या आधारे मतदानाचा हक्क देण्यात यावा असा प्रस्ताव निवडणूक आयोगोनं नोव्हेंबर महिन्यात केंद्र सरकारला पाठवला आहे. यासाठी केंद्र सरकारला कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रुल्स,1961 या अधिनियमात सुधारणा करावी लागेल. विशेष म्हणजे याला संसदेच्या मान्यतेची आवश्यक्ता नाही.
निवडणूक आयोगाने आपल्या एका निवेदनात केंद्रीय कायदा मंत्रालयाला सांगितलं होतं की, अनिवासी भारतीयांना मतदानाचा हक्क देण्यासाठी संपूर्ण तयारी झाली आहे. पुढच्या वर्षी पश्चिम बंगाल, केरळ, तामिळनाडू आणि पद्दुचेरीच्या विधानसभा निवडणुका होणार आहेत . त्यामध्ये अनिवासी भारतीयांना इलेक्ट्रॉनिकली ट्रान्समिटेड पोस्टल बॅलेट (ETPBS) च्या आधारे मतदानाचा हक्क देता येऊ शकेल, त्याची संपूर्ण तयारी करण्यात आली आहे. अनिवासी भारतीय केवळ आपल्या मतदारसंघामध्ये मतदान करु शकतील असंही निवडणूक आयोगानं स्पष्ट होतं.
केंद्र सरकारच्या एका अहवालानुसार परदेशात राहणाऱ्या अनिवासी भारतीयांची संख्या जवळपास एक कोटी इतकी आहे. त्यांना जर मतदानाचा हक्क दिला तर जवळपास 60 लाख लोक यासाठी पात्र ठरतात. सध्या इलेक्ट्रॉनिकली ट्रान्समिटेड पोस्टल बॅलेट (ETPBS) ही व्यवस्था केवळ सर्व्हिस म्हणजे सैन्य दलातील तसंच ऑन ड्युटी पोलीस आणि निवडणूक ड्युटीवरील कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध आहे.
पाच राज्यांच्या निवडणुकांच्या तारखा खालीलप्रमाणे
- केरळमध्ये एकाच टप्प्यात होणार विधानसभेची निवडणूक, 6 एप्रिल रोजी मतदान 2 मे रोजी निकाल
- आसाममध्ये तीन टप्प्यात मदतदान होणार, 27 मार्च,
- तामिळनाडूमध्ये पण एकाच टप्प्यात निवडणूक, केरळ प्रमाणेच मतदान सहा एप्रिलला तर 2 मे ला निकाल. केरळ आणि तामिळनाडू एकाच दिवशी होणार.
- पश्चिम बंगलामध्ये आठ टप्प्यात निवडणूक होणार, 7 मार्चला पहिल्या टप्प्यातील मतदान
- तामिळनाडू, केरळ, पुद्दुचेरीच्या निवडणुका एकाच टप्प्यात सहा एप्रिल रोजी, तर आसामची निवडणूक तीन टप्प्यात होणार.
'मुख्यमंत्री ठाकरेंनी निवडणूक शपथपत्रात माहिती लपवली', किरीट सोमय्या केंद्रीय निवडणूक आयोगात