राज्यपाल विरुद्ध युवासेना : मुंबई विद्यापीठात विकासकामांच्या प्रस्तावावरुन आता वाद रंगणार

विद्यापीठातील (Mumbai University) कामं ठराविक अस्थापनाकडून करुन घ्यावीत असं शिफारस पत्र राज्याच्या राज्यपालांकडून (Governor Bhagat singh Koshyari) करण्यात आलंय. त्याला युवासेनेनं (Yuvasena) विरोध केला आहे. असं असलं तरी येत्या बैठकीत राज्यपालांचा शिफारस प्रस्ताव मांडण्यात येणार असल्याचं समजतंय.

मुंबई: विद्यापीठातील विकास कामांवरुन आता राज्यपाल विरुद्ध युवासेना असा वाद रंगणार आहे. मुंबई विद्यापीठ विकास कामासाठी राज्यपालांनी शिफारस केलेल्या कंपनीला युवासेनेनं विरोध केला आहे. तरीही सोमवारी होणाऱ्या विद्यापीठ व्यवस्थापन परिषदेत राज्यपालांच्या शिफारशीचा प्रस्ताव मांडला जाणार आहे. त्यामुळे युवासेनेच्या वतीनं याला कडाडून विरोध केला जाणार हे स्पष्ट आहे.

मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना कॅम्पसच्या विकास कामासाठी ठराविक आस्थापना कडून काम करून घेण्यासाठी राज्यपालांचा विद्यापीठाकडे जानेवारी महिन्यात पत्र पाठवले होते. तर राज्यपालांच्या विद्यापीठातील हस्तक्षेपाला युवासेना सिनेट सदस्यांचा विरोध केला होता. तशा प्रकारचे पत्र युवासेना सिनेट सदस्यांनी राज्यपालांना लिहलं होतं.

मुंबई विद्यापीठच्या विकास कामासाठी IIFCL प्रोजेक्ट्स लिमिटेड या भारतीय कंपनीचा विचार केला जावा असं शिफारस पत्र महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी विद्यापीठाला पत्र दिलं होतं. हे पत्र मुंबई विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेसमोर ठेवण्यात आल्यानंतर युवासेना सिनेट सदस्यांकडून याला विरोध करण्यात आला. विद्यापीठाने निविदा प्रक्रिया राबवून पूर्वीप्रमाणे ही प्रकिया करावी अशी मागणी युवासेना सिनेट सदस्यांकडून करण्यात आली होती.

याबाबात मुंबई विद्यापीठाचे सिनेट सदस्य प्रदीप सावंत म्हणाले की, वास्तविक पाहता मुंबई विद्यापीठाचे वास्तू विशारद, अभियंते असताना बाहेरील आस्थापनाची गरज का आहे? याआधी जी कामं विद्यापीठात करण्यात आली त्यामध्ये निविदा मागवून, त्या प्रक्रिया राबवून काम देण्यात आले. पण मग अशा प्रकारे प्रस्ताव समोर येत असेल आणि विशिष्ट एका कंपनीच्या नावाची शिफारस केली जात असेल तर याला आम्ही याला विरोध करु

विद्यार्थ्यांच्या शुल्कातून जमा होणारा निधीचा अवास्तव खर्च करण्यास हा विरोध असून अशाप्रकारे राज्यपालांनी विद्यापीठाच्या कारभारात हस्तक्षेप करताना कोणत्याही एका ठराविक आस्थापनाची शिफारस करू नये, असं युवसेनेच्या सिनेट सदस्यांचे म्हणणं आहे. त्यामुळे विद्यापीठाला राज्यपालांनी लिहिलेल्या पत्रानंतर युवासेना विरुध्द राज्यपाल असं चित्र पाहायला मिळतंय.