भाजपच्या जाहिरातीमधील 'पप्पू' शब्दावर निवडणूक आयोगाची बंदी

सामान्यत: पप्पू या शब्दाचा वापर काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यासाठी वापरला जातो. आता निवडणूक आयोगाने हा शब्द आक्षेपार्ह असल्याचं म्हटलं आहे.

अहमदाबाद : गुजरात विधानसभा निवडणुकीत सत्ता राखण्यासाठी भाजपने दिवस-रात्र एक केली आहे. पक्षाचे अनेक मोठे नेते गुजरातमध्ये निवडणूक प्रचार करत आहेत. पण याचदरम्यान निवडणूक आयोगाने भाजपला जोरदार झटका दिला आहे. गुजरातमध्ये भाजपला आपल्या प्रचारात 'पप्पू' शब्दाचा वापर करता येणार नाही. निवडणूक आयोगाने या शब्दाच्या वापरावर बंदी घातली आहे. सामान्यत: पप्पू या शब्दाचा वापर काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यासाठी वापरला जातो. आता निवडणूक आयोगाने हा शब्द आक्षेपार्ह असल्याचं म्हटलं आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने अनेक पत्र लिहून या जाहिरातीवर आक्षेप नोंदवला आहे. भाजपच्या सूत्रांनीही निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाला दुजोरा दिला आहे. राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी बीबी स्वाईन यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करणाऱ्या मीडिया समितीने या शब्दावर आक्षेप घेतला आहे. भाजपच्या गुजरात युनिटने 31 ऑक्टोबर रोजी एका जाहिरातीची स्क्रिप्ट मीडिया समितीकडे पाठवली होती. भाजपच्या जाहिरातीत 'पप्पू' शब्दाचा वापर भाजपच्या एका जाहिरातीत दुकानात आलेल्या एका सामान्य व्यक्तीसाठी 'पप्पू' शब्दाचा वापर करण्यात आला आहे. 'सर, पप्पू भाई आए लगते हैं' असं वाक्य या जाहिरातीत असून त्यात पप्पूचा चेहरा मात्र दाखवलेला नाही. मात्र मीडिया समितीने यावर आक्षेप घेतला आहे. मात्र पक्षाच्या कोणत्याही जाहिरातीत एखाद्या व्यक्तीशी संबंधित शब्दाचा वापर केलेला नाही, असं भाजपतर्फे सांगण्यात आलं आहे. स्क्रिप्ट तपासून प्रमाणपत्र भाजपच्या एका वरिष्ठ नेते म्हणाले की, "निवडणुकीसंदर्भात कोणतीही जाहिरात करण्याआधी त्याची स्क्रिप्ट समितीकडे पाठवायची असते. समिती यासाठी एक प्रमाणपत्र देते. मात्र या समितीने भाजपच्या जाहिरातीच्या स्क्रिप्टमधील पप्पू शब्दावर आक्षेप नोंदवला आहे. हा शब्द अपमानास्पद आहे, असं समितीचं म्हणणं आहे. हा शब्द हटवा किंवा त्याजागी दुसरा शब्द वापरा, असं समितीने सांगितलं आहे." आता भाजप दुसरी स्क्रिप्ट देणार भाजप आता हा शब्द हटवून निवडणूक आयोगाला दुसरी स्क्रिप्ट सोपवणार आहे, असंही भाजप नेत्याने सांगितलं. पप्पू शब्द कोणत्याही व्यक्तीशी संबंधित नाही, असं सांगत भाजपने निवडणूक आयोगाला आपल्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यास सांगितलं होतं. पण निवडणूक आयोगाने ही मागणी फेटाळली, असंही ते म्हणाले.