CAA | नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या अंमलबजावणीवरुन काँग्रेसमध्ये मतमतांतर

काँग्रेसह अनेक विरोधी पक्षांनी सीएएला विरोध केला आहे. केरळ आणि पंजाब विधानसभेत नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात विधानसभेत ठराव मांडण्यात आला आहे.

नवी दिल्ली : नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या अंमलबजावणीवरुन काँग्रेसमध्ये मतमतांतर असल्याचं समोर आलं आहे. एकीकडे नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा 2019 वरुन काँग्रेस मोदी सरकारला घेरण्याच्या प्रयत्नात असताना, पक्षाचे काही नेत्यांनी हा कायदा घटनात्मक असल्याचं सांगितलं. या नेत्यांमध्ये कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद आणि भूपेंदर सिंह हुडा यांसारख्या नेत्यांचा समावेश आहे.

काँग्रेसह अनेक विरोधी पक्षांनी सीएएला विरोध केला आहे. या कायद्याविरोधात अनेक याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. केरळ आणि पंजाब विधानसभेत नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात विधानसभेत ठराव मांडण्यात आला आहे. तसंच काँग्रेसशासित राज्यांमध्ये सीएएविरोधात ठराव आणण्याचा विचार पक्ष करत असल्याचं ज्येष्ठ नेते अहमद पटेल म्हणाले होते. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी सीएएच्या अंमलबजावणीबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे. तर सीएए घटनात्मक : भूपेंदर सिंह हुडा    "विधेयक संसदेत मंजूर होऊन कायदा अस्तित्त्वात आला म्हणजे तो घटनात्मक आहे, असं मला वाटतं. कोणतंही राज्य तो धुडकावू शकत नाही आणि तसं करायलाही नको. मात्र विविध पद्धतीने याचं परीक्षण होणं अद्याप बाकी आहे," असं भूपेंदर सिंह हुडा म्हणाले. सीएए लागू करण्याला नकार देणं अशक्य : कपिल सिब्बल याआधी काँग्रेसचे नेते आणि ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बलही म्हणाले होते की, "संसदेने मंजूर केलेला नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) लागू करण्यासाठी कोणतंही राज्य नकार देऊ शकत नाही आणि असं केल्यास ते घटनाबाह्य ठरेल. तुम्ही सीएएला विरोध करु शकता, विधानसभेत प्रस्ताव मंजूर करु शकता आणि केंद्र सरकारकडे हा कायदा मागे घेण्याची मागणी करु शकता. पण आम्ही तो लागू करणार नाही, असं बोलू शकत नाही. हे शक्य नाही आणि घटनाबाह्य आहे. यामुळे आणखी अडचणी निर्माण होतील." सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाची प्रतीक्षा : सलमान खुर्शीद तर माजी केंद्रीय मंत्री आणि पक्षाचे नेते सलमान खुर्शीद यांनीही कपिल सिब्बल यांची पाठराखण केली आहे. ते म्हणाले की, "सीएएच्या घटनात्मक दर्जाबाबत संशय कायम आहे. जर सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला नाही तर तो कायद्याच्या पुस्तकात कायम राहिल. तसंच कायद्याच्या काही पुस्तकात त्याचा उल्लेख आहे तर सगळ्यांना तो मान्य करावाच लागेल. सीएएबाबत राज्य सरकारांची विविध मतं आहेत. त्यांना सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाची प्रतीक्षा करावी लागेल." काँग्रेसशासित राज्यांमध्ये सीएएविरोधात ठराव आणण्याचा विचार : अहमद पटेल काँग्रेसशासित राज्यांमध्ये सीएएविरोधात ठराव आणण्याचा विचार पक्ष करत असल्याचं ज्येष्ठ नेते अहमद पटेल म्हणाले होते. "पंजाबनंतर आता राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये ठराव आणण्याचा आमचा विचार आहे. यामुळे कायद्यावर फेरविचार करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारला थेट संदेश जाईल," असं अहमद पटेल यांनी सांगितलं. केरळची सुप्रीम कोर्टात धाव केरळ सरकारने सीएएविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचं दार ठोठावून हा कायदा मागे घेण्याची विनंती केली आहे. केरळसह राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्रासह काही राज्यांनी सीएए, एनआरसी आणि एनपीआरचा विरोध केला आहे. दरम्यान सीएएविरोधात पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्टात केरळ सरकारला मदत करेल, असं पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह यांनी स्पष्ट केलं आहे. संबंधित बातम्या CAA : देशात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू, केंद्र सरकारची अधिसूचना जारी सीएएवरुन भारतात जे सुरु आहे ते दु:खद : मायक्रोसॉफ्टचे सीईओ सत्या नडेला CAA च्या धर्तीवर शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांची राज्यातील शाळांना नोटीस